पासपोर्ट वितरणमा संकट आउँदै, विकल्प खोज्दै विभाग

काठमाडौं । राहदानी विभागसँग अब मात्र एक लाख ७५ हजार थान खाली विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) बाँकी छन् । यसले बढीमा आउँदो मंसिरसम्म माग मात्र धान्न सक्छ । राहदानी विभाग र फ्रान्सेली बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी आईडीईएमआईएबीच यसअघि ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाई सम्बन्धमा भएको सम्झौता ५१ लाख ई–पासपोर्ट जारी भएसँगै सकिनेछ । 

त्यसपछि पासपोर्ट खरिद तथा छपाईको सम्झौता विभागले दुई जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र मुहलबाउर आईडी सर्भिसेजसँग गरेको छ । सम्झौता अनुसार दुई जर्मन कम्पनीले ई–पासपोर्टको छपाई कार्य फागुनबाट मात्र सुरु गर्नेछन् ।

“अब हामीसँग पौने दुई लाख थान ई–पासपोर्ट बाँकी छन्,” राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले बाह्रखरीसँग भने । 

सम्झौतामा उल्लेख भएका ५१ लाखमध्ये ४९ लाख २५ हजार थान ई–पासपोर्ट जारी भइसकेका छन् । अर्ब एक लाख ७५ हजार थान ई–पासपोर्ट विभागसँग रहेका छन् । विभागको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ लाख ७३ हजार ३२५ थान र २०८१/८२ मा १३ लाख ५६ हजार ८८७ थान पासपोर्ट जारी भएका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रत्येक महिना औसतमा १ लाख २२ हजार ७७७ थान र २०८१/८२ मा प्रत्येक महिना औसतमा १ लाख १३ हजार ७३ थान पासपोर्ट जारी भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को औसत अनुसार दुई जर्मन कम्पनीले पासपोर्ट छपाईको कार्य सुरु गर्नुअघि नेपाललाई ४ लाख २९ हजार ७१९ थान र २०८१/८२ को औसतअनुसार ३ लाख ९५ हजार ७५५ थान पासपोर्ट नेपाललाई आवश्यक पर्छ ।

तर, विभागसँग अब मात्र एक लाख ७५ लाख थान पासपोर्ट बाँकी छ । अघिल्ला दुई वर्षको औसत हेर्दा विभागसँग भएको पासपोर्टले बढीमा २०८२ मैसिर मसान्तसम्मलाई राहदानीको माग धान्न सकिनेछ ।

मंसिरसम्म पनि १ लाख ८४ थान पासपोर्ट आवश्यक पर्छ । यस बीचमा अर्को व्यवस्था गर्न नसके आगामी पुस र माघ महिनामा कसैले पनि पासपोर्ट बनाउन पाउने छैनन् । 

“मंसिरसम्म त हामीसँग भएको पासपोर्टले पुग्छ । त्यसपछि पुस र माघमा समस्या आउने देखिन्छ,” राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालले भने, “समस्या आउन नदिन हामी विकल्पको खोजी गर्दैछौं । हामी समस्या आउन दिँदैनौं ।” 

पासपोर्ट वितरणमा समस्या आउने भएपछि गत साता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो भोल्जलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरेकी थिइन् । ‘‘पासपोर्टमा समस्या देखेपछि मैले जर्मन राजदूतसँग मीठो भाषामा छिट्टै छपाईको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छु’’ गएको शुक्रबार संपादकहरुसँगे भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी थिइन् ।

भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको पासपोर्ट छपाइको जिम्मा पाएको जर्मन कम्पनीसँग सम्झौतामा भएको मिति अगावैदेखि पासपोर्ट छपाइका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् । जवाफमा राजदूत भोल्जले कम्पनीसँग अनुरोध गरी सक्दो पहल गर्ने बताएका थिए ।

राहदानी विभागले गत वर्ष पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाईका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । उक्त बोलपत्र ७ अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ४१ हजार ६९५ रुपैयाँ ९५ पैसामा दुई जर्मन कम्पनीलाई दिने निर्णय गरी विभाग र ती जर्मन कम्पनीबीच केही साताअघि सम्झौता भएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, पुस र माघमा आवश्यक पर्ने अनुमानित तीन लाख थान पासपोर्ट सिधै हाल छपाई गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएलाई दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर आईडीईएमआईएले छपाईको दर हाल भइरहेकोभन्दा निकै महंगो पेस गरेपछि समझदारी बन्न नसकेको भनाई स्रोतको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, आईडीईएमआईएले एउटा पासपोर्ट जारी गरेको शुल्क १०.१३ अमेरिकी डलर लिइरहेको छ । तर, पुस र माग महिनाका लागि आवश्यक पर्ने थप तीन लाख पासपोर्ट छपाई गर्नुपरे प्रति पासपोर्ट १५.५१ अमेरिकी डलर लिने आईडीईएमआईएले जनाएको स्रोतको दाबी छ ।

“छलफल चलिरहेको छ, कुरा मिल्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,” स्रोतले भन्यो ।

राहदानी विभागले हस्तलिखित राहदानी बन्द गरी २०६७ मंसिर १० गतेबाट मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी जारी) गर्न सुरु गरेको थियो । यस्तै, विभागले एमआरपीबाट स्तरोन्नति गर्दै २०७८ मंसिर १ गतेदेखि ई–पासपोर्ट जारी गर्न सुरु सरेको थियो । 

पन्ध्र वर्षमा एक करोड २१ लाखभन्दा बढी पासपोर्ट जारी 

राहदानी विभागको तथ्याङ्क अनुसार, बितेको १५ वर्ष साढे ३ महिनाको अवधिमा १ करोड २१ लाख १० हजार ६५७ थान पासपोर्ट जारी भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६७ साउन १ गतेदेखि २०८२ कात्तिक १५ गतेसम्मको अवधिमा उक्त संख्यामा पासपोर्ट जारी भएका हुन् । ती एमआरपी र ई–पासपोर्ट मात्र हुन् ।

विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १ लाख ७३ हजार ७६२ थान, २०६८/६९ मा ४ लाख ७ हजार ५३२ थान, २०६९/७० मा ५ लाख ६८ हजार १२७ थान, २०७०/७१ मा १० लाख १२ हजार ७३९ थान र २०७१/७२ मा १३ लाख ३६ हजार ८३८ थान पासपोर्ट जारी भएका थिए ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ लाख ७० हजार ३४६ थान, २०७३/७४ मा ५ लाख ५७ हजार १८८ थान, २०७४/७५ मा ५ लाख ३१ हजार ६३३ थान, २०७५/७६ मा ५ लाख १५ हजार १४६ थान, २०७६/७७ मा ३ लाख ९८ हजार ८४२ थान पासपोर्ट जारी गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ लाख ४९ हजार १७५ थान, २०७८/७९ मा ८ लाख ३२ हजार ३०९ थान, २०७९/८० मा १४ लाख ७१ हजार २६४ थान, २०८०/८१ मा १४ लाख ७३ हजार ३२५ थान र २०८१/८२ मा १३ लाख ५६ हजार ८८७ थान पासपोर्ट जारी भएका थिए । 

सबैभन्दा ठूलो संख्यामा पासपोर्ट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभागले जारी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि निरन्तर बढ्दै आएको पासपोर्ट लिनेको संख्या गत आर्थिक वर्ष मात्र घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

बितेको १५ वर्ष साढे तीन महिनामा विभागले ७१ लाख ८५ हजार ६५७ थान एमआरपी र ४९ लाख २५ हजार ई–पासपोर्ट जारी गरेको छ ।