काठमाडौंको फोहोर बन्चरेडाँडावासीलाई भारी ! सधैँ किन हुन्छ प्रहरीको बल प्रयोग ?

काठमाडौं । पुरानै सम्झौताअनुसार, आफूहरूका माग पूरा नभएको भन्दै आजदेखि पुनः बन्चरेडाँडाका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाबाट फोहोर बोकेर ल्यान्डफिल साइट पुगेका गाडीहरू बाटोमै रोकिएका छन् ।

धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका–१, बन्चरे कुँडुले ल्यान्डफिल साइटका प्रभावित स्थानीयले अनिश्चितकालका लागि फोहोर विसर्जन गर्न नदिने घोषणासमेत गरिसकेका छन् ।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि पटकपटक गरिएका सहमति पूरा नभएको र दीर्घकालीन समाधान नखोजिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेको धुनिवेशी नगरपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष मानबहादुर तामाङले बताए ।

“स्थानीयवासीका नयाँ माग केही पनि छैनन् । फोहोर लैजान नदिने भन्दै अनिश्चितकालका लागि बन्दको घोषणा गरिएको हो,” अध्यक्ष तामाङले बाह्रखरीसित भने, “पीडित जनताहरू बस्न नसक्ने अवस्था बनेपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन् ।”

फोहोरमैला विसर्जनका लागि बाटोमै रोकिएका गाडी फिर्ता गराउन थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रहरीलाई गुहार मागेको छ ।

नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्यले फोहोर विसर्जनस्थलमा जनता बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले आफू जनप्रतिनिधि हुँदाहुँदै पनि निरीह हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

“फोहोरकै कारणले जनताहरू बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एकदमै अव्यवस्थित तरिकाले फोहोर फाल्ने काम भइरहेको छ । मान्छेका गोडा कुहिएका छन् । लिच्चड बगेर गाईभैँसीलाई पानी खुवाउन मिल्दैन । सरकार त्यहाँ छ, फोहोर त्यहाँ छ, शक्ति त्यहाँ छ । हामी आफैँमा जनप्रतिनिधि हुँदाहुँदै पनि निरीह छौँ,” मेयर आचार्यले भने ।

जनता पीडित नभई त्यसै आन्दोलन नगरेको पनि उनले बताए । उनले थपे, “जनताहरू पीडित नभई त्यसै आन्दोलन गरेका छैनन् । हामीले जति बोले पनि स्थानीयले फोहोर रोके पनि भोलि बिहानै प्रहरीले दमन गरेर जबरजस्त फोहोर ल्याएर फालिन्छ ।”

सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले असहयोग गरेको टीकाटिप्पणी पनि हुँदै आएको छ । मेयर आचार्य भन्छन्, “आफैँ यहाँ आएर अवस्था हेरे हुन्छ । बस्नै सकिने अवस्था छैन ।”

महानगरपालिका वातावरण व्यवस्था विभागकी प्रमुख सरिता राईका अनुसार, प्रहरी परिचालन गरेरै भए पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा महानगरपालिका छ ।

“प्रहरीलाई खबर गरेका छौँ । अब प्रहरीको सुरक्षामा फोहोर ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्छन्,” उनले भनिन्, “अत्यावश्यक फोहोर व्यवस्थापनमा रोक लगाउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले फोहोरका गाडीहरू रोक्न मिल्दैन ।”

प्रहरी वृत्त बालाजुका डीएसपी ज्ञान विष्टका अनुसार, नुवाकोट र धादिङको प्रहरी फोहोर व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नका लागि परिचालन भएको छ ।

“नुवाकोट र धादिङको प्रहरीले हेरिरहेको छ । तत्काल काठमाडौंबाट थप प्रहरी पठाइएको छैन । आवश्यकता अनुसार, प्रहरी परिचालन हुन्छ,” विष्टले भने ।

पटकपटक सम्झौता, हुँदैन कार्यान्वयन
महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयसँग स्थानीयले पटकपटक विभिन्न सहमति र सम्झौता गर्दै आएका छन् ।

पटकपटक गरी अहिलेसम्म स्थानीयसँग १७४ वटा सम्झौता भएका छन् । तर, कुनै पनि सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको गुनासो स्थानीयको छ ।

स्थानीयले बन्चरेडाँडाका बस्तीहरूलाई ३–४ हजार मिटर पर सार्नुपर्ने, फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने छुट्याएर मल कारखाना सुरुवात गर्नुपर्ने, गुठी संस्थानको जग्गा ९० प्रतिशत उपभोग गर्न पाउनुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै आएका थिए ।

माग पूरा नभएपछि स्थानीयले पटकपटक महानगरका फोहोर व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने डोजर र गाडीहरूमा अवरोध हुँदै आएको छ ।

