राष्ट्र बैंकले किन हटाउन खोज्यो सीडी रेसियो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय नियामक रूपरेखा (बासेल थ्री) अन्तर्गत बाँकी रहेका दुई व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अब अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लाई प्रतिस्थापन गरेर राष्ट्र बैंकले लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसीआर) र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । 

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले तरलताको सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।  केही वर्षअघि राष्ट्र बैंकले पुँजी, कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।  यसअन्तर्गत १०० रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ८० रुपैयाँ लगानी र २० रुपैयाँ बैंकले तरलताको रुपमा राख्नुे व्यवस्था थियो । 

पछि सीसीडी प्रतिस्थापन गरेर राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा ल्यायो ।  यसअन्तर्गत १०० रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ९० रुपैयाँ ऋण लगानी र बाँकी १० रुपैयाँ तरलताको रुपमा बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।    

बासेल थ्रीमा भएका दुई प्रावधानहरुको कार्यान्वयनपछि सीडी रेसियोसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्न लागेको राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता तथा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डिले बताए ।  आगामी आर्थिक वर्षदेखि फ्रेमवर्क फाइनल गरेर एलसीआर र एनएसएफआर व्यवस्था लागू हुने उनले जानकारी दिए । 

बाँकी रहेका बासेलका यि दुई अवधारणा आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गरिने भएको छ ।  पुराना र परम्परागत रेसियोको पुनरवलोकन गर्ने योजना राष्ट्र बैंकको रहेको प्रवत्ता पण्डितले बताए । उनका अनुसार यो तरलता व्यवस्थापन विधि सीडीको भन्दा वैज्ञानिक हो ।

एलसीआर र एनएसएफआर प्रावधान लागू भएपछि सीडी रेसियो हटेर नियामकी प्रावधानअनुसार तरलता व्यवस्थापनका आधारमा कर्जा लगानी हुने व्यवस्था लागू हुने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकले कार्यान्वयन ल्याउन लागेको लिक्विडिटी कभरेज रेसियो बासेल थ्रीमा भएको व्यवस्था हो । लिक्विडिटी कभरेज रेसियोको प्रावधान सन् २०१५ देखि लागू गरिएको क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्कमा छ । 

लिक्विडिटी कभरेज रेसियोमा हाइक्वालिटी लिक्विडिटी रेसियो र हाइक्वालिटी एसेट रेसियो कभर गर्न कति दिनको तरलता राख्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।  राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बासेल थ्रीको यि दुई रेसियो मात्र लागू हुन बाँकी छ । 

बाँकी काउन्टर साइक्लिकल बफर र लिभरेज रेसियोलगायत अन्य प्रावधान लागु गरिसकेको प्रवत्ता पण्डितले बताए ।  कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा अन्तर ५ प्रतिशत मात्र भएका कारण केन्द्रीय बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू भएको छैन । 

यस्तै अर्को प्रावधान नेट स्टबेल फन्डिङ रेसियोले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग स्टेबल रुपमा बस्ने फन्ड कति छ भन्ने व्यवस्था हुन्छ । ब्याजदर चलायमान हुनेबित्तिकै असर पर्ने तरलताले मात्र काम हुँदैन् त्यसैले नेट स्टेबल फन्ड कति छ भन्ने अवधारणा हो यो । 

यसमा हाइक्वालिटी एसेटहरुको राम्रो व्यवस्थापन गर भन्छ । तरलता जोखिमको व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । बैंकले कसरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने हो त्यसरी हुन्छ भने चाप हुँदा गाह्रो हुन्छ भने हुँदा सहज हुन्छ । 
अहिले सीडी रेसियो चलिरहेका बेलामा पनि बैंकले लिक्विडिटी रेसियो २० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यी दुई रेसियो कायम गरेमा सीडी नचाहिने व्यवस्था बासेलमा गरिएको छ ।  जस्तो १०० रुपैयाँ निक्षेप लियो भने लिक्विडिटी रेसियो र नेट स्टेबल फन्ड यति राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था हुनेछ । यो व्यवस्थापन गरेर मात्र कर्जा दिने व्यवस्था हुन्छ । 

अहिले पनि सीडीमा विदेशबाट कर्जा सापटी ल्याउँदा सीडीमा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  विश्लेषक अनलराज भट्टराई सीडी रेसियो हटाएर तरलता अनुपातको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा पहिलादेखिको माग भएको बताउँछन् । 

