जनकपुर चुरोटसहित चार उद्योगको निजीकरण गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा चार सार्वजनिक उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गर्न परामर्शदाताको संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) सार्वजनिक गरेको छ । चार उद्योगको डीडीए गर्न ४२ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले आशयपत्र पेस गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल मेटल कम्पनीको परामर्शदाता नियुक्तिका लागि संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरेको हो । सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर अर्थ मन्त्रालयले उद्योगहरूको निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखानाको मूल्यांकनका लागि आठ परामर्शदाता संक्षिप्त सूचीमा परेका छन् । यस्तै, नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइटमा ११, नेपाल मेटल कम्पनीमा ११ र बुटवल धागो कारखानाका लागि एक दर्जन परामर्शदाता संक्षिप्त सूचीमा परेका हुन् ।

संक्षिप्त सूचीमा परेका कम्पनीबीच अब प्रतिस्पर्धा हुनेछ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थालाई उद्योगको डीडीएका जिम्मा दिने भएको छ ।

सरकारले जनकपुर चुरोट, नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो, नेपाल मेटल कम्पनीका साथै हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र गोरखकाली टायर उद्योग लिमिटेडको निजीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गोरखकाली रबर उद्योगको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेको छैन ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्राविधिक सहयोगमा तीन उद्योगहरूको सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन हुने भएको छ । सरकारले चार उद्योग र तीन उद्योग एडीबीको प्राविधिक सहयोगमा सम्पत्ति मूल्यांकन गर्नेछ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अध्यक्ष रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन समिति बनेको छ ।

परामर्शदाता कम्पनीले उद्योगहरूको डीडीए प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्ने भएको छ । उद्योगको सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ अवस्था मूल्यांकनले देखाउनेछ ।

यता अर्थले जनकपुर चुरोट, बुटवल धागो, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइटको डीडीएका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न आशयपत्र पेस गर्ने दिन गत असार २३ गतेलाई तोकिएको थियो ।

निजीकरण हुन लागेका उद्योगहरूमध्ये उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमात्र सञ्चालनमा छन् । गोरखकाली, जनकपुर, ओरिएन्ट, बुटवल धागो बन्द छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सात उद्योगको अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।

बजेटमा आएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सात उद्योगहरूको डीडीए गर्न लागेको हो । ‘निजीकरण’ शब्द प्रयोग नगरी सरकारले सात सार्वजनिक संस्थानका सम्पत्ति ‘व्यवस्थापन’ को निर्णय लिएपछि अर्थले अध्ययन अघि बढाएको हो । उद्योगको सम्पत्ति व्यवस्थापन भने पनि सरकारको भित्री मनसाय ‘निजीकरण’ हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरेपछि सरकारले बन्द भएका संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

निजीकरण शब्द विवादित भएपछि सरकारले संसद्‌बाट पास गरेको निजीकरणसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ मा निजीकरण भन्ने शब्दको सट्टा सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन भन्ने राखिएको छ । ऐनले प्रतिष्ठानको अवस्था हेरेर, सेयर निष्कासन, मर्जर र सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गत जेठमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षामा हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सञ्चित नोक्सान बढेर ६ अर्ब ९४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । हेटौँडा सिमेन्टको नोक्सान एक अर्ब १५ करोड ६० लाख र उदयपुर सिमेन्टको पाँच अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको अर्थले जनाएको छ । यो आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्मको वित्तीय विवरण हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ पछि हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग निरन्तर घाटामा छ । हाल उद्योगको सञ्चित नोक्सान बढेर एक अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्र उद्योग २५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ नोक्सानमा छ । सरकारलाई १२ करोड रुपैयाँ साँवा र एक करोड ९० लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्न बाँकी छ । उद्योगको चुक्ता पुँजी ९० करोड रुपैयाँ छ ।

कम्पनी ऐनअन्तर्गत ०३३ असोज १३ मा स्थापित हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगबाट ०४२ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो । उक्त उद्योगको वार्षिक सिमेन्ट उत्पादन क्षमता दुई लाख २५ हजार टन छ ।

उता उदयपुर सिमेन्ट ०४४ सालमा स्थापना भएको हो । उक्त उद्योगको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । अर्थका अनुसार, आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा मात्र उदयपुर ३६ करोड रुपैयाँ नोक्सानमा छ । उदयपुरको सञ्चित नोक्सान पाँच अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । यो आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्मको वित्तीय विवरण हो ।

यस उद्योगको खुद सम्पत्ति तीन अर्ब ८६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ । उदयपुरले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋण र साँवा दायित्व एक अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । उद्योगले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क र रोयल्टी गरी १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । मुलुकमा ७५ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । जसमा ५५ ग्राइन्डिङ युनिट र बाँकी २० वटा क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योग रहेका छन् । सिमेन्टमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ ।

यसैगरी, २०४१ सालमा गाडीको टायर उत्पादन गर्न स्थापना भएको गोरखकाली रबर उद्योग पाँच अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । एक जमानामा चर्चित उद्योग २०७२ देखि बन्द छ । गोरखकाली एकमात्र टायर उद्योग हो ।