कर्मचारीको सुविधामै ठूलो विभेद : ४१ थरीसम्म भत्ता !

काठमाडौं । सरकारी अध्ययनले नेपालका नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समितिका कर्मचारीहरूलाई दिइने सुविधाहरूमा ठूलो असमानता रहेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।

राज्यकोषबाट लगानी भएका नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले ‘असमानता’ उजागर गरेको हो ।

ती निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिइने तलब, भत्ता, बोनस, उपदान र पेन्सन जस्ता सुविधाहरूमा ठूलो असमानता रहेको तथ्य अध्ययनले देखाएको हो ।

“कर्मचारीहरूले पाउने बिदामा समानता देखिए पनि सञ्चित घर बिदाको भुक्तानीमा फरक–फरक व्यवस्था देखियो । तलब भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा पनि सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुनेलगायतका फरक–फरक व्यवस्था देखिन्छ । प्रतिष्ठानहरूको अध्ययन गर्दा ४१ थरी भत्ताहरू दिने गरेको, उपदानसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि असमानता छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

नेपाल सरकारको नीतिबमोजिम योगदानमा आधारित अवकाश सुविधा व्यवस्थापन गर्ने कार्य समेत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । औषधि उपचारसम्बन्धी व्यवस्था समेत फरक–फरक रहेको पाइएको छ । 

“सार्वजनिक संस्था/निकायहरूले अपारदर्शी तवरले अवकाश सुविधाहरू व्यवस्थापन गरेका छन् । कतिपयले कोष खडा गरेर सोबाट तोकेबमोजिम उल्लेख गरी पटके निर्णयको आधारमा सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । केही संस्था/निकायहरूले कर्मचारी कल्याण कोष भनिए पनि कर्मचारीकै नाममा रकम जम्मा गर्ने गरेका छन् । यसबाट अवकाश सुविधामा समेत विविधता देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सेवा प्रवाह वा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्ने उद्देश्यले स्थापित सार्वजनिक संस्था तथा निकायहरूले सेवा तथा उत्पादन निःशुल्क रुपमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने गरेको समेत पाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

धेरै संस्था निकायहरूमा शक्तिशाली कर्मचारी संघ संगठनहरू क्रियाशील रहेको औल्याइएको छ । “कर्मचारी ट्रेड यूनियनको दबाब, आन्दोलन, हडताल र राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा विशेष भत्ता वा सुविधा दिलाउने प्रचलन देखिन्छ । यसले संस्थागत रूपमा ‘जसको दबाब बढी, उसको सुविधा बढी’ भन्ने असमान अवस्था सिर्जना गरेको छ,” प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनिएको छ ।

संस्था/निकायहरू एकाधिकारमा रहेपनि नाफा आर्जन गरेको, राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम नियामक निकायको कोषमा जम्मा गरेको आधारमा मुनाफा वा बचत रहेको, ठूलो रकम रिजर्वमा रहेको आधारमा सुविधा वृद्धि गर्न दबाब दिने गरेका छन् । 

“यस्तो अवस्थामा सञ्चालक समितिहरू दबाब थेग्ने अवस्थामा नहुँदा सुविधा वृद्धिका निर्णयहरू हुने गरेका छन्,” ट्रेड यूनियनले दिने दबाबका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक सार्वजनिक संस्था/निकायका आ–आफ्नै विशेष ऐन, नियमावली, विनियमावली छन् । ती व्यवस्थाहरूले पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता, अवकाश सुविधा तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्ने गरेको छ । 

कतिपय संस्था/निकायको हकमा तलब सुविधाहरू सञ्चालक समितिले ‘तोकेबमोजिम’ हुने उल्लेख गरेको देखिन्छ भने कतिपय संस्था/निकायका सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारको तलबसँग तालमेल हुने गरी र कतिपयले सोसँग तालमेल नहुने गरी बेग्लै तलब सुविधा निर्धारण गरेका छन् । 

“सार्वजनिक संस्था/निकायहरूको सेवा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा निर्देशित गर्ने एकीकृत कानुन तथा मापदण्डमा रहेको देखिएन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अर्थ मन्त्रालय खण्डको बुँदा नं ३६ बमोजिम सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थानको नियमन, नियन्त्रण, समन्वय र निर्देशन तथा तलब, भत्ता, बोनस, लगानी र लाभांशसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने कार्य अर्थ मन्त्रालयको हुने उल्लेख छ । 

