दश हजार कर्मचारी कटौतीप्रति कांग्रेस, एमालेनिकट संगठनको आपत्ति

काठमाडौं । दश हजार कर्मचारी कटौती गर्ने सरकारको निर्णयमा दलनिकट कर्मचारी संगठनले विरोध जनाएका छन् । 

संघीय सरकारले दश हजार सरकारी कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी थालेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दलनिकट कर्मचारी संगठन र पेसागत महासंघहरूले कडा आपत्ति जनाएका हुन् ।

गत भदौ ३१ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले संघमा कार्यरत दश हजार पद खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेको भन्दै विभिन्न कर्मचारी संघसंगठनले ‘अविवेकी र राष्ट्रहितविरुद्ध’को कदम भनेका छन् ।

निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा कर्मचारी संख्यामा कटौती गर्दा राज्यको प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुने संगठनको भनाइ छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै “रोजगार सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो, बेरोजगारी बढाउने निर्णय अस्वीकार्य छ,” भनेको छ ।

नेकपा एमालेनिकट पेसागत महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले कर्मचारी कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे । “चुनाव गराउन प्रशासनिक संयन्त्र अझै आवश्यक हुन्छ, चुनावको लागि कर्मचारी थप गर्नुपर्ने बेला सरकार घटाउन लागेको छ,” ढकालले भने ।

उनीहरूले विगतका संकटमा कर्मचारीहरूले चौबीसै घण्टा सेवा प्रवाह गर्दै संयमता देखाएको उल्लेख गर्दै, “कर्मचारीलाई निरुत्साहित पार्ने निर्णय बन्द गर्नुपर्छ” भनेका छन् ।

रोजगारको अवसर स्वदेशमै प्रदान गरी वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गुर्नपर्नेमा बेरोजगारको कारखाना खोल्ने र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको महासंघको भनाइ छ ।

“निर्णय फिर्ता लिन मुख्य सचिव एवं सचिवहरूमा माग गर्ने निर्णय गरेको छ,” विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।