उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने दुई वर्षे योजना छ वर्षसम्म पनि अधुरै

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साढे २ वर्षभित्र सक्ने गरी सुरु गरेको विद्युतीय तार भूमिगत काम ६ वर्ष पुग्दासमेत अझै अधुरो छ । 

सहरको सुन्दर पार्ने भनी ०७६ को फागुनदेखि प्राधिकरणले तार भूमिगत कार्य सुरु गरेको थियो । समयमै काम नसकिएपछि ठेकेदारले भनेअनुसार म्याद थप्दै आएको छ । 

साढे २ वर्षको कार्य ६ वर्षसम्म पनि नसकिँदा भूमिगत कार्य भइरहेका स्थानका वासिन्दा धुलो र हिलोको सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् । उपत्यकामा कुल तीन अर्ब ५८ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा ४ वटा आयोजना ठेक्का लगाइएको थियो ।

यस्तै उपत्यकाबाहिर चितवन र पोखरामा विद्युतीय तार भूमिगतको काम भइरहेको छ । प्राधिकरणले उपत्यका सेन्ट्रल तथा उत्तर, पूर्वी तथा दक्षिण तथा पश्चिम वितरण केन्द्र गरेर तीन प्याकेज तथा ललितपुर तथा भक्तपुर वितरण गरी चार प्याकेजमा विद्युतीय तार भूमिगतको काम गरिरहेको छ ।

काठमाडौं जिल्लाअन्तर्गत लाजिम्पाटदेखि महाराजगञ्ज हुँदै बूढानीलकण्ठ क्षेत्र र रत्नपार्क, पुतलीसडक हुँदै एयरपोर्ट क्षेत्रसम्मका दुईवटा प्याकेजको काम भारतीय कम्पनी केइआई कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले गरिरहेको छ ।

तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत कुलेश्वर, बल्खु हुँदै कीर्तिपुर र स्वयम्भू क्षेत्रमा एल एण्ड टी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको जिम्मामा छ । ललितपुर र भक्तपुर क्षेत्रको काम टाटा कम्पनीले गरिरहेको छ ।

तार भूमिगत गर्दा सडकमा सवारी आवागमनमा समस्या हुने र हिलो तथा धुलोले हैरान पार्ने गरेको छ । काम भएका स्थानमा बढी भएका तार असरल्ल छाडिदिँदा पैदल यात्रुलाई समेत सास्ती भोग्नु परेको छ ।

यसअघि तार भूमिगत गर्दा सडक खन्न समयमा अनुमति पाएको भन्दै प्राधिकरणले सडक विभागलाई दोष लगाउने गरेको थियो । तर, कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं सहरी विकास जस्ता महत्वपूर्ण ३ मन्त्रालय सम्हाल्दा पनि विद्युतीय तार भूमिगतको कार्यले गति लिन सकेको छैन ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र तीन प्याकेजमध्ये पहिलो प्याकेज रत्नपार्क–महाराजगञ्जको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख तारा प्रधान बताउँछन् ।

“रत्नपार्क क्षेत्रअन्तर्गत त्रिपुरेश्वरमा काम भइरहेको छ । यो करिब अन्तिम चरणमा छ,” उनले भने, “करिब ५ प्रतिशत काम बाँकी होला । सामानहरू आइपुगेका छन् । अब चाँडै सकिन्छ ।”

यो प्याकेजको निर्माण कार्य ०७८ कात्तिक १५ मा सकिनुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरणले कोभिड, सडक खन्न नपाएको तथा सामग्री जडानलगायतका समस्या देखाउँदै आएको छ । उक्त क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्ने काम भारतको केइआई कन्स्ट्रक्सन कम्पनी जिम्मामा छ ।

“विभिन्न कारणले अलिकति ढिलो पनि भयो, सडकको अनुमति, नगरपालिकाको समन्वय सबै गर्दा समय लागेको हो,” प्रधान भन्छन्, “अब अन्तिम चरणमा भएको हुँदा यो प्याकेज २–३ महिनामा सकिन्छ ।”

दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत महाराजगञ्ज, बूढानीलकण्ठ, चावहिल, कोटेश्वरलगायतका क्षेत्र छन् । यसका धेरै स्थानमा तार भूमिगतको कार्य नै बाँकी छ । यसमा काम ढिलो गरेका कारणले सिंहदरबारलगायतका केही स्थानको काम थपिएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

“विशेषगरी हामीले वर्षाको तीन महिना काम गर्न पाउँदैनौं । सडक विभागले वर्षाको ३ महिना (असार, साउन र भदौ) महिनामा सडक खन्न अनुमति दिँदैन,” प्रधान भन्छन्, “त्यसपछि दसैँ, तिहार, छठले बाँकी दुई महिना काममा बाधा हुन्छ । विभागले अनुमति दिएपनि सडकपेटी सानो, टेलिकमको तार त्यही, ढल त्यही, खानेपानीको पाइप त्यही हुन्छ । यसलाई बचाएर काम गर्दा हामीले सोचेभन्दा पनि ढिला भएको हो ।”