तर तलब भत्ता एवं सुविधा निर्धारण एवं विनियमावली तर्जूमा गर्दा सहमति लिनुपर्ने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा कानूनमा उल्लेख भएको देखिँदैन । 

उक्त बुँदामा नियमनकारी निकाय, प्रतिष्ठान र समितिलाई समेटेको देखिँदैन । “फलस्वरुप कतिपयले नियमावली/विनियमावली तर्जुमा गर्दा वा नेपाल सरकारको भन्दा फरक तलब सुविधा निर्धारण गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिएको कारण सेवा सुविधामा विविधता देखियो,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३७४ मा राज्यकोषबाट सुविधा पाउने प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति, संस्थान र निकायहरूका तलब तथा सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउन सिफारिस समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

सोही अनुसार सरकारले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव कार्यदल, २०८२’ गठन गरेको थियो । 

कार्यदलले अध्ययनको क्रमममा ६० वटा संस्था तथा निकायहरूसँग विवरण माग गरेको थियो । जसमध्ये कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाहेक अन्य संस्था तथा निकायहरूले विवरण उपलब्ध गराएका थिए । 

हाल देशमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा ३४ हजार ९५१ कर्मचारी कार्यरत रहेको कार्यदलले तयार पारी सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सञ्चित बिदा

विवरण प्राप्त भएका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये १० वटामा १८० दिन घर बिदा सञ्चित हुने, दुई वटामा १५० दिन सञ्चित हुने र अवकाशपछि मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था रहेको पाइएको छ । 

अन्य निकाय/संस्थाहरूमध्ये एकमा ३० दिन, २२ वटामा ६० दिन, ९ वटामा १२० दिन, सात वटामा १५० दिन र चारमा १८० दिनभन्दा बढी सञ्चित भएमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एक महिनाको खाइपाई आएको तलब बराबरको रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था रहेको छ ।

उपदानमा पनि अनेकता

अध्ययन गरिएका संस्था/निकायको उपदान सम्बन्धमा रहेको व्यवस्थामा समेत एकरुपता देखिएको छैन । उपदान पाउने नोकरी अवधि नेपाल बैङ्क लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडमा १ वर्ष र अन्य सबैले ५ वर्षपछि उपदान पाउने व्यवस्था गरेका छन् । 

पाँचदेखि १० वर्ष सेवा गरेमा प्रत्येक वर्षको लागि आखिरी तलबको आधादेखि एक महिनाको उपदान पाउने व्यवस्था रहेपनि संस्था/निकाय पिच्छे माथिल्लो हद फरक देखिन्छ । कतिपय संस्था/निकायले २० वर्षभन्दा बढी नोकरी भएका कर्मचारीले प्रत्येक महिनाको लागि डेढदेखि तीन महिनासम्म उपदान पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

“तर विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको माथिल्लो सीमा प्रत्येक वर्षका लागि साढे तीन महिना, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र नेपाल बैङ्क लिमिटेडको उपदानमा माथिल्लो हद प्रत्येक वर्षको लागि ४ महिनाको तलब रहेको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

औषधि उपचार खर्च

अध्ययन गरिएका संस्था/निकायको औषधि उपचार खर्चमा पनि एकरुपता पाइएन । अधिकांश संस्था/निकायले प्रत्येक वर्ष औषधि उपचार खर्चका लागि १ महिनादेखि ३ महिनाको तलब बराबरको रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

नेपाल टेलिकम र नेपाल वायुसेवा निगमले औषधि उपचारको लागि प्रत्येक वर्ष तीन महिनाको तलब बराबरको रकम दिने कानुनी व्यवस्था गरेका छन् ।

केही संस्था/निकायले निजामती सेवामा जस्तै कर्मचारीको सेवा अवधि भरमा १२ महिनादेखि २६ महिनासम्मको रकममा उपचार खर्च लिएको भए कट्टा गरी बाँकी भुक्तानी दिने उल्लेख गरेको देखिन्छ । 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा सेवा अवधिको आधारमा उपचार खर्च दिएपश्चात पनि कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्ष निजले खाइपाई आएको २ महिनाको तलब बराबरको रकम फुटकर उपचार खर्चवापत दिइने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड लगायतमा उपचार खर्च सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । 

कृषि विकास बैङ्कमा अस्पताल भर्ना गरी स्वदेश वा विदेशमा औषधोपचार गराउनु पर्दा बढीमा चार वर्षसम्मको तलब बैङ्कले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।