दोहोरो आईजीन : सेयर कारोबारी र ब्रोकर खुसी हुँदा जलविद्युत्‌का लगानीकर्ता त्रसित

काठमाडौं । नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा कडाइ गर्दै लगेका बेला अर्को संस्था ‘सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड’ (सीडीएससी)ले पनि लगानीकर्तालाई कस्ने गरी निर्देशिका बनाएको छ ।
 
दोस्रो बजारमा सूचीकरण हुने कम्पनीका सेयरलाई मनलाग्दी सूचीकरण गर्न रोक्न बनाइएको धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको लगानीकर्ताहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।
 
धितोपत्र बोर्डले सेयरको ‘लक इन पिरियड’ बढाउने तयारी गरेका बेला सीडीएससीले पनि नयाँ निर्देशिका ल्याएर कडाइ गर्न लागेको हो । सीडीएससीले निर्देशिका तयार पारेर स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा पेस गरिसकेको छ ।

सीडीएससीले तयार पारेको निर्देशिकामा संस्थापक र साधारण सेयरको फरक–फरक धितोपत्रको ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिचय नम्बर’ (आईजीन) दिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

सीडीएससीले पठाएको मस्यौदा अध्ययन भइरहेको बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले बताए । अध्ययनका क्रममा रहेकाले निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउँछ वा आउँदैन भन्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
  
संस्थापक र साधारण सेयर फरक–फरक हुने उल्लेख गरी सीडीएससीले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो । प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनपछि संस्थापक सेयर तीन वर्षसम्म बेच्न नपाउने गरी (लक इन)मा हुन्छ ।
 
यसरी ‘लकइन’मा कर्मचारी, आयोजना प्रभावित स्थानीय र संस्थापक सेयरधनी हुन्छन् । एउटै आईजीन पाएर पनि उनीहरूले तीन वर्षसम्म दोस्रो बजारमा सेयर खरिद–बिक्री गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्था छ । 
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड, सीडीएससी र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकरण गर्न आउँदा नै तोकिएको फारममा साधारण र संस्थापक सेयर छुट्याएर ल्याएका हुन्छन् ।

तर, संस्थापक सेयरलाई पनि सर्वसाधारण सेयरकै रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले दबाब दिएका छन् । दोस्रो बजारको विषयमा नबुझेकाहरूले त कानुनअनुसार दुई प्रकारको सेयर दुई आईजीन लिएर दर्ता पनि गरेका छन् ।

संस्थापक र साधारण सेयर कागजमा र डिजिटल्ली फरक पर्न नदिन निर्देशिकामा ल्याइएको सीडीएससीको भनाइ छ । दुई किसिमका सेयर कानुनबमोजिम एकै ‘क्याटागोरी’मा राख्न नमिल्ने पनि सीडीएससीको भनाइ छ ।
 
आईजीन विवाद इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको सेयरबाट आएको हो । सीडीएससीले संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत गर्नेसम्बन्धी बोर्डमा जानकारी दिएको छ/छैन भनी इमर्जीङसँग प्रमाण माग्यो ।
 
तर, कम्पनीले बोर्डमा जानकारी गराएको प्रमाण पेस गर्न सकेन । पछि बोर्डमा निवेदन लिएर कम्पनी पुग्यो । बोर्डले पनि प्रचलित कानुनबमोजिम कम्पनीको सेयर दर्ता गरिदिनू भनेपछि निर्देशिका बनाएको सीडीएससीका प्रबन्ध निर्देशक प्रवीन पन्दाक बताउँछिन् ।

पहिले संस्थापक तथा साधारण सेयर सूचीकरण गर्दा नियम नै नबनाई आफूलाई जे लाग्यो त्यही अनुसार हुने गरेकामा अब रोकिने भएको छ ।

सीडीएससीले बोर्डलाई कुनै एक विकल्प दिन आग्रह गर्दा पटक–पटक प्रचलित व्यवस्थाअनुसार दर्ता गरिदिनु भन्ने जवाफ आयो । यस्तो जवाफ आएपछि कि दुईवटा आईजीन दिने कि एउटा मात्र दिने भन्ने बहस सुरु भएको हो ।

यता, दुईवटा आईजीन दिँदा संस्थापक सेयरको मूल्य फरक हुनसक्ने र धितोपत्र दोस्रो बजारमा यो सेयरमा आकर्षण नहुने आशंका लगानीकर्ताको छ । निर्देशिकामा विशेषगरी जलविद्युत् लगानीकर्ताले बढी आशंका गरेका छन् ।

सीडीएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानुन हेरी लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले सेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नसक्ने अवस्था बन्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।

यस्तो व्यवस्थाले वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन नीति, पूँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

“संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर एउटै आईजीनमा हुँदा बजार चलायमान भइरहेको छ । तर, छुट्टाछुट्टै आइजीन राख्दा कारोबारमा संकुचन आई यसले सरकारको आम्दानीमासमेत ठूलो गिरावट आउनेछ,” उनले भने, “सीडीएससीले अघि सारेको दोहोरो आईजीनको ठूलो असर ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरूमा पर्ने देखिन्छ ।”

‘लकइन परियड’सम्मका लागि संस्थापक र साधारण सेयरलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका ल्याएको सीडीएससीकी प्रबन्ध निर्देशक पन्दाक बताउँछिन् ।
 
प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार, संस्थापक र साधारण सेयर छुट्टाछुट्टै सूचीकरण गरिदिने र लक इन परियड सकिएपछि साधारणसभाबाट दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको आईजीन नम्बरबाट कारोबार सुरू गर्ने प्रस्ताव पारित गरेर लगानीकर्तालाई थाहा दिनुपर्ने पनि उनी बताउँछिन् । स्वीकृति लिएर मर्जर गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
  
“हामीले गर्न खोजेको व्यवस्था कुनै हाउगुजी हैन, सेयर सूचीकरण अव्यवस्थित थियो, यसलाई व्यवस्थिति गर्न र एकरूपता दिन खोजिएको हो,” पन्दाकले बाह्रखरीसित भनिन्, “हामीले धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ३० (१) तथा धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम ५० को अधिकार प्रयोग गरेर निर्देशिका बनाएका हौँ ।”
 
यसअघि निर्देशिका नहुँदा मनलाग्दी तरिकाले सेयर सूचीकरण हुँदै आएको थियो । कुनै कम्पनीलाई एउटा मात्र आईजीन दिइएको थियो भने कुनैलाई दुईवटा आईजीन दिइएको थियो । यसको उदाहरण सिटी होटेल र कालिन्चोक दर्शन हो ।

यी दुई कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकरण एकपछि अर्काे क्रमिक रूपमा भएका हुन् । सिटी होटेललाई एउटा आईजीन नम्बर दिइयो भने कालिन्चोक दर्शनलाई दुईवटा आईजीन दिइयो । यसरी दुई प्रकारका आईजीन नम्बर दिएपछि भद्रगोल तरिकाले सूचीकरण गर्ने व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको पन्दाको दाबी छ । 

सीडीएससीले कम्पनीको सेयर सूचीकरणलाई एकरूपता दिन खोज्दा यसको विरोधमा व्यवसायीदेखि गैरआवासीय नेपालीसमेत उत्रिएका छन् । 

यसको विरोधमा इप्पानले संस्थागत रूपमा नै लबिङ गरिरहेको छ । धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी पनि इक्विटी सेयरलाई दुईवटा आईजीन नम्बर आवश्यक नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यसअघि किन दुईवटा आईजीन दिइयो त्यसबारेमा अनुसन्धान हुनुपर्ने पनि उनको तर्क छ ।
 
कर्मचारीको मिलेमतोमा ‘लक इन’ अवधि नसकिँदै सेयर बिक्री हुने गरेको पाइएकाले संस्थापक र साधारण गरी दुईवटा आईजीन दिएर व्यवस्थित गर्न खोजिएको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । तर, यसरी कर्मचारीले खराब आचरणका साथ काम गरे उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने इपानका अध्यक्ष कार्की र गिरीकै भनाइ छ ।
 
संस्थापक लगानीकर्तालाई निरूत्साहन गर्नेगरी निर्देशिका बनाउन नहुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । संस्थापक र सर्वसाधारण भनेर नछुट्याई सहजरूपमा कारोबार हुनेगरी नै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
 
‘लक इन अवधि’ तीन वर्षभित्र कसैले सेयर बेचेको पाइए कम्पनी र सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने नियम बनाउनुपर्ने अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।
 
