जनताको मानो खाएर जनताको पक्षमा बोल्न, उभिन कसैले हिचकिचाउनु पर्दैन

२०७५ साउनको पहिलो सातातिर सञ्चारमाध्यम, विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा फेरि मेरो अभिव्यक्तिलाई लिएर चर्चा चल्न थाल्यो । मानिसहरू मेरो पक्ष र विपक्षमा बहस गर्न थाले । मेरो फोन व्यस्त हुन थाल्यो । शक्ति केन्द्रदेखि सामान्यजनबाट फोन आउन थाले । एकपटक फेरि म बहसको केन्द्रमा राखिएँ । त्यसको पछाडि एउटै कारण थियो, डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा म सडकमा निस्कनु । डा. केसीको समर्थनमा म सडकमा दोस्रोपटक निस्किएकी थिएँ ।

न्यायाधीश प्रायः सेवानिवृत्त भएपछि ओझेलमा पर्छन् । कोही–कोही न्यायाधीश मानव अधिकार आयोगलगायतमा नियुक्तिमा गए पनि अधिकांशको जीवन घर–परिवारको चौघेराभित्रै सकिन्छ । सभा–समारोहमा जानुबाहेकका अन्य क्रियाशील काम उनीहरूसँग हुँदैनन् ।

जीवनका सम्पूर्ण उमेर राष्ट्र र जनताका निम्ति समर्पण गरिसकेर सेवा निवृत्तिपछि बाँकी जीवन आफ्नै खुशीमा बिताउनु स्वभाविक नै हो । वास्तवमा त्यस्तो जीवन शान्त र सुखी पनि हुन्छ । म पनि सेवा निवृत्तिपछि आनन्दको जीवन बिताउन चाहन्थेँ । तर समय र परिस्थितिले मलाई फेरि सडकमा उत्रिन बाध्य पारिदियो । हिजो न्याय निरुपण गर्ने ठाउँमा थिएँ । आज न्याय माग्न सडकमा निस्किएँ । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले मलाई सडकमा उभ्याइदियो ।

चिकित्सा शिक्षामा सरकारको नियन्त्रण भएन । जसले जहाँ पायो, त्यहीँ मेडिकल कलेज खोल्ने तर त्यसका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार पनि नहुने भयो । साह्रै बेथिति भयो । भोलिका डाक्टर जन्माउने कलेजहरू नै पूर्वाधारविहीन भए । त्यसैले सरकारले मेडिकल शिक्षामा नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो, जसलाई पायो उसलाई, जहाँ पायो, त्यहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिनु भएन भनी डा. गोविन्द केसीले पहिलेदेखि नै आन्दोलन गर्दै आउनुभएको थियो ।

उहाँले आन्दोलनमा सत्याग्रहको बाटो अपनाउनुभएको थियो । अनसन बसेर राज्यलाई आफ्नो माग सुन्न बाध्य पार्नुभएको थियो । उहाँ निष्ठावान्, इमानदार र साह्रै सरल भएकाले जनताको समर्थन पाउन सफल हुनुभयो । शुरुदेखि नै उहाँ अनसन बस्दा जनताले साथ दिए । उहाँको समर्थनमा नारा जुलुस लिएर सडकमा निस्किए । सरकारले भने उहाँलाई पटक–पटक झुक्याइरह्यो । हरेकपटक उहाँ अनसन बस्दा माग पूरा गर्छु भनेर सम्झौता गर्ने तर पूरा नगर्ने प्रवृत्ति सरकारले दोहोर्‍याइरह्यो । त्यसैले डा. केसीले पटक–पटक अनसन बस्नु पर्‍यो । 

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग राखेर गरेको उहाँको ११औँ अनसनमा म पहिलोपटक सडकमा ओर्लिएँ । उहाँको स्वास्थ्यस्थिति भने दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गइरहेको थियो । तर सरकारले पटक्कै सुनिरहेको थिएन ।

त्यसैले उहाँसँग वार्ता गर्न सरकारलाई दबाब दिनका लागि म सडकमा उत्रिएँ । माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको जुलुसमा म सहभागी भएँ । त्यसरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै त्यसरी सडकमा उत्रिएको त्यो घटनालाई नेपाली इतिहासमै पहिलो भनेर चर्चा गरियो । सबैले आश्चर्यका साथ लिए पनि । कसैले समर्थन गरे त कसैले विरोध गरे ।

०००

२०७५ असारको अन्त्यतिर डा. गोविन्द केसी फेरि अनसन बस्नुभयो । यो उहाँको १५औँ अनसन थियो । यसपालि उहाँ अनसनमा बस्दा परिस्थिति धेरै फरक थियो । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पहिलोपटक दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनिसकेको अवस्था थियो । दलीय र बहुमतको हिसाबले सरकार निकै बलियो देखिन्थ्यो । उसले चाह्यो भने जनताको पक्षमा धेरैथोक गर्न सक्ने सम्भावना थियो ।

