लुम्बिनी सरकारका भवन निर्माणको काम ९५ प्रतिशत सकियो

बुटवल । संघीयता लागु भएसँगैको पहिलो नारा नै थियो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार । पालिका तथा वडाहरुले गाउँगाउँमा आ–आफ्ना प्रशासनिक भवनहरु बनाइरहेका थिए । केहीले बनाउँदै छन् । पहिले गाविस कार्यालयहरु रहेका स्थानमा धेरैका वडा कार्यालयहरु रहेका छन् । 

सात प्रदेश मध्य अन्य कुनै पनि प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश राजधानीमा सिंहदरबार अर्थात् प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनको जग्गा समेत नपाउँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नै भवन निर्माण सम्पन्न गर्दैछ । 

१७ बिगाहा जग्गामा चार अर्ब २१ करोड रूपैयाँको लागतमा प्रदेश सरकारले शर्मा सगुन जेभि सितापाइला काठमाडौंलाई निर्माणको जिम्मा दिएको छ ।  प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना राजधानी बुटवलबाट एक सय किलोमिटर पश्चिम दाङको राप्ती गाउँपालिका भालुवाङमा पर्छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईले भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बाह्रखरीलाई जानकारी दिए । 

शिलान्यास भएको तीनवर्षमै प्रदेशको स्थायी मुकाम भालुवाङमा निर्माण भएका संरचना हस्तान्तरणको चरणमा छन् ।  प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको शुरूआतमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले वि.सं. २०७९ फागुन ३ गते भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।

९५ प्रतिशत सकियो काम 

आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख इन्जिनियर भट्टराईका अनुसार भवन निर्माणको समग्र प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।  हाल सीमा पर्खाल, सडक पिच, बत्ती जडान तथा ट्वाइलेटका सामग्रीसम्बन्धी केही फिनिसिङ काम मात्र बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार बाहिरी कम्पाउन्ड निर्माण र हरेक मन्त्रालयमा जाने पहुँच मार्ग कालोपत्रे चलिरहेको छ, त्यस्तै बत्ती जडान भइरहेको छ । भट्टराईका अनुसार प्रदेश सरकारलाई पुस १७ भित्रै भवन हस्तान्तरण गर्ने प्रारम्भिक योजना भए पनि उच्च क्षमताका ट्रान्सफर्मर विदेशबाट मगाउनुपर्ने बाध्यताले समय केही थपिनसक्ने देखिएको छ। 

“प्राधिकरणले पनि उपकरण आउन समय लाग्ने बताएको छ । त्यसैले एक महिना म्याद थप्नुपर्ने देखिन्छ,” उनले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने  ।

तर, उनका अनुसार फागुनको पहिलो हप्तासम्म भने प्रदेश सरकारलाई पूर्णरूपमा हस्तान्तरण गर्न सकिने अवस्था बनिसकेको छ ।  समयमै काम सम्पन्न हुने लक्ष्यमा आफूहरू विश्वस्त रहेको भट्टराईले बताए । “प्लानअनुसार सेड्युलमै सकिन्छ भन्ने हाम्रो टार्गेट हो । आवश्यक परे केही समय थपिए पनि धेरै लामो ढिलाइ हुँदैन,” उनले भने ।

उनले भुक्तानीको पक्षमा भने पछाडि रहेको बताए । आयोजनाको हालसम्मको वित्तीय प्रगति ७० प्रतिशत रहेको भट्टराईले बताए । 

के–के बनिरहेको छ ?

यहाँ ९ वटा मन्त्रालय र एउटा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित मण्डल आकारमा १० भवन बनेका छन् । बजेट हेर्दा एउटा मन्त्रालयको भवन निर्माण खर्च ४० करोड रूपैयाँ देखिन्छ । सेतो रंगको मुख्यमन्त्री कार्यालयका मात्रै ९६ कोठा रहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय दुईवटा लिफ्टसहित ६ तलाको छ । ९ वटा मन्त्रालयका भवन सबैमा ५४/५४ कोठा छन् ।

त्यसमा एउटा बैठक कक्ष, मल्टिपर्पोज मिटिङ हल, मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालयका भवनको अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था छ । सबै मन्त्रालयमा लिफ्टको व्यवस्था छ । भुइँतला अपाङ्गमैत्री र अरू तलामा लिफ्टसहित एचभीएसी सुविधा सम्पन्न कोठा छन् । सबै मन्त्रालय वरपर रूख र फूलबारी बन्दैछन् ।

मन्त्रालय छानासहित रातो र सेतो रङ्गमा रङ्गाइने क्रममा छन् । राजधानीका प्रशासनिक संरचनाभित्र एक हजार १०० मिटर बाटोसहित आन्तरिक सडक सञ्जाल बन्दैछन् । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयमा सहज सेवाका लागि संरचना र सडक सञ्जालले जोड्दै छ । 

सडकको चौडाइ नाली र फुटपाथसहित १० मिटरको छ । 

अन्य प्रदेशले अस्थायी मुकामलाई नै स्थायी बनाए पनि लुम्बिनी २० असोज २०७७ मा बुटवलबाट दाङको भालुवाङ (देउखुरी) सरेको थियो । राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाले छेकेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग स्थायी राजधानीको क्षेत्रमा पर्छ ।

तत्कालीन राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमार्फत प्रदेश मातहत आएका अहिलेका मन्त्रालयका भवनलाई कर्मचारीलाई आवासको रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

लुम्बिनीमा १२ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, ७ निर्देशनालयलगायत संरचना छन् ।

देउखुरी उपत्यका क्षेत्रलाई नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक सहर योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । 

तीन पालिकाका १४ वटा वडालाई समेट्ने गरी अघि सारिएको आधुनिक सहर योजनामा हरेक वर्ष २५ अर्बका दरले खर्चेर २० वर्षमा एक खर्ब रूपैयाँ लागतको सहर बनाउने योजना अगाडि प्रदेश सरकारको छ ।

कस्तो तयारी गर्दैछ सरकार 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नवनिर्मित भवनबाट फागुन पहिलो हप्तासम्म नै सेवा दिनेगरि तयारी भइरहेको बताए ।  उनले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उनले कामको तिब्रता र गुणस्तरलाई निकै ध्यान दिइएको बताउँदै नमुना प्रदेश सरकार निर्माणमा लागिपरेको बताए । 

सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत दातृ निकायहरूसँग ऋण अनुदानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको प्रवक्ता पन्थीको भनाइ छ । 

उनले एक/डेढ महिनाभित्र नयाँ मन्त्रालयबाट प्रदेश सरकारले काम सुरू गर्ने तयारी भइरहेको बताए । 

राजधानीको विकासका लागि आवश्यक पर्ने बजेट दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत जुटाइदिन संघीय सरकारलाई लुम्बिनीले आग्रह गर्दै आएको छ ।

तस्बिर सौजन्य– विष्णु घिमिरे