धेरै सेयर सूचीकृत हुँदा मूल्य कम हुने र दोस्रो बजारमा खेल्नेहरूलाई समस्या पर्ने हुँदा यो व्यवस्था गर्न खोजिएको कार्की बताउँछन् । बैंक र बिमाको जस्तो बन्धक बनाउन खोजिएको कार्की बताउँछन् । नियामकको कमजोरी ढाकछोप गर्न ‘प्रमोटर’लाई दोष दिन खोजिएको कार्कीको भनाइ छ ।
 
सीडीएससीले आफ्नो तर्फबाट निर्देशिकाको मस्यौदा (ड्राफ्ट) बनाएर बोर्डमा बुझाएको छ । बोर्डले पनि यो निर्देशिका अध्ययन गरिरहेको छ । मिलाउन पर्ने ठाउँमा मिलाएर पनि यो निर्देशिका लागु गर्नेगरी योजना बनिरहेको छ ।
 
निर्देशिकामा डबल आईजीन दिन कुरा उठेपछि निजी क्षेत्र त्रसित छन् । बैंक तथा बिमा कम्पनीलाई जस्तै दोस्रो बजारमा संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर मूल्य फरक पर्ने हो कि भन्ने उनीहरूको आशंका छ । 

तीन वर्षसम्म ‘लक इन’मा हुने सेयर कर्मचारीको मिलेमतोमा नै बिक्री हुन्छ । कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा दुईवटा आईजीन दिँदै पछि आवश्यकता परेमा मर्जर गर्न सकिनेछ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।

यो वाक्यांशले पनि उनीहरूलाई त्रसित बनाएको छ । डबल आईजीन दिइएका कम्पनीको ‘लक इन’ अवधि सकिएपछि स्वतः साधारण सेयरसरह कारोबार हुनेछ भन्ने वाक्य राखे हुने पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो नबनाइ साधारणसभाबाट पारित गरी जानकारी दिइ दोस्रो बजारमा स्वतः खुल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।
 
मर्जरसम्बन्धी निर्देशिकामा के छ ? 
सीडीएससीले बनाएको निर्देशिकामा ६ वटा परिच्छेद छन् । जसमा १५ वटा नियम बनाइएको छ । परिच्छेद ४ मा आईजीन मिश्रण गर्न सकिने र दफा ९ मा आईजीन मर्जर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो दफाको उपदफा १ मा फरक–फरक आईजीन प्रदान गरिएकोमा त्यस्तो धितोपत्रको लागि प्रचलित कानुम बमोजिम फरक आईजीन आवश्यक नपर्ने देखिए सम्बन्धित संस्थाको अनुरोधमा सीडीएससीले आवश्यकताअनुसार प्रदान गरिएको आईजिन मर्जर गर्न सक्नेछ । 

यो वाक्य ‘सक्नेछ’ शब्दका कारण पनि व्यवसायी अन्योलमा छन् । यो निर्देशिका रिसिबी साध्ने माध्यम त हुने होइन भन्ने पनि उनीहरूको आशंका छ । सीडीएससीले पनि यस विषयमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छैन । निजी क्षेत्रसँग छलफल नगर्दा पनि झन अन्योलता बढेको छ ।
 
दुई अनुसूचीमा संस्थापक र साधारण सेयर छुट्याउनुपर्ने फारम पनि राखिएको छ । यो फारम पहिलेदेखि नै कम्पनीले भरेर संस्थापक र साधारण सेयर छुट्याएर ल्याउँथे । तर, यसैलाई विद्युतीय माध्यमा पनि छुट्याउन खोज्दा विवाद चुलिएको हो ।
  
फरक–फरक आईजीन प्रदान गरिएको धितोपत्र एउटै आईजीनमा मिसाउनु परेमा सम्बन्धित संगठित संस्थाले देहाय बमोजिमको कागज तथा प्रमाणसहित सीडीएससीमा निवेदन दिनुपर्नेछ :–
(क) आईजीनमा मिसाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित संगठित संस्थाको साधारणसभाबाट पारित गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि, 
(ख) धितोपत्र मिश्रण गराउने सम्बन्धमा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका तथा अन्य सञ्चारका माध्यममा कम्तीमा दुईपटक सूचना प्रकाशन गरेको प्रमाण,
(ग) धितोपत्र मिश्रण गराउने सम्बन्धमा बोर्डको सहमतिको प्रमाण,
(घ) धितोपत्र मिश्रण गराउने सम्बन्धमा धितोपत्र बजारलाई जानकारी गराइएको प्रमाण 
(ङ) प्रचलित कानुन बमोजिम फरक आईजीन आवश्यक संस्थाको स्वघोषणा ।