विगतका वर्षहरूमा दिनहुँ अवरोध हुन थालेपछि कैयौँपटक काठमाडौंबाटै प्रहरी पठाएर फोहोर व्यवस्थापन गरिन्थ्यो । ल्यान्डफिल्ड क्षेत्रका दुईवटा प्रहरी क्याम्प राखेर फोहोर व्यवस्थापनको काम हुँदै आएको थियो । स्थानीयका माग र सहमति कार्यान्वयनमा कुनै कमी नगरेको महानगरले दाबी गरेको छ ।

विभागीय प्रमुख राई भन्छिन्, “उहाँहरूका पुराना मागहरू पूरा भइसकेका छन् । पहिले उहाँहरूले हाम्रो महानगरको गाडी तोडफोड गर्नुभएको थियो । त्यसपछि मुद्दा हालेका थियौँ । त्यही मुद्दा फिर्ता लिनुपर्‍यो भनेर हो ।”

फोहोर छुट्याउने बालेनको योजना अलपत्र
फोहोर छुट्याएर मल बनाउने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को योजना अलपत्र परेको छ । बालेन निर्वाचित भएकै वर्ष कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर मात्रै संकलन गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरेका थिए ।

तर, केही समयपछि त्यसलाई महानगरले निरन्तरता दिन सकेन । महानगरको आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि नै फोहोर व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याउँदै आए पनि परिणाम देखिएन ।

स्थानीयका अनुसार, अहिले पनि संघीय सरकारले बनाएको ल्यान्डफिल साइटमा अव्यवस्थित तरिकाले फोहोर विसर्जन हुँदै आएको छ ।

सरकारले ०६२ जेठमा तीन वर्षभित्र बन्चरेडाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि एक हजार ७९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । जापान सहयोग नियोग (जाइका)को दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ सहयोगमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय भएको थियो ।

के थियो १८ बुँदे सहमतिमा ?

०७९ जेठ २६ गते काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन हुँदै आएको सिसडोल बन्चरेडाँडा–कुँडुले ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सहजताका लागि सहमति गरिएको थियो ।

१. काठमाडौं महानगरपालिकाबाट बन्चरेडाँडा कुँडुलेसम्म फोहोर ढुवानी गर्ने कार्य दीर्घकालीन रूपमा रातीको समयमा गर्ने । रातीको लागि आवश्यक पूर्वाधार बत्ती तथा बाटोको निर्माण तथा व्यवस्था महानगरपालिकाले तीन महिना भित्र गर्ने ।

२. सिसडोल तथा बन्चरेडाँडामा फोहोरको दुर्गन्ध नआउने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले एक महिना भित्र व्यवस्थापन गर्ने ।

३. फोहोरबाट निस्कने लिच्चड खोलामा नमिसाउने गरी दुई महिनाभित्र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने ।

४. फोहोर बोक्ने गाडीबाट बाटोमा लिच्चड नचुहिने व्यवस्था एक महिना भित्र मिलाउने ।

५. फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन गरी प्रभावित क्षेत्र छुट्याउने र अध्ययनले दिएको कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने ।

६. सिसडोलको क्यापिङ गर्ने सम्बन्धमा वैज्ञानिक अध्ययन गराई प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा छ महिना भित्र महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।

७. प्रभावित क्षेत्रको पहिचान भइसकेपछि अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण लगायतका कार्य गर्न महानगरपालिकाले नेपाल सरकारको सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायमा पहल गर्ने ।

८. मिति २०७९।०२।२३ मा भएको सम्झौताको अतिरिक्त फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न चालक तथा सह–चालक तथा अन्य कर्मचारीहरूको महानगरपालिकाले स्वास्थ्य बिमा गर्ने । असाध्य रोग लागेका प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरूको लागि महानगरबासीले प्राप्त गरे सरह उपलब्ध गराउने ।

९. फोहोरमैला व्यवस्थापनको कारण प्रभावित भएका क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने ।

१०. फोहोरलाई स्रोतमा वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यको जिम्मेवारी महानगरपालिकाको हुने ।

११. प्रभावित क्षेत्रको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिंका लागि महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने ।

१२. फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्र आसपासलाई सम्भव भएसम्म हरियाली क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने ।

१३. प्रभावित क्षेत्रमा कृषि प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने ।

१४. फोहोर विसर्जन स्थल र फोहोर लैजाने बाटोमा उत्पन्न हुने पहिरो नियन्त्रणको कार्य प्राथमिकताका साथ गर्ने ।

१५. प्रभावित क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने तीनपिप्ले गल्छी वैकल्पिक राजमार्गको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।

१६. तीनपिप्लेदेखि बन्चरेडाँडासम्मको हाल फोहोर ढुवानी गर्ने सडकको नाममा जग्गाको लगत कायम गर्न पहल गर्ने ।

१७. मिति २०७९।०२।२७ गतेदेखि उपत्यकाको फोहोर विसर्जनको अवरोध हटाई सुचारु गर्ने ।

१८. मिति २०७९।०२।२३ गते नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने ।