बुटवल । जेनजी आन्दोलनपछि क्षतिग्रस्त कार्यालयहरूको पुनर्निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अभियान थालेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयहरू आन्दोलकारीको निशानामा परेपछि ठूलो परिमाणमा क्षति भएको थियो । कागजात जलेर खरानी भए भने संरचना ध्वस्त भए । धेरै स्थानमा सेवा प्रवाह ठप्प भयो । ठप्प कार्यालयहरूलाई सुचारु गर्न सहयोग गरिने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए ।
क्षतिग्रस्त भई बजेट अभावमा कार्यसञ्चालन गर्न नसकेका कार्यालयलाई राहत कोषमार्फत सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनारले सेवा सुचारु गर्न समस्या भएका कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको राहत कोषबाट सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बाँके जिल्ला अदालतलाई प्रतिअदालत पाँच लाख, उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास र उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासलाई प्रतिअदालत ६ लाख, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवल, तुलसीपुर र नेपालगञ्जलाई प्रतिकार्यालय पाँच लाख प्रदान गरिनेछ ।
मालपोत कार्यालय तुलसीपुरलाई दुई लाख, कारागार कार्यालय तुलसीपुरलाई एक लाख, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही र दाङलाई प्रतिकार्यालय चार लाख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई पाँच लाख र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशलाई तीन लाख उपलब्ध गराइने बताए ।
सचिव सुनारका अनुसार आन्दोलनका क्रममा संरचना र सेवा प्रभावित भएकाले राहतमार्फत कार्यालयहरूको पुनःस्थापना र सेवा प्रवाह सहज बनाउन सहयोग गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्रीको निरन्तर सक्रियता
आन्दोलनकै बेला लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अर्घाखाँचीस्थित घर ध्वस्त पारिएको थियो । तर, त्यो पीडा आत्मबलमा रूपान्तरण गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले व्यक्तिगत पीडामा डुबेर बस्ने नभई, प्रदेश उठाउने जिम्मेवारी बोकेको मान्छे भएको भन्दै आफ्नो सक्रियता बढाएको बताए ।
आन्दोलनपछि उनी दाङ, बाँके, प्यूठान, रुपन्देही र अर्घाखाँचीका सरकारी कार्यालयमा पुगेर क्षतिको विवरण संकलन गरेका छन् । कतिपय कार्यालयमा ढोका नै नभएको, कतिपयमा कुर्सी–टेबलसम्म जलेर खरानी भएको र कतै पाल टाँगेर कर्मचारीहरूले फाइल पल्टाइरहेका थिए ।
कर्मचारीलाई निरन्तर हौसला दिँदै उनले भने, “यो समय हाम्रो धैर्यको परीक्षा हो । तपाईंहरू निराश नहुनुहोस्, प्रदेश सरकार तपाईंहरूसँग छ । नागरिकलाई निराश पार्नु हुँदैन, उनीहरू हाम्रो भरोसामा बाँचिरहेका छन् ।”
मुख्यमन्त्री आचार्यले जनताको काम रोकियो भने आन्दोलनले दोहोरो क्षति गर्ने उल्लेख गर्दै यस्तो हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।