काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र म्यानमार, थाइल्यान्ड, लाओस र कम्बोडियामा रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई ‘सनाखत’ र ‘स्वघोषणापत्र’मा हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने गरेको पाइएको छ ।
ती देशमा जाँदा तथा काम गर्दा कुनै समस्या आइपरे व्यक्ति आफैँ जिम्मेवारी हुने र विभागविरुद्ध कुनै उजुरी पनि नदिने भनी ‘सनाखत’ र ‘स्वघोषणापत्र’मा हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाइएको भेटिएको छ ।
कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेशमा काम गर्न जानुअघि अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिने गर्छ । रोजगारी दिने कम्पनी ठीक भएको प्रमाणीकरण भएपछि मात्र व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने गरिन्छ ।
तर, विभागले म्यानमार, थाइल्यान्ड, लाओस र कम्बोडिया जानेका श्रम स्वीकृति दिँदा सम्बन्धित नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण नगरी ‘सनाखत’ र ‘स्वघोषणापत्र’मा आफैँ जिम्मेवारी हुने भन्दै हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाएको पाइएको छ ।
म्यानमार र थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार, यसरी ‘सनाखत’ र ‘स्वघोषणापत्र’मा हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाएर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा म्यानमार, थाइल्यान्ड, लाओस र कम्बोडिया पुगेका अधिकांश नेपाली ‘अवैध धन्दा’मा संलग्न हुन पुगेका छन् ।
यस्तै ‘सनाखत’ र ‘स्वघोषणापत्र’मा हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाउँदै कम्बोडिया पुगेका थिए, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतका प्रशान्त घिमिरे (नाम परिवर्तन) । २०८१ मंसिरमा ‘सनाखत’ र ‘स्वघोषणापत्र’मा हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाई कम्बोडिया पुगेका थिए ।
कम्बोडिया पुगेको एक वर्ष पुग्न नपाउँदै २०८२ भदौमा उनको त्यही मृत्यु भयो । त्यसपछि उनले हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाएको ‘सनाखत’ र ‘स्वघोषणापत्र’ भेटिएको थियो । ‘सनाखत’ र ‘स्वघोषणापत्र’ मा विभागको छाप पनि लगाइएको छ ।
“म ...... व्यक्तिगत प्रयासद्वारा भिसा प्राप्त गरी कम्बोडिया देशको अष्ट्रेलियन वल्र्ड ट्रेडिङ एलएलसी कम्पनीमा सेल्स असिस्टेन्ट पेशामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान अनलाइन आवेदन पेश गरेको छु । मैले अनलाई आवेदनमार्फत् पेश गरेका पासपोर्ट, भिसा, करार सम्झौतालगायतका सम्पूर्ण कागजातहरूको आधिकारिकता सम्बन्धमा म आफैँ जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुनेछु । मैले पेश गरेका भीसालगायतका कागजातहरूको आधिकारिकता पुष्टि गर्न नसकेमा वा झूठा ठहरेमा म आफैँ नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सहुला बुझाउला भनी सनाखत गरेको छु,” घिमिरेले २०८१ मंसिर २५ गते हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाएको सनाखतमा उल्लेख छ ।
उनले ‘स्वघोषणापत्र’मा पारिवारिक सल्लाह सहमतिअनुसार कम्बोडियाको अष्ट्रेलियन वल्र्ड ट्रेडिङ एलएलसी कम्पनीमा सेल्स असिस्टेन्ट पेशामा श्रम स्वीकृति लिई रोजगारमा जान लागेको जनाएका छन् ।
रोजगारमा जाँदा गन्तव्य मुलुकमा व्यवहारिक तथा कानुनी समस्या परेमा कानुनबमोजिम सम्पूर्ण रुपमा आफैँ जिम्मेवार हुने कबुल उनले गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन उनले निवेदन साथ पेश गरेका भिसा, श्रम सम्झौतालगायतका सबै कागजातको वैधानिकता सम्बन्धमा आफैँ जानकार तथा जिम्मेवार भएको जनाएका छन् ।
स्वघोषणापत्रमा लेखिएको छ, “काम गर्न जाने देश तथा स्थान, रोजगारदाता कम्पनी वा परिवार, कामको प्रकृति, काम गर्ने घण्टा, तलब तथा सुविधा, एवं करारका शर्तहरूका विषयमा म पूर्णरुपमा जानकार छु । मैले स्वविवेकमा विदेशमा काम गर्न जान लागेकोले हवाईयात्रा तथा कार्यस्थलमा पुगेपछि कुनै बाधा व्यवधान आइपरेमा म स्वयं सहुँला बुझाउँला । वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार कार्यालयविरुद्ध कहीँ कतै उजुरी गर्ने छैन भनी मेरो राजी खुसीले स्वघोषणा गरेको छु ।”
विभागले आफूविरुद्ध कुनै उजुरी नपरोस् भनेर ‘उजुरी गर्ने छैन’ भनी स्वघोषणा गर्न लगाएको देखिन्छ । श्रम स्वीकृति प्रदान गरेपछि त्यसको जिम्मेवारी विभागको काँधमा आउँछ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिएपछि पनि विभागले जाने व्यक्तिलाई सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवार ठहराएको छ ।
“व्यक्ति आफैँ सबै कुराको जिम्मेवार हुने भए वैदेशिक रोजगार विभाग किन चाहियो ? सबै कुरा बुझेपछि श्रम स्वीकृति दिने हो । श्रम स्वीकृति दिएपछि विभाग कसरी उम्कन मिल्छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “यो त सरासर विभागले व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाई मर्न पठाएजस्तो भएन र ?”
