घर–जग्गा कारोबारमा अनुमति अनिवार्य, नियमावलीमा के छन् नयाँ व्यवस्था ?

विराटनगर । सरकारले घर–जग्गा कारोबार गर्न अब अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मालपोत नियमावली, २०३६ लाई संशोधन गरी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो । 

नेपाल राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित नम्बर १७ मालपोत (आठौं संशोधन) नियमावली, २०८२ मा घर–जग्गा कारोबारको नयाँ व्यवस्थाबारे उल्लेख छ ।

अब संशोधनअनुसार संस्था वा इजाजतप्राप्त व्यक्तिको हकमा त्यस्तो संस्था वा इजाजतप्राप्त व्यक्ति प्रचलित कानुनबमोजिम सेवा प्रदायक संस्था वा इजाजतप्राप्त व्यक्तिको रुपमा दर्ता भई कारोबार गर्नुपर्नेछ । 

योग्यता पुगेका जनशक्ति तथा संस्था वा इजाजतप्राप्त व्यक्तिको नाममा स्थायी लेखा नम्बर भएको र उपखण्ड (५) बमोजिमको पूर्वाधार भएको भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन अनुमति लिन चाहने व्यक्ति, संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले बैड्क ग्यारेन्टी धरौटीका रूपमा विभाग वा कार्यालयले तोकेको बैङ्कमा विभाग वा कार्यालयको नाममा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

व्यक्तिको हकमा पचास हजार रूपैयाँ र संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा दुई लाख रूपैयाँ तोकिएको छ । 

व्यक्ति वा संस्थाले भन्ने शब्दहरूको सट्टा “व्यक्ति, संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले” भन्ने शब्दहरू राखी सोही उपनियममा रहेका “कार्यालय” समक्ष भन्ने शब्दको सट्टा “विभाग वा कार्यालय” समक्ष भन्ने शब्दहरू थप गरेको छ ।

घरजग्गा कारोबारको इजाजतपत्रसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा सामेल हुन चाहनेले निवेदन दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिहरूबीच घरजग्गासम्बन्धी कारोवार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले अनुसूचीमा उल्लेखिते ढाँचामा निवेदन दिन सक्ने छन् । 

जसमा निवेदनको ढाँचा छ । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने यो प्रावधानअनुरुप नियम ८० (२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखेमा इजाजत मिल्ने छ ।    

इजाजतपत्रको दस्तुर र नवीकरण सम्बन्धमा समेत नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । 

एकपटकमा पाँच करोड रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा पाँच लाख रूपैयाँ, एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा दश लाख रूपैयाँ, इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा पैतीस दिन अगावै नवीकरणवापत उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कारोबार गर्नेको हकमा चार लाख रूपैयाँ र खण्ड (ख) बमोजिमको कारोबार गर्नेको हकमा आठ लाख रूपैयाँ दस्तुरसहित इजाजतपत्र दिने अधिकारीसमक्ष निवेदन सक्ने नियमावलीमा छ । 

यसका लागि कम्पनी वा फर्मको कारोबारको विवरण, कम्पनी वा फर्मको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कम्पनी वा फर्मको पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र संलग्न गर्नुपर्ने छ ।

व्यक्तिले सो उपनियम बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा पचास हजार रूपैयाँ थप दस्तुर तिरी इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र नवीकरण गराउन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम इजाजतपत्र नवीकरणका लागि निवेदन परेमा इजाजतपत्र दिने अधिकारीले सो विषयमा आवश्यक जाँचबुझ गरी इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ  ।

भू–सूचना प्रणालीका माध्यमबाट कारोबार गर्न ऐन तथा नियमावली बमोजिम घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न चाहने इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले नियम २३ क, बमोजिमका भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भू–सूचना प्रणालीको माध्यमबाट घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्ने छ ।

तर त्यस्तो व्यक्ति आफैँले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन नगरी कारोबार गर्न चाहेमा अन्य इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले सञ्चालन गरेको भू–सेवा केन्द्रबाट भू–सूचना प्रणालीका माध्यमले कारोबार गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । 

इजाजत पत्र नलिई सरकारले तोकेको क्षेत्रमा घर–जग्गासम्बन्धी कारोबार गरेमा सम्बन्धित अधिकारीले कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई जरिवानासमेत गर्न सक्ने छन् ।