काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरोपीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार (असोज २१) बसेको विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट मापदण्डअनुसार नै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
मापदण्डअनुसार मृतकका परिवारले जनही दुई लाख रुपैयाँ राहत पाउनेछन् । बाढीपहिरोबाट विस्थापितलाई अस्थायी आवास निर्माणका निम्ति ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, अस्थायी आवास निर्माणका निम्ति तत्काल २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । आवासको संरचना निर्माण गरेपछि थप २५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने उनले बताए ।
उनले स्थायी आवास निर्माणका निम्ति भने हिमाली भेगमा पाँच लाख, पहाडमा चार लाख र तराई क्षेत्रमा तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।
सडक तथा अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने निर्णय पनि बैठकबाट गरिएको छ ।
सडकहरू संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहत छन् । ती निकायले आफ्नो सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चारलगायत अत्यावश्यक सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको उनले जानकारी दिए ।
विपद्पछि महामारीको सम्भावना देखिएकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारका स्वास्थ्य संस्थाले संयुक्त रूपमा पहल गरेर सतर्कता अपनाउने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।
विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बेपत्ताको खोजीकार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि बैठकबाट गरिएको छ । न्युज एजेन्सी नेपाल