सरकारले माग पूरा नगरे सत्याग्रहसहितका आन्दोलन गर्ने डा. केसीको चेतावनी

काठमाडौं । अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आफ्ना मागहरू पूरा नगरे सत्याग्रहसहितका आन्दोलन गर्ने चेतावनी सरकारलाई दिएका छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्था र सरकारले गर्नुपर्ने र नपर्ने विषयमा सुझाव समेत उनले दिएका छन् ।

आफूहरू लामो समयदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि संघर्षरत रहेको उलने विज्ञप्तिमा जनाएका छन् । सबै नेपालीको गुणस्तरीय, निःशुल्क तथा सस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितता गर्न गरेको दुई दशकको आन्दोलन र सबै नेपालीहरूको संघर्ष र दबावका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“आयोगले प्रम, मन्त्री, राजनीतिक कार्यकर्ता, अदालत र माफियाहरूको बारम्बारको स्वार्थपरक हस्तक्षेपका बाबजुद सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गरिरहेको थियो र विद्यार्थी र आम नागरिक लाभान्वित भएका थिए । आयोगमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै त्यस्ता हस्तक्षेपहरूको शृंखला बढेका छन्, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो क्रममा छ र ऐनको अस्तित्व धरापमा परेको छ,” डा. केसीले भनेका छन् ।

अन्तरिम सरकारले कार्यभार सम्हालेयता विगतका सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन र यसका मर्मविपरीत गरेका स्वार्थपरक गलत निर्णयहरू सच्याइने र सुधारका कार्यहरू लागु गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको भनाइ डा. केसीको छ ।

यसै सन्दर्भमा, हालै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू र आयोगका पदाधिकारीहरूसमक्ष विगतका सरकारका गलत निर्णयहरू सच्याउन, त्यस्ता गल्ती नदोहोर्‍याउन, स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि कदम चाल्न आफूहरूले माग गरेको स्मरण विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

“तर, सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूले त्यसमा खासै चासो नलिएको बरु शिक्षाको गुणस्तरको सट्टा विगतका सरकारले जस्तै सिट संख्या थप्ने लगायतका सस्ता निर्णय गर्न आयोगमाथि दबाब र हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिनु दुर्भाग्यको कुरा हो,” डा. केसीले भनेका छन् ।

वर्तमान सरकारले गलत निर्णयहरू सच्याउन नचाहनु र हालै गरेका केही निर्णयहरू स्वार्थको द्वन्द्वले प्रेरित हुन सक्छ भन्ने जनगुनासो नकार्न गाह्रो भएको उनले जनाएका छन् ।

चिकित्सा  शिक्षा ऐनको रक्षा र यसको मर्मअनुसार कार्य गर्ने दायित्व बोकेका आयोगका हालका कार्यकारी पदाधिकारीका अक्षमताका कारण होस् वा निहित स्वार्थका कारण  ऐनको अस्तित्व नै धरापमा पार्नु आम नेपालीको गम्भीर सरोकारको विषय बनेको डा. केसीले बताएका छन् ।

“ती मागहरू पूरा गर्न, गल्तीहरू नदोहोर्‍याउन र विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न पुनः आग्रह गर्दछु । अन्यथा सत्याग्रहसहितका आन्दोलन गर्न बाध्य हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु,” डा. केसीले भनेका छन् ।