हाल कार्यान्वयनमा रहेको सीडी रेसियोलाई हटाएर तरलताको अवस्थाका आधारमा लिक्विडिटी रेसियो फ्रेमवर्क बनाएर लागू गर्ने कुरा आएको छ यो सकरात्मक भएको उनको भनाई छ ।  

भट्टराईका अनुसार लिक्विडिटी रेसियोअन्तर्गत अल्पकालमा र दीर्घकालमा बैंकलाई कति पैसा चाहिन्छ र तरलताको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेरेर प्रक्रियाअनुसार कार्यान्वयन हुन्छ । पुँजी र तरलताबाट नियन्त्रण गरिएको हुन्छ । 

“बैंकको स्रोत निक्षेप मात्र हैन ऋणपत्र जारी गरेर थप स्रोत जुटाउन सक्ने र विभिन्न किसिमको वित्तीय औजारबाट पुँजी परिचालन गर्ने हो,” उनले भने “राष्ट्र बैंकले निक्षपलाई मात्र बैंकको ऋण लगानीको स्रोत भनेको जस्तो देखियो । पुँजी पनि स्रोत हो । अहिले वाणिज्य बैंकको रिजर्भ र पुँजी गरेर ५० अर्ब रुपैयाँ माथि पुगिसकेको छ । यो पनि स्रोत हो भने यो रकम लगानी गर्न नपाउने ? केबल निक्षेपलाई मात्र स्रोत मान्ने हो र ?” 

तरलता कभरेज अनुपात एक नियामक मानक हो, जुन बासेल थ्रीको ढाँचाको एक भागको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसले बैंकहरूलाई ३० दिनको महत्वपूर्ण वित्तीय तनावको अवधिमा आफ्नो कुल खुद नगद बहिर्गमनलाई कभर गर्न उच्चगुणस्तरको तरल सम्पत्तिको पर्याप्त स्टक कायम राख्न आवश्यक छ । 

मूलतः यो बाह्य समर्थनको आवश्यकता बिना बैंकहरूले बजार उथलपुथलको अवधि सामना गर्न सक्छ भनेर सुनिश्चित गर्न बैंकहरुका लागि छोटो अवधिको तनाव परीक्षण हो ।

एलसीआरले बैंकको अल्पकालीन तरलता झटकाको लचिलोपन सुधार गर्ने लक्ष्य राख्छ ।  यसले बैंकहरूसँग ३० दिनको तनावको अवधिमा जस्तै निक्षेपको अचानक क्षति वा बजार स्थिरता र आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पर्याप्त सजिलै उपलब्ध सम्पत्तिहरू सुनिश्चित गर्दछ ।

एलसीआरको गणना बैंकको उच्च गुणस्तरको तरल सम्पत्तिहरूको स्टकलाई ३० दिनको तनाव अवधिमा यसको कुल खुद नगद बहिर्गमनले भाग गरेर गरिन्छ ।  सामान्यतया: १०० प्रतिशतको न्यूनतम एलसीआर आवश्यक पर्दछ । जसको अर्थ बैंकको तरल सम्पत्ति यसको अपेक्षित खुद नगद बहिर्गमन बराबर वा सोभन्दा बढी हुनुपर्छ ।

सारमा एलसीआर वित्तीय स्थिरताको लागि एक महत्वपूर्ण उपाय हो, जसले बैंकहरूसँग अप्रत्याशित तरलता दबाबको सामना गर्न र बृहत वित्तीय प्रणालीमा अवरोधहरूबाट बच्न आवश्यक स्रोतहरू छन् भनी सुनिश्चित गर्दछ ।
एलसीआरले सम्भावित तरलता अवरोधहरूको लागि यथार्थपरक समयसीमा प्रतिबिम्बित गर्दै बेन्चमार्कको रूपमा ३० दिनको अवधि प्रयोग गर्दछ । 

३० दिनको अवधिमा बैंक विशिष्ट र बजार व्यापी तनाव दुवै समावेश छन् । अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सक्रिय बैंकहरूले १०० प्रतिशतको न्यूनतम एलससीआर कायम राख्न आवश्यक छ ।

नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो बासेल थ्रीको तरलता मानक हो । जसले बैंकहरूलाई उनीहरूको सम्पत्ति र ब्यालेन्ससिट बाहिरका गतिविधिहरूको सम्बन्धमा स्थिर कोष प्रोफाइल कायम राख्न आवश्यक छ । यसले बैंकहरूसँग एक वर्षको अवधिमा उनीहरूको दीर्घकालीन सम्पत्तिहरू कभर गर्न पर्याप्त स्थिर कोष छ भनी सुनिश्चित गर्दछ । 

