कर्णालीका स्थानीय तहलाई बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्दै ७९ वटै स्थानीय तहलाई २७ बुँदे मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले जारी गरेको मार्गनिर्देशनानुसार, समानीकरण अनुदानको खर्च विवरण साउन मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो किस्ता तथा त्यसपछि अनुदान माग गर्दा अघिल्लो किस्ताको खर्च विवरण अनिवार्य रूपमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा लेखा इकाइ कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।

स्थानीय तहलाई ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबापतको पहिलो किस्ता निकासा गर्दा स्वीकृत कार्यविधिअनुसार खरिद योजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना र बाँकी किस्ता प्राप्त गर्न कार्यप्रगतिको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण समयमै पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान रकम रोक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम अन्यत्र खर्च नगर्न निर्देशन दिइएको छ । निर्दिष्ट कार्यक्रम वा आयोजनामै त्यो प्रयोग गर्न स्पष्ट निर्देश गरिएको छ ।

स्थानीय तहले संकलन गर्ने मनोरञ्जन, विज्ञापन कर, पर्यटन तथा प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा समयमै दाखिला नगरेमा समानीकरण अनुदानबाट कट्टा गरी समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजस्व संकलनलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । संकलित राजस्व प्रचलित कानुनानुसार बाँडफाँड गरी अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबापतको रकम चालु आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसरी खर्च गर्न नसकी बचत भएमा स्थानीय तहले ०८३ असार मसान्तभित्र प्रदेश सञ्चित कोषमा अनिवार्य दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

यदि, बचेको रकम तोकेको समयसीमाभित्र प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला नगर्ने स्थानीय तहलाई प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अर्को वर्ष प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट कट्टा गरी समायोजन गर्ने कडा कदम चालिएको छ ।

स्वीकृत कार्यक्रम वा आयोजना संशोधन गर्नुपरेमा विषयगत क्षेत्र र विनियोजित रकम यथावत् राखी कारण र आवश्यक प्रमाणसहित कार्यपालिकाको निर्णय संलग्न गरी पुस मसान्तभित्र मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नुपर्नेछ ।

वित्तीय अनुशासनमा कडाइ
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आम्दानी तथा खर्चको प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित लेखा इकाइमा पठाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । गत वर्षको प्रतिवेदन प्राप्त नभए चालु आर्थिक वर्षको राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदान रकम रोक्ने नीति लिइएको छ ।

विशेष समपूरक र ससर्त अनुदानका आयोजनाको प्रगति विवरणमा लागत अनुमान, सम्झौता रकम, बाँकी रकम, कार्य सम्पन्न हुने समयावधिलगायत विषय खुल्ने गरी छुट्टै विवरण फागुन मसान्तभित्र मन्त्रालयमा अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।