site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
देश
३३औँ आईजीपीका लागि चारजना दौडमा, कस्तो छ ट्र्याक रेकर्ड ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले अबको दुई सातापछि ३३औँ प्रहरी प्रमुख पाउनेछ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ कात्तिक २६ गतेदेखि प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउने भएपछि संगठनले नयाँ आईजीपी पाउन लागेको हो ।

गएको भदौ १९ गतेमात्रै आईजीपी बनेका खापुङ छोटो समय प्रहरी प्रमुख बनेका हुन् ।  उनको अवकाशसँगै नयाँ आईजीपी को बन्लान् भन्ने चासो प्रहरीमा बढेको छ ।  देशको आन्तरिक सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेको प्रहरीमा आईजीपी नियुक्तको विषय चर्चामा रहुन स्वाभाविक पनि हो ।

अझ भदौ २३ गतेको जेनजी प्रदर्शन तथा २४ गते भएको हिंसात्मक प्रर्दशनका क्रममा प्रहरी कार्यालय तथा हतियार समेत लुटपाट भएको थियो ।  यस्तो अवस्थामा नयाँ बन्ने प्रहरी प्रमुखका लागि पुरानै गतिमा प्रहरी संगठन फर्काउनु पर्ने चुनौती छ ।

जेनजी प्रदर्शनकै बलमा राजनीतिक दल सत्ताबाट बाहिरिएको छ भने गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको छ ।  पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रहरीको ३३औँ आईजीपी नियुक्त गर्नेछ ।

आईजीपीका लागि प्रमुख चार जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरू दाबेदार छन् । एआईजी दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, मनोज केसी र सिद्धिविक्रम शाह प्रमुख दाबेदार हुन् ।

कार्की हाल उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, अधिकारी मानव स्रोत साधन विभाग, केसी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख छन् । यस्तै शाह राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (प्रहरी एकेडेमी) महाराजगञ्ज प्रमुख छन् ।

कार्की, अधिकारी र केसी २०५४ चैतमा प्रहरी निरीक्षकका एकसाथ भर्ना भएका थिए । उनीहरू गएको वैशाख १५ गते सँगै एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।  शाह भने २०५३ साल पुसमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत (इन्सपेक्टर) भएका थिए ।

तर, २०५८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार शाहसहितका ४६ जना नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका हुन् । एसएसपी बढुवासम्म कार्की, अधिकारी र केसीभन्दा शाह अघि थिए । डीआईजीबाट पछि परेका शाह एआईजी हुँदा पनि उनीहरू भन्दा एक महिना पछि जेठमा मात्रै एआईजी बने । 

कार्की, अधिकारी र केसीमध्ये जो आईजीपी नियुक्त भए पनि प्रहरीको विद्यमान ३० वर्षे सेवाहदका कारण २०८४ चैतसम्म नेतृत्व गर्नेछन् । शाह भने एआईजीबाट नै अवकाश पाउनेछन् । तर, शाह आईजीपी नियुक्त हुँदा भने उनीहरूभन्दा एक वर्ष अघि नै २०८३ पुसमै अवकाश पाउनेछन् । 

शाहको अवकाश पछि भने कार्की, अधिकारी र केसीमध्ये एक जना आईजीपी बन्ने बाटो खुला रहनेछ ।

यस्तो छ प्रतिस्पर्धीको ट्रयाक रेकर्ड

३३औँ प्रहरी प्रमुखका लागि पहिलो नम्बरका दाबेदार एआईजी कार्की हुन् ।  उनी वरीयताका कारण पहिलो दाबेदार बनेका हुन् । डीआईजी बढुवादेखि एआईजीसम्म नै कार्की बढुवा सूचीको एक नम्बरमा छन् ।

भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनको कमाण्ड सम्हाल्न आकस्मिक रूपमा कार्की उपत्यकाको कमान्ड सम्हाल्न पुगेका थिए । एआईजीको सरुवाको अधिकारी मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भए पनि कार्कीलाई विशेष परिस्थितिमा रानीपोखरीको कमान्ड सम्हाल्न पठाइएका थिए ।

यसअधि उनी डीआईजी हुँदा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख र एआईजी बढुवालगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित मानव स्रोत साधन विभागको प्रमुख भएर काम गरेका थिए ।

एसएसपी हुँदा पनि उनले काठमाडौं प्रहरी परिसरको कमान्ड सम्हालेका थिए । कार्कीकै कार्यकालमा चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान हुँदा सरकारका बहालवाला सचिव तथा पूर्वगृहन्त्रीसमेत पक्राउ परेका थिए ।

