वैदेशिक सहायता : एक वर्षमा तीन खर्बको प्रतिवद्धता प्राप्त, साढे ५७ अर्ब अनुदान

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले प्राप्त गर्दै आएको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धतामा उछाल आएको छ । यसवर्ष नेपालले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी ऋण र अनुदान सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्कअनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा अर्थात् २०८१ साउन १ गतेदेखि २०८२ असार २५ गतेसम्मको अवधिमा नेपालले २ खर्ब ७३ अर्ब ४ करोड ६३ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको ऋण र अनुदान सहायता प्रतिवद्धबता प्राप्त गरेको छ । 

प्राप्त वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धतामध्ये २ खर्ब १५ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख २० हजार रुपैयाँ ऋण र ५७ अर्ब ५० करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान रकम छ ।

प्राप्त वैदेशिक सहयाता प्रतिवद्धतामध्ये ऋणको अंश ७८.९४ प्रतिशत र अनुदानको अंश २१.६ प्रतिशत छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, प्राप्त वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धतामध्ये बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट २ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड ४५ लाख ९० हजार रुपैयाँको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । 

यस्तै, द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट ४३ अर्ब ५१ करोड १७ लाख ८० हजार रुपैयाँको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।

यसअघि एकैवर्ष सबैभन्दा ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्राप्त भएको थियो । उक्त वर्ष २ खर्ब ५० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो । 

जसमा ऋण सहायता १ खर्ब ५२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र अनुदान सहायता ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

पछिल्लो २४ वर्षमा अर्थात् आर्थिक वर्ष २०५८/५९ देखि २०८१/८२ सम्मको अवधिमा नेपालले सबैभन्दा कम वैदेशिक सहयाता प्रतिवद्धता आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा प्राप्त गरेको थियो, जतिबेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । उक्त वर्ष नेपालले मात्र २० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा नेपालले ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ ऋण र २३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अनुदान गरी कुल ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको थियो ।

नेपालले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ खर्ब ३८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, २०७६/७७ मा २ खर्ब १९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ, २०७७/७८ मा २ खर्ब २५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, २०७८/७९ मा २ खर्ब ३७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, २०७९/८० मा २ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ र २०८०/८१ मा १ खर्ब २७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जापान, जर्मनी, युरोपेली युनियन, चीन, स्वीट्जरल्याण्ड, विश्व बैंक, डब्लुडब्लुएफ, एफसीडीओ, आईएफएडी, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जेएफपीआर, स्ट्राटेजिक क्लाइमेट फण्डलगायतका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारले नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारले २५ वटा परियोजनामा आर्थिक सहायताको प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न उनीहरु र नेपाल सरकारबीच छुट्टाछुट्टै ३३ वटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

खर्च गर्ने क्षमता कमजोर 

नेपालले जति वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त गर्दै आएको छ, त्यसको तुलनामा खर्च भने कम हुने गरेको छ । खर्च गर्ने क्षमता सरकारी संयन्त्रमा नहुँदा वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता गरेअनुसारको प्राप्त हुन भने सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले २० अर्ब ५७ करोड अनुदान र ९० अर्ब ६६ करोड ऋण गरी कुल १ खर्ब ११ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता उपयोग गरेको थियो । जबकि उक्त वर्ष १ खर्ब २७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ वेदैशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएकोमा मात्र १ खर्ब ३८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ उपयोग गरिएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ खर्ब ३७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएकोमा १ खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ उपयोग भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

किन हुँदैन खर्च ?

नेपालले लामो समयदेखि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दै आएको छ । वैदेशिक सहायताको माध्यमबाट थुप्रै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना कार्यान्वयन गरिएका छन् । तथापि, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित अधिकांश आयोजना निर्धारित समय र लागतमा सक्न नेपाल असफल रहँदै आएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘वैदेशिक सहायता परिचालन तत्परता मूल्याङ्कन चेकलिष्ट (रेडिनेस फिल्टर), २०८२’ मा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ, “यस्तो हुनुको एउटा प्रमुख कारण आयोजनाको पूर्वतयारीका पक्षलाई पर्याप्त ध्यान पुर्याउन नसकिनु रहेको हालसम्मको अनुभवले देखाएको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको वित्तीय सम्झौता भएपछि मात्र पूर्वतयारीका काम गर्दा अधिकांश आयोजनाको म्याद थप गर्नुपरेको र थप सहायता परिचालन गर्नुपरेको छ । फलस्वरूप आयोजनाको प्रतिफल अपेक्षित रूपमा समयमा प्राप्त हुन नसकेको हुँदा वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।”

तसर्थ, वैदेशिक सहायता परिचालनमा थप छनोटपूर्ण भई उपयोग क्षमता वृद्धि गर्नु जरुरी रहेको अर्थले औंल्याएको छ ।

वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना/कार्यक्रम विकास गर्दा आयोजनाको अवधारणापत्र तर्जुमा, लाभ लागत विश्लेषण, सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै वार्ता एवम् सम्झौताको चरणसम्म पुरÞ्याउन विषयगत मन्त्रालय/निकाय, अर्थ मन्त्रालय र दातृपक्ष बिच समन्वयात्मक ढंगले काम गरी वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको मूल्याङ्कन चेकलिष्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्क प्रतिवेदनमा पनि वैदेशिक सहायता उपयोग हुन नसक्नुका कारण उल्लेख गरिएको छ । 

खरिद व्यवस्थापनलगायत आयोजना व्यवस्थापनका पक्ष कमजोर हुँदा उपलब्ध विकास सहायता रकमको अपेक्षित रुपमा उपयोग हुनसकेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । जसका कारण अधिकांश आयोजनाको समय र शुरु लागत बढ्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

“राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट परिचालन हुने विकास सहायताको रकम अपेक्षित रुपमा खर्च गर्न नसक्दा राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाट सहायता परिचालनको दबाब बढ्दै गएको । वैदेशिक अनुदानको केही हिस्सा अझै बजेट प्रणाली बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एवम् गैरसरकारी संस्थामार्फत् परिचालन हुने गरेको,” प्रतिवेदनमा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ ।

पर्याप्त पूर्व तयारी नभएका आयोजनामा वित्तीय सम्झौता हुँदा पनि आयोजना कार्यान्वयन ढिलो हुने गरेको छ । बजेटरी सहायताको रुपमा प्राप्त हुने रकम परिचालनका लागि नीतिगत सुधार गर्न मन्त्रालय/निकायबीच समन्वय गर्न कठिनाई रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विकास सहायताको खण्डीकरणका कारण परिचालन लागत बढ्ने गरेको छ । विकास साझेदारका आ–आफ्ना प्राथमिकता हुँदा आयोजना/कार्यक्रम छरिने गरेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

स–साना परिमाण र मूल्यका वस्तुगत सहायता माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । विकास सहायताका आयोजना कार्यक्रममा वित्तीय सम्झौता गर्ने अवस्थासम्म विषयगत मन्त्रालयबाट देखिएको तदारुकता कार्यान्वयनका क्रममा देखिने गरेको छैन । 

“प्राविधिक सहायताको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न कठिनाई एवम् परिचालनमा दोहोरोपना रहेको । पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नहुँदा वैदेशिक ऋणको विनिमय जोखिम पूर्वानुमान गर्न कठिनाई रहेको,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।