एनएसएफआरलाई उपलब्ध स्थिर कोष र आवश्यक स्थिर कोषको अनुपातको रूपमा गणना गरिन्छ भने निरन्तर आधारमा कम्तिमा १०० प्रतिशत हुनुपर्छ । संक्षेपमा भन्दा एनएसएफआरले बैंकहरूलाई छोटो अवधिको कोषमा अत्यधिक निर्भर हुनबाट रोक्ने लक्ष्य राखेको छ । जसले तनावको समयमा वित्तीय प्रणालीलाई अस्थिर बनाउन सक्छ ।

बैंकको सम्पत्ति र ब्यालेन्स बाहिरको जोखिमको त्यो भागलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ जसलाई एक वर्षको अवधिमा स्थिर कोष आवश्यक पर्दछ । बैंकहरूलाई दीर्घकालीन सम्पत्तिलाई स्थिर र दीर्घकालीन दायित्वहरूसहित कोष गर्न प्रोत्साहित गरेर लचिलोपन प्रवद्र्धन गर्नेछ । 

जोखिम कम गर्न जहाँ बैंकहरूले दीर्घकालीन सम्पत्तिहरूलाई समर्थन गर्न छोटो अवधिको कोषमा निर्भर हुन्छ । सम्भावित तरलता झट्काको सामना गर्न बैंकहरूसँग पर्याप्त स्थिर कोष छ भनी सुनिश्चित यसले गर्छ । 

बासेल थ्रीको व्यवस्थाअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिबीचको अन्तर बढेर निजी क्षेत्र ऋणको अधिक भार बढेपछि राष्ट्र बैंकले बफर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।  

राष्ट्र बैंकले २०१५ मा नै क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कमा काउन्टर साइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । 

जसअनुसार ५ आर्थिक वर्षमा जीडीपीमा प्रवाह भएको कर्जाको औसत अनुपात निकालिन्छ ।  औसत र पछिल्लो आर्थिक वर्षको जीडीपी र कर्जाको अनुपातबीचको अन्तर निकालिन्छ ।  पाँच वर्षको औसतको तुलना गर्दा गत वर्ष भएको कर्जा विस्तार अति नै धरै भयो भने त्यसले जोखिम बढाउने विश्लेषण गरेर पुँजीकोषमा थप रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था फ्रेमवर्कले गरेको छ ।

फ्रेमवर्कअनुसार जीडीपी र कर्जा प्रवाह अन्तर ५ प्रतिशतसम्म हुँदा बैंकहरुले थप क्यापिटल बफर राख्नुपर्दैन । 

ऋण र जीडीपी अन्तर ५ देखि ७.५ प्रतिशत हुँदा ०.५, ७.५ देखि १० प्रतिशतसम्म १ प्रतिशत पुँजी कोष व्यवस्था गर्नुपर्छ । १० देखि १२।५ प्रतिशतसम्म पुग्दा १.५, १२ देखि  १५ सम्म २ र १५ भन्दा माथि ग्याप भएमा साढे २ प्रतिशत थप पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

अहिले टायर वान क्यापिटलअन्तर्गत बैंकहरुले न्युनतम पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  खराब कर्जा बढेर प्रोभिजनमा दबाब परेपछि अधिकांश बैंकहरुले पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न पाएका छैनन् ।   

बासेल थ्री भनेको के हो ? 

बैंकहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय नियामक रूपरेखा (बासेल थ्री) भनेको सन् २००७ देखि २००९ को वित्तीय संकटको प्रतिक्रिया स्वोरुप बैंकिङ सुपरिवेक्षण समितिले विकास गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो ।  यी उपायहरूले बैंकहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण र जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्य राख्छ । बासेल थ्री मापदण्डहरू न्यूनतम आवश्यकताहरू हुन् जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सक्रिय बैंकहरूमा लागू हुन्छन् । 

सदस्यहरू समितिद्वारा स्थापित समय सीमाभित्र आफ्नो क्षेत्राधिकारमा मापदण्डहरू लागू गर्न र लागू गर्न प्रतिबद्ध छन् । 

बासेल थ्रीको नियामक सुधारहरूलाई २०१७ को डिसेम्बरमा बासेल समितिको निरीक्षण निकाय, केन्द्रीय बैंक गभर्नरहरू र सुपरिवेक्षण प्रमुखहरूको समूहद्वारा अनुमोदन गरिएको थियो । बजार जोखिम ढाँचामा गरिएको समायोजनलाई २०१९ को जनवरीमा अनुमोदन गरिएको थियो ।