तर डा. गोविन्द केसी फेरि पनि अनसन बस्नुपर्‍यो । भएको के थियो भने डा. गोविन्द केसीको मागलाई सम्बोधन गर्न सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मेडिकल शिक्षा केकस्तो हुनुपर्छ भनी अध्ययन गर्न शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

माथेमा प्रतिवेदनअनुसार सरकारले कानून बनाओस् भन्ने चाहना डा. केसीको थियो । माथेमा प्रतिवेदनले वास्तवमै मेडिकल शिक्षाका बेथिति हटाउने गरी सुझाव दिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा अत्यन्त धेरै मेडिकल कलेज भइसकेकाले १० वर्षसम्म यहाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने, न्यूनतम मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, शिक्षण शुल्क सीमित राख्नेलगायतका सुझाव माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा थिए । 

सोही प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश’ ल्याएको थियो । नयाँ निर्वाचनपछि बनेको संसद्ले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याएर नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्ने थियो । संसद्मा सरकारका तर्पmबाट उक्त प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरियो । 

उक्त विधेयक अघिल्लो अध्यादेश र माथेमा प्रतिवेदन विपरीत भएकोले डा. केसी त्यसविरुद्धमा फेरि अनसन बस्नुभयो । यसपालि उहाँ जुम्लामा पुगेर अनसन बस्नुभयो । त्यहाँ उहाँको स्वास्थ्यस्थिति बिग्रँदै गयो । तर सरकारले वार्तामा बस्ने कुनै संकेत देखाएन । उल्टो टेलिभिजनहरूमा चिकित्सा शिक्षाका माफियाहरू सलबलाउन थाले । उनीहरूले बोल्न हुने, नहुने जे पनि बोल्न थाले । 

सरकारले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्नुको साटो उहाँलाई जबरजस्ती जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याउने काम गर्‍यो । त्यो जबरजस्तीको क्रममा जुम्लाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अस्पतालभित्रै प्रहरी हस्तक्षेप भयो । त्यो घटना राणा शासनयताकै अत्यन्त लज्जास्पद र निन्दनीय थियो । असह्य भएपछि मैले फेरि डा. केसीको पक्षमा सडकमा उत्रिने निर्णय गरेँ । यसपालि म जुलुसमा सहभागी मात्र भइनँ । बानेश्वरमा डा. केसीको पक्षमा भाषण नै गरेँ । 

घरबाट जाँदा म भाषण नै गर्ने तयारी गरेर गएकी थिइनँ । त्यहाँ पुगेपछि मलाई पनि सम्बोधन गर्न अनुरोध गरियो । खगेन्द्र सङ्ग्रौला, कृष्ण पहाडीहरूले सम्बोधन गरिसक्नुभएको थियो । मैले पनि डा. केसीको समर्थनमा निस्केका हजारौँ जनताको अगाडि उभिएर उहाँको समर्थनमा भाषण गरेँ । 

मन्तव्यको क्रममा मैले डा. केसीको जीवन बचाउन सरकारले ढिला गर्न नहुने धारणा राखेँ । मैले उहाँलाई तलमाथि भएमा जनताले त्यसको प्रतिकार गर्ने र देशमा आगो बल्ने बताएँ । मेरो यो भनाइलाई लिएर निकै कोकोहोलो मच्चियो । मैले सामान्य अर्थमा यो वाक्यको प्रयोग गरेकी थिएँ । 

अवश्य पनि, डा. केसीजस्ता इमान्दार, निष्ठावान्, सत्याग्राहीको जीवन नै केही भए के नेपाली जनता चुपचाप बस्लान् त ? अवश्य बस्ने थिएनन् । उनीहरू सडकमा उत्रिने थिए । त्यसैले मैले सरकारलाई सचेत बनाएकी थिएँ । मैले दिएको यो चेतावनी सरकारकै पक्षमा थियो । सरकारले परिस्थितिको जटिलता बुझोस् भनेर भनेकी थिएँ मैले । तर सत्ता पक्षधरहरूले अनेकथरी आरोप लगाए मलाई । शक्तिकेन्द्रहरूबाट मलाई मानिसहरू भेट्न आए । अनेकथरी धाक र दबाबका फोन आए । सबैले डा. केसीको पक्षमा नबोल्न भने । 