‘सनाखत’ र ‘स्वघोषणापत्र’का सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर सिवाकोटीले यस सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
“कम्बोडिया वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएको राष्ट्र हो । त्यसैले कोही त्यहाँ काम गर्न जान्छु भन्छ भने हामीले रोक्न मिल्दैन,” सिवाकोटीले बाह्रखरीसँग भने, “व्यक्ति शंकास्पद लागेको कारण आफैँ जिम्मेवार हुनोस् भन्या हुनसक्छ ।”
मलेसिया र खाडी राष्ट्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सम्बन्धित देश हेर्ने दूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र श्रम स्वीकृति दिने गरिन्छ । तर, रोजगारीका लागि युरोप, अमेरिकाका देशमा जानेहरूको हकमा दूतावासको प्रमाणीकरण अनिवार्य नभएको उनले बताए ।
“दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रमा पनि प्रमाणीकरण अनिवार्य नभएका कारण ‘सनाखत’ र ‘स्वघोषणापत्र’मा हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाइएको हुनसक्छ,” प्रवक्ता सिवाकोटीले भने ।
विभागले म्यानमार, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र लाओस पुगी ‘अवैध धन्दा’मा संलग्न नेपालीलाई ती देश हेर्ने नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण नगरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई म्यानमार, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र लाओस पुगी ‘अवैध धन्दा’मा संलग्नहरू अलपत्र परेपछि ती देश हेर्ने नेपाली दूतावासलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काउन भ्याई नभ्याई भएको छ ।
म्यानमार र थाइल्यान्डमा नेपाली दूतावास छन् । थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासले कम्बोडिया र लाओस पनि हेर्नेगर्छ । पछिल्लो तीन वर्ष चार महिनाको अवधिमा म्यानमार र थाइल्यान्डमा रहेका नेपाली दूतावासले तीन सयभन्दा बढी नेपालीलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काएका छन् ।
यसरी उद्धार गरी नेपाल आएका अधिकांश आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा परी विभिन्न माध्यमबाट ती देशमा पुगी त्यहाँ अवैधरूपमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ्ग केन्द्रहरूमा अनलाईन डेटिङ, अनलाईन क्यासिनो, गेमिङ तथा फिसिङ, क्रिप्टो ठगीलगायतका काममा संलग्न रहेका थिए ।
जति पनि नेपालीलाई ती क्षेत्रबाट उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको छ प्रायः सबै वैदेशिक रोजगार विभागबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई जानेहरू छन् । तर विभागले म्यानमार र थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावाससँग प्रमाणीकरण नगरी उनीहरूलाई श्रम स्वीकृति दिएको छ ।
श्रम स्वीकृति दिँदा कामदार काम गर्न जाने कम्पनी के कस्तो हो ? सम्बन्धित देशमा रहेको वा हेर्ने नेपाली दूतावाससँग जानकारी लिएपछि (प्रमाणीकरण) मात्र दिने गरिन्छ । तर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई म्यानमार, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र लाओस जाने नेपाली जुन कम्पनीमा काम गर्न जान लागेका हुन् वा गएका हुन् त्यस सम्बन्धमा दूतावाससँग कुनै जानकारी विभागले माग्ने गरेको छैन ।
विभागले दूतावासबाट प्रमाणीकरण नगरी ‘सनाखत’ र ‘स्वघोषणापत्र’मा हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाई श्रम स्वीकृति दिँदा ठूलो संख्यामा नेपालीले म्यानमार, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र लाओसमा दुःख पाइरहेका मात्र छैनन् आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका छन् ।
विभागको तथ्याङ्कअनुसार बितेको चार वर्ष चार महिनाको अवधिमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर ७२३ जना नेपाली कम्बोडिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड र लाओस गएका छन् ।
२०७८ साउन १ गतेदेखि २०८२ काक्तिक मसान्तसम्मको अवधिमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई ४१२ जना कम्बोडिया, २३३ जना थाइल्यान्ड, ७३ जना लाओस र ५ जना म्यानमार गएको देखिन्छ ।
थाइल्यान्ड, लाओस र कम्बोडियाको कप्पनीमा काम गर्न जाने भन्दै श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरू पनि म्यानमार पुग्ने गरेको पाइएको छ । म्यानमारको म्यावडीबाट मात्र पछिल्लो तीन वर्ष चार महिनाको अवधिमा २६४ जना नेपालीलाई उद्धार गरी नेपाल पठाइएको छ । उनीहरू सबैलाई त्यहाँ अवैध धन्दा (ठगी) मा लगाइएको थियो ।