आईजीपीको सचिवालयमा समेत बसेर अनुभव लिएका कार्की संगठनमा नरम शैलीमार्फत मातहतका कर्मचारीलाई प्रभावमा राख्ने अधिकारीका रूपमा परिचित छन् । उनले प्रहरी सम्बन्धी केही गीतहरूसमेत लेखेका छन् ।

कार्कीपछि वरीयताको दोस्रो नम्बरमा रहेका एआईजी अधिकारी अधिकांश समय प्रहरी प्रधान कार्यालयकै विभिन्न युनिटहरूमा काम गरेका छन् ।

डीआईजी हुँदा भने अधिकारी कोसी प्रदेश प्रमुख भएर कमान्ड सम्हालेका थिए । हाल हेडक्वार्टरस्थित मानव स्रोत साधन विभाग प्रमुख छन् । डीआईजी हुँदा प्रधान कार्यालयकै अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख थिए ।

अधिकारीपछि आईजीपीका रूपमा चर्चामा रहेका अर्का एआईजी हुन्, डा. केसी । 

हाल प्रहरीको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सीआईबीको कमान्ड सम्हालेका डा. केसी अनुसन्धानमा दक्खल राख्ने अधिकारीका रूपमा चिनिन्छन् । केसी बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने प्रमुख मध्येका एक हुन् । 

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेका थिए । वरीयतामा तेस्रो नम्बरका उनी डीआईजी हुँदा प्रहरीको विशेष ब्युरो प्रमुख थिए ।

एआईजीमा बढुवापछि भने केसी प्रदेश समन्वय विभाग तथा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्ज प्रमुख भए । आईजीपीका अर्का दाबेदार एआईजी शाह हुन् ।

हाल राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा कार्यरत शाह यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्यविभाग प्रमुख थिए । वरीयतामा चौथो नम्बरमा परे पनि उनी जेष्ठताका आधारमा भने पहिलो नम्बरमा छन् ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा अराजक समूहले प्रहरी प्रधान कार्यालयमाथि आक्रमण गर्दा शाह नेतृत्वकै टोलीले प्रहरी प्रधान कार्यालय जोगाएका थिए । शाह यसअघि डीआईजी हुँदा विशेष ब्युरो प्रमुख थिए ।

गएको चैत १५ गते राजावादीले आयोजना गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनाएर विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं भारत भागेका थिए । उनलाई शाहकै टोलीले भारतबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको थियो । गोप्य सूचना संकलन तथा योजनामा उनी विशेष जोड दिने अधिकारीका रूपमा चिनिन्छन् । 

यस्तो छ बढुवा बारेको कानुनी व्यवस्था

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ४१ मा आईजीपी बढुवाबारे उल्लेख गरिएको छ । 

जसमा आईजीपीमा बढुवाका लागि एआईजीपीहरू सिफारिस गरिने तथा एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीपीमध्येबाट समेत बढुवा गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । तर, हाल आईजीपीका लागि एआईजी नै प्रतिस्पर्धामा छन् ।

बढुवा गर्दा भने ‘जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उमेदवारलाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्ने सक्ने उल्लेख गरिएको छ । 

प्रहरीमा पछिल्ला केही बढुवाबाहेक अधिकांश बढुवा विवादित समेत बनेका छन् । जसकारण आईजीपी बढुवाको विवाद अड्डा अदालत नै पुगेका छन् ।

२०७३ सरकारले गरेको आईजीपी नियुक्तिको विवाद निरुपण भने हालकै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै गरेकी थिइन् । 

उनी प्रधानन्यायाधीस हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले वरीयताको दोस्रो नम्बरका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बदर गर्दै वरीयताको पहिलो नम्बरका अधिकारीलाई बढुवा गर्ने आदेश गरेका थिए । 

यो पटक सुशीला कार्की आफैंले गर्ने बढुवालाई भने चासोका साथ हेरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयकै उच्च अधिकारी बताउँछन् । विभिन्न क्षेत्रबाट पछिल्लो समय सुरक्षा चुनौती बढेका बेला प्रहरी आईजीपी बढुवा विवादित बन्यो भन्ने प्रहरी कर्मचारीको मनोबलसमेत थप गिर्ने जोखिम कायमै रहेको ती अधिकारीको तर्क छ ।

 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक १३, २०८२  ०९:५६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्