यस्तै दबाब मलाई गङ्गामायालाई भेट्दा पनि आएको थियो । टेलिभिजनमा गङ्गामायाको नाजुक स्वास्थ्य अवस्था देखेपछि र उनको आत्मकथा ‘न्यायको अवसान’ पढेपछि उनीमाथि परेको अन्यायमा देशको सचेत नागरिकको हैसियतले बोल्नु मेरो कर्तव्य थियो । म उनलाई भेट्न वीर अस्पतालको आईसीयुमै गएँ । मैले उनलाई भेटेको समाचार केही बेरमै व्यापक भयो । यसमा पनि मलाई अनेकथरी आरोप लगाइयो । तर मैले कुनै गलत काम गरेकी थिइनँ । म त जनता र न्यायको पक्षमा उभिएर गङ्गामायालाई भेट्न पुगेकी थिएँ ।

मलाई मेरै नजिकका आफन्त र अन्य धेरैले आखिर म किन गोविन्द केसीको आन्दोलनमा सहभागी भएको र किन गङ्गामायालाई भेट्न गएको भनी सोध्ने गर्छन् । म बिनाकारण भावुक भएर गएकी थिइनँ । जानीबुझी आउनसक्ने सबै दबाब र अन्य खतरा सामना गर्छु भनेरै गएकी थिएँ । यो नै मैले बुझेको मेरो कर्तव्य हो ।

हो, प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएपछि म आमनागरिकसरह नै भएँ । मैले पाउने पेन्सन जनताले तिरेको करबाट प्राप्त भएको हो । मलाई लाग्यो, जनताले दिएको करबाट मैले जीवन चलाइरहेकी छु भने जनताप्रति मेरो पनि उत्तरदायित्व छ । जनतालाई परेको अन्याय, उनीहरूको अधिकारको हनन र मुलुकलाई गाँजिरहेको भ्रष्टाचारविरुद्ध म उभिनुपर्छ ।

हुन त, देशमा एकथरीले सेवानिवृत्त भएको मान्छेले बोल्नै हुँदैन, थपक्क बसेर चुपचाप पेन्सन खानुपर्छ भन्छन् । आजसम्मका सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले यो परम्परा स्वीकार्नु भयो । तर मैले स्वीकार्न चाहिनँ । हो, मैले राज्यले दिएको पेन्सन खाएकी छु । लोकतन्त्रमा राज्य र सरकारबीच फरक छ । सरकारलाई प्रश्न उठाउनु भनेको राज्यको विरोधमा उभिनु होइन ।

राज्य त सबै जनता मिलेर बनेको हुन्छ । लाग्यो, कानूनको ज्ञान र अनुभव भएको मजस्तो नागरिक चुपचाप सबै घटना टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैन । हाम्रो धर्म समाजलाई दिशानिर्देश गर्नु र सरकारलाई पनि बेलाबेलामा सजग गराउनु हो । यही ठम्याइले सडकमा उत्रिँदा कसैकसैले मलाई सरकारको मानो खाएर सरकारको विरोध गर्ने भने । सबैले बुझ्नपर्छ, कोही कसैले पाउने तलब वा पेन्सन सरकारको मानो होइन । त्यो जनताले दिएको मानो हो । जनताको मानो खाएर जनताको पक्षमा बोल्न, उभिन कसैले हिचकिचाउनुपर्दैन ।

डा. केसीले गरेको आन्दोलन सत्याग्रह हो । सत्याग्रह अहिंसात्मक आन्दोलन हो । उहाँले चिकित्सा शिक्षा व्यापारको विषय नबनोस् भनेर आन्दोलन गर्नुभएको हो । उहाँले आफ्नै सस्तो लोकप्रियताका लागि सो कार्य गर्नुभएको होइन । उहाँले राजनीतिक माग राख्नुभएको पनि होइन । उहाँको मागलाई राजनीतिक रङ दिने प्रयास बरु सरकार आफैँले गर्‍यो ।

आमसाधारण नागरिकले पनि चिकित्सक बन्न पाऊन्, चिकित्सा शिक्षा सर्वसुलभ होस्, चिकित्सा शिक्षामा भइरहेको माफियाकरण बन्द होस् भन्ने आमजनताको चाहना हो । यति माग पनि पूरा गर्न सरकारलाई कुन तगारोले रोक्यो ? जनताको चाहनाको सम्बोधनका लागि गरिएको आन्दोलन भएकैले मैले त्यसमा सहभागिता जनाउने निर्णय गरेकी थिएँ । 

गङ्गामाया पनि अन्यायमा परेकैले म उनलाई भेट्न गएकी थिएँ । गङ्गामायाका कान्छा छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारी माओवादी युद्धको क्रममा मारिए । तर उनी युद्धमा सहभागी हुँदाहुँदै वा केही अपराध गरेर मारिएका होइनन् । उनी त भर्खर १७ वर्षका थिए । एसएलसीको नतिजा थाहा पाउन र हजुरबुवालाई भेट्न गोरखाबाट चितवन जाँदै गर्दा माओवादीमा लागेका मानिसहरूले निहत्था उनको हत्या गरेका थिए । 

