सरकारको खर्च गर्ने क्षमता पनि छैन ! ८१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेको सरकार बजेट खर्च गर्न पनि असफल भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरिएको बजेटको ८१.८७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।  आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन साउन ३२ गतेसम्म सरकारले १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । 

सरकारले लक्ष्य भन्दा तीन खर्ब ३७ अर्ब १९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कम खर्च गरेको छ ।  तथ्याँक हेर्दा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता गमाउँदै गएको देखिन्छ । पछिल्ला समय सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । 

सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा भएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो । 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ४.६१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । 

८३.०६ प्रतिशत मात्रै सरकारको राजस्व संकलन, संशोधित लक्ष्य पनि पूरा भएन

गत माघमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले  अर्धवार्षिक मूल्यांकन समीक्षा सार्वजनिक गर्दै गत आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए ।

सुरू विनियोजन गरिएको बजेटको ९०.९९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारले गत माघमा विनियोजन गरिएभन्दा एक खर्ब ६७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट घटाएको थियो ।

तर, आर्थिक वर्ष सकिँदा १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । शंशोधित अनुमान भन्दा एक खर्ब ६९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कम खर्च भएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०८००८१ मा पनि ८०.४५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बजेट खर्च केही बढेको देखिएको छ । यद्यपि, सरकारले खर्च बढाउन असफल भएको छ ।

महालेखाका अनुसार चालू खर्च (कर्मचारीको तलव भत्ता) विनियोजित बजेटको ८५.९५, पुँजीगत (विकास) ६२.२ र वित्तीय व्यवस्थापन (ऋण भुक्तानी) ८७.१४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । 

गत वर्ष ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चालू खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिँदा ९ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा केबल दुई खर्ब २२ खर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै ऋण भुक्तानी तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड खर्च गर्ने लक्ष्यमा तीन खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

पछिल्ला वर्ष अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा सबैलाई रिजाउन ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको हो । सबैलाई खुशी पार्न बजेट छर्ने प्रवृत्तिले यथार्थपरक बजेट नआउने गरेको अर्थशास्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

बजेट खर्च गर्न नसक्दा राजस्व पनि बढ्न सकेको छैन् । बजेटले राजस्व सिर्जन गर्छ । तीन खर्ब रुपैयाँ बढी बजेट खर्च नभए पछि राजस्व सिर्जनामा असर गरेको छ । 

आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि यसको असर राजस्व संकलनमा परेको हो । 

यसैगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुन थालेपछि सरकारले अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा बजेटको आकार घटाउने परम्परा कायमै रहेको छ ।  चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार हेर्दा मध्यावधि समीक्षामा घट्ने देखिएको छ । 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा ४.६१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ ।