काठमाडौं महानगरको डोजर निसाना २१ ठाउँमा, कहाँ–कहाँ चल्दैछ ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरप्रहरी टोलीले आज (शुक्रबार) थापाथलीस्थित गुठी संस्थानको जग्गामा बनेका अवैध संरचनामा डोजर चलाएको छ। संस्थानसँगको समन्वयमा थापाथली चोकबाट त्रिपुरेश्वर जाने मोडमा बनेका पक्की र अस्थायी घर–टहराहरू हटाइएका हुन्।

यसअघि, बुधबार हाँडीगाउँ क्षेत्रका व्यक्तिले सरकारी जग्गा हडपेर बनाएका घर–टहरामा पनि डोजर चलाइएको थियो । महानगरका नगरप्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेका अनुसार, दैनिक रूपमा महानगरले नक्सा पास विपरीत बनेका अवैध संरचनाहरू भत्काउने काम गरिरहेको छ।

“दैनिक रूपमा नक्सा पास विपरीत बनेका अवैध संरचना हटाउने अभियान जारी छ। महानगरबाट सूचना जारी गरी पूर्वजानकारी दिँदा पनि अटेर गरेपछि डोजर चलाउन बाध्य भएका हौँ,” एसपी पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने ।

महानगरले आज एक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित जग्गा तथा मापदण्ड विपरीतका संरचना खाली गर्न सात दिनको अल्टिमेटमसहितको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

सूचनामा भनिएको छ, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ र दफा ४५ विपरीत भवनजन्य संरचना निर्माण गर्न नहुने र सोही ऐनको दफा ९७ अनुसार सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले, यस विपरीत भएका कार्यहरू सात (७) दिनभित्र हटाई सहयोग गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।”

काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबीच २०८२ असोज २ गते बसेको संयुक्त बैठकले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र मापदण्ड विपरीतका संरचना खाली गर्ने/हटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

यस्ता स्थान र संरचनाका विषयमा जानकारी भएमा महानगरलाई सूचना दिन पनि नागरिकलाई अनुरोध गरिएको छ । काठमाडौंका खोलानाला किनारमा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्तीहरू हटाउने प्रयास विगतका वर्षहरूमा महानगरले गर्दै आएको छ ।

तर, अन्य क्षेत्रमा डोजर चलाउँदै आएको महानगरले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन भने सकेको छैन । सातदिने अल्टिमेटम जारी भएपछि “महानगरले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरेको हो ?” भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यसबारे नगरप्रहरी एसपी विष्णुप्रसाद जोशी भन्छन्,

“अहिलेको सूचना विकास प्राधिकरण र महानगरको संयुक्त हो । यो सुकुम्बासी बस्तीबारे होइन । आगामी दिनमा बस्ती हटाउने निर्णय पनि हुन सक्छ,” उनले भने ।

महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) बनेपछि काठमाडौंभित्रका अवैध संरचनामा डोजर चलाउने अभियान सुरु गरिएको थियो । सुरुवाती चरणमा बालेन आफैं फिल्डमा खटिएका थिए ।

बानेश्वरस्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्सलगायतका ठाउँमा डोजर चलाउँदा बालेनको चर्चा चुलिएको थियो ।

२०७९ मंसिर १२ गते अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरसँग सहकार्य गरेपछि नगरप्रहरी टोली डोजरसहित पुगेको थियो । तर, सुकुम्बासीहरूले बस्ती जोगाउन नगरप्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेपछि महानगर ‘ब्याक’ भएको थियो ।

त्यही वर्ष बालेनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन केन्द्रीय सरकारको साथ मागेका थिए, तर सहयोग नपाएपछि फिर्ता हुनुपरेको थियो । नगरप्रहरी प्रमुख पाण्डे भन्छन्, “सुकुम्बासी बस्ती हटाउनका लागि संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक छ। तर अहिले त्यस्तो कुनै तयारी छैन ।”

भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी प्रदर्शन’ पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बालेनकै सक्रियतामा बनेको बुझिन्छ । त्यसैले बालेनलाई सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

“अहिले तत्काल सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरेका छैनौँ । यो विगतका वर्षदेखि चल्दै आएको अभियानको निरन्तरता मात्र हो । अहिले धोबीखोला किनारका २१ ठाउँमा रहेका अवैध संरचनाहरू हटाउनेबारे सात दिनको अल्टिमेटम जारी गरिएको हो,” पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र कति छन् सुकुम्बासी ? 

उपत्यकाका वाग्मती, गोदावरी, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा तथा बल्खु खोला किनारमा लामो समयदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी सुकुम्बासीहरू बसोबास गर्दै आएका छन् । वाग्मती सभ्यताले २०७८ फागुन १६ गते बोर्ड सदस्य वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर गरी उपत्यकाका खोला किनारका २७ स्थानमा ३,४९६ घरधुरी सुकुम्बासी बसेका छन् । थापाथलीमा मात्रै १४३ घरधुरी छन् । वाग्मती सभ्यताको योजना अनुसार, उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर चौडाइ कायम गरिनेछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी इचंगुनारायणमा निर्माण गरिएका अपार्टमेन्टमा सार्ने योजना बनाइएको थियो, तर हालसम्म वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान हुन सकेको छैन ।

दुई वर्षदेखि कार्यकारीविहीन वाग्मती सभ्यता समिति

दुई वर्षदेखि वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा कार्यकारी समिति अध्यक्ष छैन। यस अवस्थाको कारण समितिले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सम्बन्धमा कुनै छलफल नभएको जनाएको छ। वाग्मती सभ्यताका आयोजना उपनिर्देशक उद्धव नेपाल भन्छन्, “आज महानगरले सूचना निकालेको रहेछ, तर सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कुनै छलफल भएको छैन। अहिले भूमी आयोग पनि छैन ।”

उनका अनुसार, “कार्यकारी समिति अध्यक्ष नभएको दुई वर्ष भयो । त्यसैले पनि तत्काल सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कुनै आधार देखिँदैन,” उनले भने ।