काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि १० डिसेम्बरदेखि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउँदै छ । यसअन्तर्गत १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले खाता खोल्न सक्ने छैनन् । पुराना खाता पनि निष्क्रिय वा हटाएको सुनिश्चित गर्ने दायित्व सामाजिक सञ्जाल कम्पनीको हुनेछ ।
विश्वमै पहिलोपटक लागु हुन लागेको यो नीति अस्ट्रेलियाका अभिभावकबीच लोकप्रिय देखिएको छ । बालबालिकाले सामाजिक सञ्जालमा बिताउने समय र त्यसले ल्याउने जोखिम कम गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
सरकारले यस वर्षको सुरुमा गराएको अध्ययनअनुसार, १० देखि १५ वर्षका ९६ प्रतिशत बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन् । तीमध्ये सात जनाले हानिकारक सामग्री तथा व्यवहारको सामना गर्नुपरेको पाइएको छ । यसमा महिलाविरोधी, झगडा र आत्महत्यालाई बढावा दिने सामग्री थिए । आधाभन्दा बढीले आफूहरू ‘साइबर बुलिङ’को सिकार भएको बताएका थिए ।
कुन–कुन प्लेटफर्म प्रभावित छन् ?
अस्ट्रेलिया सरकारले अहिलेसम्म १० वटा प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । यसमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, थ्रेड्स, टिकटक, एक्स, युट्युब, रेडिट तथा स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म किक र ट्विच छन् ।
अनलाइन गेमिङलाई पनि प्रतिबन्धमा राख्न सरकारमाथि दबाब छ । प्रतिबन्धमा पर्न सक्ने डरले रोब्लक्स र डिस्कर्डजस्ता गेमिङ प्लेटफर्मले भर्खरै उमेर जाँच प्रणाली सुरु गरेका छन् ।
सरकारले प्लेटफर्महरूको सूची निरन्तर समीक्षा गरिने जनाएको छ । यसका लागि तीन मुख्य मापदण्ड बनाइएको छ– दुई वा बढी प्रयोगकर्ताबीच सामाजिक अन्तरक्रिया, प्रयोगकर्ताबीचको कुराकानी र सामग्री पोस्ट गर्ने अनुमति ।
प्रतिबन्धमा युट्युब किड्स, गुगल क्लासरुम र ह्वाट्सएप पर्दैनन् । बालबालिकाले युट्युबजस्ता प्लेटफर्ममा खाता नखोली हेर्न मिल्ने सामग्री भने हेर्न पाउनेछन् ।
प्रतिबन्ध कसरी लागु हुन्छ ?
यो नियम उल्लंघन गरेमा बालबालिका र अभिभावकलाई सजाय हुने छैन । बरु सामाजिक सञ्जाल कम्पनी नै जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । गम्भीर वा पटकपटक नियम उल्लंघन भएमा ४९.५ मिलियन अस्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
कम्पनीहरूले बालबालिकालाई प्लेटफर्मबाट टाढा राख्न उचित कदम चाल्नुपर्ने र उमेर यकिन गर्ने प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ । यसका लागि सरकारी परिचयपत्र (आईडी), अनुहार वा स्वर पहिचान तथा उमेर अनुमान गर्ने प्रणाली प्रयोग हुन सक्छन् । सरकारले विभिन्न विधि प्रयोग गर्न प्लेटफर्महरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
फेसबुक, इन्स्टाग्राम र थ्रेड्सको माउ कम्पनी मेटाले ४ डिसेम्बरदेखि बालबालिकाका खाता बन्द गर्न सुरु गर्ने जनाएको छ । गल्तीले बन्द भएका खाता सरकारी आईडी वा भिडियो सेल्फीमार्फत पुनः सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
के यसले काम गर्छ ?
