एक वर्षमा एनजीओ र आईएनजीओका ५९ अर्बका कार्यक्रम स्वीकृत

काठमाडौं । “सरकारको मातहतमा एनजीओ/आईएनजीओ चल्छ कि एनजीओ/आईएनजीओको मातहतमा सरकार चल्छ ?” यो प्रश्न गर्ने व्यक्ति हुन्,  अमरेशकुमार सिंह ।

सिंहले यो प्रश्न २०८० माघ २९ गते बसेको प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उठाएका थिए । त्यतिबेला उनी स्वतन्त्र सांसद थिए ।

तपाईँको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ, झण्डै दुई वर्षअघिको बैठकमा भएको छलफललाई यतिखेर किन उल्लेख गर्न खोजियो ? 

किनभने त्यो बैठकमा जे कुरा उठेका थिए, त्यसैलाई लिएर गत भदै २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा भएको दमन र आगजनीको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले विवरण समाज कल्याण परिषदसँग मागेको छ । 

नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरूको भूमिकामाथि छलफल गर्न उक्त दिन बैठक राखिएको थियो ।

बैठकमा एनजीओ तथा आईएनजीओको नियमन गर्दै आएको समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री र सचिव बैठकमा उपस्थित थिए ।

“सांसद खरिद–बिक्रीदेखि धर्म परिवर्तन गराउने र समाजमा द्वन्द्व बढाउने काम एनजीओ/आइएनजीओहरूबाट भएको छ । यसको रेगुलेसन आवश्यक छ,” बैठकमा सिंहले आक्रोसित हुँदै भनेका थिए ।

बैठकमा सांसदहरूले एनजीओ र आईएनजीओमाथि गम्भिर आरोप लगाएका थिए । सांसदहरूले सरकार सञ्चालनमा एनजीओ र आईएनजीओ  संलग्न रहेको आरोप समेत लगाएका थिए ।  

उक्त बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तत्कालीन सांसद मनिष झाले आन्तरिक कलह निम्त्याउने क्षेत्रमा बजेट आइरहेको आरोप लगाएका थिए । उनले यसलाई रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सांसद राजनकुमार केसीले एनजीओ र आईएनजीओका कारण समाजमा असर परेको बताएका थिए । धर्म, परम्परा तथा सामाजिक एकता भाँड्ने गतिविधि एनजीओ/आइएनजीओहरूको माध्यमबाट हुन थालेको आरोप केसीको थियो ।

बैठकमा सांसदहरूले एनजीओ र आईएनजीओहरू सत्ता परिवर्तन गर्न समेत लागेको आरोप लगाएका थिए । 

एनजीओ र आईएनजीओको भूमिकाबारे नेपालमा प्रश्न उठ्ने गरेको लामो समय भएको छ । यस्ता प्रश्न सामाजिक सञ्जालदेखि मिडिया र संसदीय समितिसम्म उठ्दै आएका छन् । एनजीओ र आईएनजीओमाथि धर्म परिवर्तन, सामाजिक सद्भाव खलल पार्ने काममा संलग्न रहेको आरोप लागिरहेको छ । तर, यसपटक अझ गम्भीर आरोप लागेको छ ।

नेपालको सत्ता परिवर्तन र तोडफोड तथा आगजनीमा लगानी गरेको आरोप एनजीओ र आईएनजीओमाथि थपिएको छ । यही प्रकृतिको आरोप २०८० माघ २९ गतेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले लगाएका थिए । 

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा सरकारी, निजी, राजनीति दलका कार्यालय र व्यापारिक भवनहरूमा जुन तोडफोड र आगजनी भयो केही एनजीओ र आईएनजीओ समेत संलग्न रहेको भन्दै उजुरी परेको छ । 

एनजीओ र आईएनजीओको गतिविधिबारे उजुरी परेपछि जेनजी प्रदर्शनमा भएको दमन र आगजनीको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले समाज कल्याण परिषद्सँग विवरण मागेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले विवरण मागेको पुष्टी गरेका छन् । आयोगले एनजीओ र आईएनजीओले विगत एक वर्षको अवधिमा प्राप्त गरेको सहायता र खर्चको विवरण पठाउन परिषद्लाई भनेको छ । 

