विद्यालय छाडेर पार्टी कार्यालय धाउँदै शिक्षक ! निजी विद्यालय भोलिदेखि बन्द हुन्छन् ?

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा एकातिर नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारी राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय धाउँदै छन् । अर्कोतिर, निजी विद्यालयका सञ्चालक सडकमा उत्रिएका छन् ।

सोमबार प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, ओपन र एनएमएले संयुक्तरूपमा काठमाडौंको चक्रपथमा स्कुल बससहितको र्‍याली निकालेका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न तयार पारिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदन संशोधनको माग राखेर उनीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

के हो निजी विद्यालयको माग ?
शिक्षा विधेयकलाई लिएर महासंघ र निजी विद्यालयका फरकफरक माग छन् । निजी विद्यालयहरूका छाता संगठनहरूले भोलि (भदौ १८ गते)देखि विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । यद्यपि, भोलिदेखि नै विद्यालय बन्द नगर्ने निजी विद्यालयको छ ।

नेसनल प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारप्रति आफूहरू संवेदनशील रहेको बताउँछन् ।

“विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको विषयमा हामी अत्यन्तै गम्भीर छौँ । भोलिदेखि विद्यालय बन्द हुँदैन । तर, २४, २५ गतेको अवस्थाअनुसार विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अहिलेसम्म विद्यार्थीहरूको पढाइमा कुनै बाधा पुगेको छैन,” उनले बाह्रखरीसित भने ।

न्यौपानेले सरकारले २४ वर्ष पहिले निजी विद्यालयलाई कम्पनीमा लगेको र अहिले क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने विषयमा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए ।

“सरकारले नै २४ वर्ष पहिले निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनीमा लगेको थियो । तर, अहिले क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भन्दै छ । यी र यस्तै विषयमा सरकारलाई बुझाउनका लागि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हौँ,” उनले भने ।

पाँचबुँदे माग राखेका निजी विद्यालयहरूले विधेयकबाट ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यस्तै, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउँदै लगिने प्रावधान पनि हटाइनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

के गर्दै छ महासंघ ?
नेपाल शिक्षक महासंघले सुरु गरेको चरणबद्ध आन्दोलनअन्तर्गत, पाँचवटा पार्टी कार्यालय (नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी)को कार्यालयमा धर्ना सकाएको छ ।

महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार, आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को कार्यालयमा धर्ना गरिएको छ । “सच्याउनुपर्ने मागहरूसहित भदौ २० गतेसम्म विभिन्न पार्टी कार्यालयहरूमा धर्ना कार्यक्रम नै हुन्छ । त्यसपछि विषयगत समितिका सांसदहरूसँग छलफल गर्छौं । २१ गतेपछिको कार्यक्रम के गर्ने भन्नेबारे त्यतिबेलै थाहा हुन्छ,” उनले भनिन् ।

महासंघको टोलीले भदौ ११ गते कांग्रेस, भदौ १२ गते एमाले, भदौ १३ गते माओवादी र भदौ १५ गते एकीकृत समाजवादी र भदौ १६ गते जनता समाजवादीको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा विगतमा भएका सहमति नसमेटिएको भन्दै महासंघले आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।

विद्यालय कर्मचारी, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, शिक्षक दरबन्दी, आवधिक बढुवा, पदपूर्तिको अंक ७५/२५, पूर्वप्राथमिक शिक्षा (ईसीडी) सहयोगीलाई शिक्षक मान्नुपर्ने र शिक्षक, कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासलगायत विषय सच्याउनुपर्ने माग महासंघको छ ।

“महासंघले निजी विद्यालयहरूप्रति सरोकार राखेको छैन । निजी विद्यालय र महासंघका माग मुद्दाहरू फरकफरक छन् । यतिबेला आआफ्ना मागमुद्दाहरू आफैँआफैँ उठाउने काम भइरहेको छ,” पराजुलीले भनिन् ।

गत चैत २० गतेदेखि महासंघले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेर काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल–बानेश्वरकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरेको थियो । त्यसपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले गत वैशाख १७ गते सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच प्रतिबद्धतासहित नौबुँदे सहमति गरेका थिए ।

गएको भदौ ५ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएको छ । विधेयकमा विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाले फरक मत राखेका थिए ।

के भन्छ सरकार ?
मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरे निजी विद्यालयहरूले आन्दोलन गर्नुको कारण नरहेको बताउँछन् ।

“निजी विद्यालयहरूले क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजानुपर्ने भन्ने बुँदा हटाउनुपर्ने भनेका छन् । त्यसलाई सेवामूलक बनाउनुपर्छ भन्ने हो । तर, त्यसका लागि आन्दोलनै गर्नुपर्ने खासै कारण देखिँदैन,” घिमिरेले बाह्रखरीसित भने ।

मन्त्रालयभन्दा माथि संसद् हुने र संसद्ले गर्ने निर्णय नै मन्त्रालयको धारणा रहेको उनले बताए । “मन्त्रालयभन्दा माथि संसद् हो । यसैले अब संसद्ले जे गर्छ, त्यही नै मन्त्रालयको धारणा हो,” उनले भने ।