कम्पनीहरूले कुन विधि प्रयोग गर्छन् भन्ने स्पष्ट नभएकाले प्रतिबन्ध कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अहिले नै भन्न सकिँदैन । सरकारी रिपोर्टले नै ‘फेस स्क्यान’ प्रविधि कम विश्वसनीय रहेको देखाएको छ ।
उल्लंघन गरेमा तिराइने जरिवाना पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । फेसबुकका पूर्वकार्यकारी स्टिफन सेलेले मेटाले करिब एक घण्टा ५२ मिनेटमै ५० मिलियन डलर कमाउने बताएका छन् ।
प्रतिबन्ध सहीरूपमा लागु भए पनि बालबालिकाले भोग्ने अनलाइन जोखिम पूर्णरूपमा नहट्ने आलोचकहरूको तर्क छ । किनभने आत्महत्या दुरुत्साहन गर्ने वा यौनजन्य सामग्री भएका वेबसाइट र गेमिङ प्लेटफर्म यसमा समेटिएका छैनन् ।
डाटा सुरक्षाका चिन्ता
उमेर प्रमाणीकरणका क्रममा जानकारी संकलन हुने भएकाले आलोचकहरूले डाटा भण्डारण र दुरुपयोगबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अस्ट्रेलियामा विगतमा व्यक्तिगत विवरण चोरी, बिक्री वा सार्वजनिक भएका ठूला घटना बाहिर आएका थिए ।
सरकारले भने नयाँ कानुनमा व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षामा कडाइ गरिएको दाबी गरेको छ । उमेर प्रमाणीकरणबाहेक अन्य काममा विवरण प्रयोग गर्न नपाइने र प्रक्रिया सकिएपछि तुरुन्त नष्ट गर्नुपर्ने नियम छ । नियम मिचेमा कडा सजाय हुनेछ ।
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको प्रतिक्रिया
सन् २०२४ नोभेम्बरमा प्रतिबन्ध घोषणा भएपछि कम्पनीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले यो नियम लागु गर्न गाह्रो हुने र गोपनीयताको जोखिम बढ्ने बताएका छन् ।
स्न्यापच्याट र युट्युबले आफूलाई सामाजिक सञ्जाल कम्पनी नै नभएको दाबी गरेका छन् । युट्युबको माउ कम्पनी गुगलले यस निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ । अक्टोबरको संसदीय सुनुवाइमा टिकटक र स्न्यापले प्रतिबन्धको विरोध गरे पनि कार्यान्वयनको तयारी गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
अन्य देशमा पनि यस्तै प्रतिबन्ध ?
१६ वर्षमुनिका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था विश्वमै पहिलो हो । त्यसैले अन्य देशले पनि यसलाई चासोका साथ हेरेका छन् । धेरै देशमा प्रयोग सीमित गर्ने वा अभिभावकको अनुमति चाहिने नियम भए पनि पूर्ण प्रतिबन्ध भने छैन ।
बेलायतले सन् २०२३ जुलाईमा लागु गरेको सुरक्षा नियमअनुसार अवैध वा हानिकारक सामग्रीबाट युवालाई नजोगाएमा अनलाइन कम्पनी र तिनका कार्यकारीलाई जरिवाना र जेल सजायसम्म हुने व्यवस्था छ ।
युरोपका अन्य देशमा निश्चित उमेरमुनिका बालबालिकाले अभिभावकको सहमतिमा मात्र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउँछन् । फ्रान्सको संसदीय जाँचले १५ वर्षमुनिकालाई प्रतिबन्ध र १५–१८ वर्षका लागि कडाइ गर्न सिफारिस गरेको छ ।
डेनमार्कले १५ वर्षमुनिका लागि प्रतिबन्धको योजना अघि सारेको छ । नर्वेले पनि यस्तै प्रस्ताव अध्ययन गरिरहेको छ । स्पेनमा १६ वर्षमुनिका लागि अभिभावकको अनुमति अनिवार्य गर्ने कानुनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भएको छ ।
बीबीसीबाट ।