नेपालमा एनजीओ र आईएजनीओको वार्षिक खर्च कति छ त ? समाज कल्याण परिषदबाट बाह्रखरीलाई प्राप्त विवरणअनुसार बितेको एक वर्षमा एनजीओ र आईएनजीओले नेपालमा कार्यक्रम (परियोजना) सञ्चालन गर्न करिब ५९ अर्ब रुपैयाँका कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् । 

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५८ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख ४४ हजार ६३५ रुपैयाँका कार्यक्रम एनजीओ र आईएनजीओले परिषद्बाट स्वीकृत गराएका थिए । जसमा एनजीओका ३९ अर्ब ४० करोड ८७ लाख ३७ हजार ३०३ रुपैयाँ र ३७ वटा आईएनजीओका १९ अर्ब ५२ करोड ४ लाख ७ हजार ३३२ रुपैयाँका कार्यक्रम स्वीकृत भएको देखिन्छ । 

परिषद्का अनुसार, हालसम्म नेपालमा ५८ हजार ३५२ वटा एनजीओ  दर्ता भएका छन् । यीमध्ये हाल निकै सानो संख्यामा एनजीओ मात्र सक्रिय छन् । यस्तै हाल नेपालमा १३० को संख्यामा आईएनजीओ दर्ता छन् । 

परिषद्ले हालै प्रकाशन गरेको ‘वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२’ मा गत आर्थिक वर्ष २ हजार २५९ एनजीओले २ हजार ६३० वटा कार्यक्रम स्वीकृत गराएका थिए । यी कार्यक्रमको अवधि पाँच वर्षसम्म रहेका छन् ।  “कुल १३९ वटा कार्यक्रमको २ अर्व ८९ करोड ३२ लाख ८६ हजार ४ सय ८६ रुपैंया बरावरको परियोजना अनुमोदनको प्रकृया कारवाहीमा राखिएको,” वाािर्षक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आयआर्जन/आर्थिक तथा लैंगिक सशक्तीकरण, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन/राहत, अध्ययन अनुसन्धान, तथा एकीकृत सामाजिक विकासमार्फत महिला, बालबालिका, सीमान्तकृत, विपन्न, लैङ्गीक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायतका वर्ग समुदायको विकास र उन्नतिका क्षेत्रमा एनजीओको लगानी छ ।

वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकमबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरू एनजीओ र आईएनजीओले परिषद्बाट स्वीकृति गराएपछि मात्र कार्यन्वयनमा लैजान पाइन्छ । तर गत आर्थिक वर्ष एनजीओहरूले २ अर्व ८९ करोड ३२ लाख ८६ हजार ४ सय ८६ रुपैयाँ पूर्व स्वीकृति नलिई खर्च गरेका थिए ।

“राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाद्वारा परिषद्को पूर्व स्वीकृति विना वैदेशिक सहयोग रकम खर्च गरी अनुमोदनमा आएका १३९ वटा परियोजनामार्फत कुल २ अर्व ८९ करोड ३२ लाख ८६ हजार ४ सय ८६ रुपैयाँ बराबरको रकम एक पटकका लागि अनुमोदन प्रक्रियामा राखी परियोजनाको मूल्यांकन गर्ने गरी अब उप्रान्त परिषद्को स्वीकृतिविना वैदेशिक सहयोग रकम खर्च नगर्न सम्बन्धित संस्थाहरूलाई सचेत गराइएको थियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष आईएनजीओका कृषिमा ३, लैङ्गिक समानता ३, स्वास्थ्यमा ९, शिक्षामा ७, बालबालिका १, महिला १, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन ५, अपाङ्गतातर्फ १, प्राकृतिक प्रकोपतर्फ २, सरसफाईसम्बन्धी २ र सामुदायिक विकासका ३ कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृति लिएका थिए । 

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा क्रिस्चियन धर्मसँग आवद्ध २३ वटा आईएनजीओले ६ अर्ब ३ करोड ३ लाख ९० हजार रुपैयाँका कार्यक्रमहरू स्वीकृत गराएका थिए ।