परिवारभित्र सम्पत्ति नबाँडिएको विवाद उठाएर माओवादीका मानिसहरूले उनको हत्या गरेका थिए । सम्पत्तिको विवादमा हत्या हुनु गलत हो । त्यसैको विरोधमा उठ्दा र आफ्नो छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दा गङ्गामाया र उनका पतिले घर छोड्नुपर्‍यो । जताततै हारगुहार गर्दा पनि न्याय नमिलेपछि गङ्गामाया दम्पतिले अनसन बसे । अनसनकै क्रममा उनका पति नन्दप्रसाद अधिकारीको निधन भयो । उनका जेठा छोरा नूरप्रसाद अधिकारीको परिवार टुक्रियो । न्यायका निम्ति लड्दा एउटा परिवारकै अवसान भयो । तर सरकारले केही बोलेन । उनका छोराको हत्यारालाई कारबाही गर्न कुनै चासो दिएन ।

पहिले यो मुद्दामा बहस हुँदा तत्कालीन नेकपा (एमाले) सम्बद्ध वकिलहरूको भिड नै न्यायालयमा समर्थनमा आउने गथ्र्यो । त्यस्तै भिड मैना सुनार र सावित्री श्रेष्ठको मुद्दामा पनि आउँथ्यो । सत्तामा नजाँदासम्म नेकपा (एमाले) यस्ता मुद्दामा पीडितको पक्षमा थियो । अब सत्तामा गएपछि र माओवादीसँग एकता भएपछि उनीहरूले आफ्नो हिजोको अडान पनि बिर्सिए । गङ्गामायाको मुद्दामा न नेपाली काँग्रेसको सरकार हुँदा सम्बोधन भयो, न नेकपाको सरकार हुँदा । प्रतिपक्षमा हुने जसले पनि आफ्नो एजेन्डा बनाइरहे तर कसैले सम्बोधन गरेनन् । गङ्गामायालाई भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पहुँचवाला नेता र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले समेत विगतमा भेट्नुभएको छ । तर कसैले पनि उनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेनन् । 

डा. केसी र गङ्गामायाको दुवै मुद्दामा सरकारले चाह्यो भने सम्बोधन गर्नसक्छ । तर विवादमात्रै अल्झाउनेमा जोड दिइयो । गङ्गामायालाई मैले केवल पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा मात्र नभई एक महिला र एक आमा भएकाले पनि भेटेकी थिएँ । उनको जस्तै मेरो पनि छोरा छ । तर उनले छोरा गुमाउनुपर्‍यो । एक नारीले यो देशमा अन्यायमा परेको र अपमान खप्नुपरेको म कसरी सहन सक्थेँ र ! 

त्यसैले पनि म उनको पक्षमा उभिन गएँ । वीर अस्पतालको आइसीयुमा भोकभोकै छोराको हत्याराको कारबाहीको माग गर्दै निश्चेत लडिरहेकी उनलाई देख्दा मेरा गहभरि आँसु भरिए । राज्य सञ्चालकहरू कतिसम्म निर्दयी बन्न सकेहोलान् भनेर मनमनै गमेँ । उनीप्रतिको मेरो अडान झनै बलियो भयो । भविष्यमा कुनै पनि आमाले सन्तान गुमाउनु नपरोस् र यसरी सन्तान गुमाएकाले न्यायका लागि भोकभोकै मर्नसम्म तयार हुन नपरोस् भनेर म उनको पक्षमा उभिन झनै प्रतिबद्ध भएँ ।

सडकमा उभिएर म बोल्दा कहिलेकाहीँ उत्तेजित भएकी हुनसक्छु । त्यो धेरै अनौठो कुरा पनि होइन । त्यसलाई पत्रकारहरूले सम्प्रेषण गर्दा सन्तुलित ढङ्गले सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सञ्चारमाध्यमले सहीरूपमा समाचार सम्प्रेषण गरेमा मुलुकको कायापलट हुनसक्छ । डा. गोविन्द केसीजस्ता अभियन्ताले थालेको सामाजिक आन्दोलनलाई लक्ष्यमा पुर्‍याउन पनि सञ्चारमाध्यमले सही भूमिका खेल्नुपर्छ । यस्तै सामाजिक आन्दोलनले नै हो, लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्ने तथा न्याय र अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने । विडम्बना ! नेपालमा त्यस्तो सामाजिक आन्दोलन भएकै छैन ।

देशका सचेत नागरिकहरुले जसरी सरकारलाई सजग गराए, त्यसमा सत्याग्रही डा. केसी र गङ्गामायाको माग पूरा गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाउनु सह्रानीय कुरा हो ।

(बुकहिलद्वारा प्रकाशित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आत्मकथा ‘न्याय’को अंश)