प्राधिकरणले काम सकिएका स्थानमा लाइन चार्ज गरी भूमिगत प्रणालीबाट वितरण गर्न थालेको छ । “केही ठाउँमा भूमिगत प्रणालीबाट वितरण सुरु भइसकेको छ । न्युरोड जुद्ध सालिकदेखि इन्द्रचोक, चुच्चेपाटीदेखि महांकाल हुँदै रामहिटी क्षेत्रमा वितरण भइरहेको छ,” प्रधानले भने, “कोटेश्वर चोकदेखि जडिबुटी, लैनचौरदेखि पानीपोखरी र लैनचौरदेखि गैरीधारासम्म पनि भूमिगत भइसकेको छ ।”

प्राधिकरणले भूमिगत प्रणालीबाट वितरण सुरु गरेपनि त्यहाँ रहेका पोल भने हटाएको छैन । “भूमिगत वितरण सुरु गरेपनि इन्टरनेट, टेलिफोन, केबुललगायतका अनुरोधका कारण हामीले पोल हटाउन पाएका छैनौं,” प्रधानले भने, “यसकारण बसन्तपुरबाहेक अन्य क्षेत्रमा बिजुलीको पोल हटाउन पाएका छैनौं ।”

प्राधिकरणले कीर्तिपुर, बल्खु क्षेत्र लगायतका स्थानमा पनि भूमिगत प्रणालीबाट वितरण सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।

काठमाडौंको चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा तार भूमिगत गर्ने कार्य सक्ने प्रधान बताउँछन् । “उपत्यकाको तीनै प्याकेज यस आर्थिक वर्षमा सकिन्छ,” उनले भने, “पोल हटाउनेलगायतका केही छिटफुटबाहेक बाँकी काम सक्छौं ।”

ललितपुर र भक्तपुर वितरण केन्द्रको काम करिब ५० प्रतिशत सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै काठमाडौं उपत्यका बाहिर भरतपुरको काम करिब ८० प्रतिशतको हाराहारीमा सकिएको छ ।

“उपत्यकाबाहिर भरतपुरको काम लगभग सकिएको भन्दा हुन्छ,” प्रधान भन्छन्, “पोखरामा धेरै प्रगति भएको छैन । पोखराको लेकसाइडलगायतका क्षेत्रमा काम बाँकी छ ।”

तार भूमिगत गर्दा सडक पेटीमै ठूला वितरण बक्सले पैदल यात्रीलाई समस्या भएको गुनासो बढेपछि प्राधिकरणले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नमा केही ढिलाइ भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

काठमाडौंका कतिपय स्थानमा सडक नै ढाक्ने गरी वितरण बक्स राखेपछि आलोचित भएको प्राधिकरणले त्यसको सकेसम्म व्यवस्थापन गरेको दाबी छ ।

“हामीले पहिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सडक पेटीमै वितरण प्यानल राख्ने डिजाइन बनायौं । तर अन्य देशको सडक पेटी ठूलो हुने कारण त्यहाँ केही समस्या रहेन, तर हाम्रोमा भने सडक पेटी सानो भएका कारण समस्या भयो,” प्रधान भन्छन् ।

उनले भने, ‘‘त्यो सुधार गर्न प्यानल सानो गर्ने र ठूलो स्पेस भएको ठाउँमा राख्ने गरेका छौं । यसअघि सडक पेटी नै ढाकिएको अवस्थामा राखिएका प्यानलहरू केहीको व्यवस्थापन पनि गरेका छौं । यद्यपि हाम्रा सडक पेटी निकै सानो भएका कारण यसको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । जहाँ जत्रो अट्छ त्यत्रो राख्ने गरेका छौं । पेटी नै ढाकिएका संरचना हटाउँछौं ।”

कतिपय स्थानमा ठूला वितरण प्यानलले सडक नै ढाक्दा पैदल यात्रीलाई सास्ती भएको गुनासो आएको भन्दै त्यसलाई समाधानका लागि आयात गर्दा नै त्यसको साइज सानो बनाउन लगाउने तथा जडान भइसकेका स्थानमा समेत अत्यन्त असहज अवस्थामा भए त्यसको व्यवस्थापन गर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरण र सडक विभागबीच सडक खन्ने विषयमा अनुमति नपाएको भन्दै पटक–पटक विवाद भएको थियो । ०७६ मा प्राधिकरण र विभागबीच भएको सम्झौतामा खनेको १० दिनभित्र सडक मर्मत गर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले सर्त नमानेको कारण देखाएर सडक खन्न सीमित स्थानको मात्रै अनुमति दिने गरेको छ ।

यसअघि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुँदा कुलमान घिसिङले सडक विभागको असहयोगका कारण उपत्यकामा तार भूमिगत गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका थिए ।