परिषद्को नीतिअनुसार, गैरसरकारी संस्थाहरूले संचानल गर्ने परियोजनाअन्तर्गत अधिकतम २० प्रतिशतसम्म प्रशासनिक खर्च गर्नसक्ने प्रावधान छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मा प्राप्त ४५६ मूल्याङ्कन प्रतिवेदनकाअनुसार कूल १७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम प्राप्त भएको र प्राप्त रकममध्ये कुल १६ अर्ब ७० करोड बराबरको रकम खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनका अनुसार, कूल खर्चमध्ये १ अर्ब ६५ करोड ७१ लाख ७७ हजार प्रशासनिक खर्च र १५ अर्ब ४ करोड ६२ लाख ८४ हजार रकम कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च भएको छ । यसमा औसतमा प्रशासनिकतर्फ ९.९२ प्रतिशत र कार्यक्रमतर्फ ९०.०८ प्रतिशत रकम खर्च भएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।

नेपालमा एनजीओ र आईएनजीको खर्च

एनजीओ र आईएनजीओले बितेको ७ वर्षमा नेपालमा साढे ३ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँका कार्यक्रम स्वीकृत गरेका छन् ।   समाज कल्याण परिषद्ले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्मको अवधिमा उनीहरूले ती कार्यक्रम स्वीकृत गरेका हुन् । 

उक्त अवधिमा देशका ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्वीकृत गराएका छन् । बितेको सात वर्षमा ३ खर्ब ५५ अर्ब ७९ करोड २१ लाख ५८ हजार ९२३ रुपैयाँका कार्यक्रम एनजीओ र आईएनजीओले परिषदबाट स्वीकृत गराएको देखिन्छ ।

परिषद्को तथ्याङ्क अनुसार, पछिल्लो ७ वर्षमा एनजीओले १ खर्ब ९५ अर्ब ८ करोड ३४ लाख ४२ हजार ६४५ रुपैयाँका कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् । उक्त समयमा आइएनजीओले १ खर्ब ६० अर्ब ७० करोड ८७ लाख १६ हजार २७८ रुपैयाँका कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् ।

नेपालमा एनजीओले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६ अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ८५ हजार २२१ रुपैयाँ, २०७६/७७ मा १७ अर्ब ८६ करोड ४३ लाख ८१ हजार ५६२ रुपैयाँ र २०७७/७८ मा १४ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख ७१ हजार २६५ रुपैयाँका कार्यक्रम स्वीकृत गराएको थिए । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३९ अर्ब ८० करोड १९ लाख ३२ हजार २१८ रुपैयाँ, २०७९/८० मा ३१ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख २३ हजार ४७९ रुपैयाँ, २०८०/८१ मा ३५ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५९७ रुपैयाँ र २०८१/८२ मा ३९ अर्ब ४० करोड ८७ लाख ३७ हजार ३०३ रुपैयाँ बराबरका एनजीओका कार्यक्रम स्वीकृत भएका थिए ।

परिषदको तथ्याङ्क अनुसार, आईएनजीओले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २५ अर्ब २७ करोड २५ लाख ३१ हजार ५१७ रुपैयाँ, २०७६/७७ मा १८ अर्ब ९३ करोड २२ लाख ७ हजार ४१६ रुपैया, २०७७/७८ मा ५ अर्ब ११ करोड ६ लाख ४८ हजार ४०४ रुपैयाँका कार्यक्रम स्वीकृत गराएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३९ अर्ब ८० करोड १९ लाख ३२ हजार २१८ रुपैयाँ, २०७९/८० मा ३० अर्ब ४८ करोड ९१ लाख ३५ हजार ७८५ रुपैयाँ, २०८०/८१ मा २१ अर्ब ५८ करोड १८ लाख ५३ हजार ६०६ रुपैयाँ र २०८१/८२ मा १९ अर्ब ५२ करोड ४ लाख ७ हजार ३३२ रुपैयाँका कार्यक्रम आईएनजीओले स्वीकृत गरको परिषद्को तथ्याङ्कले देखाउँछ ।