काठमाडौं । औषधि व्यवसायीहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंको बिजुलीबजारस्थित औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालयमा पुगेर उनीहरूले संशोधित औषधि ऐनमा राखिएको दण्ड, जरिवाना र संस्था खारेजीसम्बन्धी प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
संस्थाको नवीकरण एक महिनाभित्र नगरे स्वतः खारेज हुनेलगायतका प्रावधान संविधानको समेत बर्खिलापमा आएकाले खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रनुपरेको नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, काठमाडौंका महासचिव शुभमान श्रेष्ठले बताए । सो माग आगामी नौ दिनभित्र सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उनको चेतावनी छ ।
यस्तो छ महासचिव श्रेष्ठको भनाइ :
अहिले संशोधन गरेर ल्याएको औषधि ऐन २०३५ को उपदफा ३ जहाँ हाम्रो नवीकरणको म्याद सिद्धिएको भोलिपल्ट हामीलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट जरिबाना लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । जुन नेपालको संविधानले पनि भन्दैन कि यसरी कारबाही गर भनेर ।
हामी एउटा स्वतन्त्र, पारदर्शी ढंगले व्यापार गर्ने व्यवसायी हौँ । हामीलाई अपराधी जसरी दण्ड/जरिवान गर्नु कहाँको नियम हो ? यदि ३० दिनभित्र पनि नवीकरण भएन भने हाम्रो संस्थालाई रद्द गर्ने जुन व्यवस्था लिएर आएको छ । त्यसको हामी घोर विरोध गर्दछौँ । र त्यो उपदफा ५ पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मुख्य बटमलाइन माग हो । न्युज एजेन्सी नेपाल