विवादित प्रावधान संशोधन गर्दै जलस्रोत विधेयक पारित
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ संशोधनसहित पारित गरेको छ । विधेयकमा भएको विवादित दफा संशोधन गर्दै शुक्रबार पारित भएको हो । राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकमा बाँधको वर्गीकरण, सुरक्षा र संरक्षण प्रावधान थपिएका छन् ।
ड्याम सेक्युरिटी र सेफ्टीका प्रावधान थपेर राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेको हो ।
दफा ३० मा “नेपाल सरकारले बाँधको वर्गीकरणः नेपाल सरकारले आयोगको सिफारिसमा बाँधको क्षमता, संरचना, डिजाइन र उद्देश्यका आधारमा बाँधको वर्गीकरण गर्नेछ” थप भएको छ ।
यस्तै ३१ मा “बाँधको सुरक्षा (ड्याम सेक्युरिटी): (१) बाँधको सुरक्षा (ड्याम सेक्युरिटी) नेपाल सरकारले गर्नेछ” भन्ने वाक्यांश थपिएको छ ।
३१ को २ मा अर्काे प्रावधान थप भएको छ, “बाँध सञ्चालक आफैँले निर्माण तथा सञ्चालन गरेको बाँधको सुरक्षा (ड्याम सेक्युरिटी)को लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ ।”
३१ को ३ मा “उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध भई नेपाल सरकारले सुरक्षा प्रबन्ध गरेकोमा त्यस्तो प्रबन्ध गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बाँध सञ्चालकले बेहोर्नु पर्नेछ” भनिएको छ ।
३१ को ४ मा “उपदफा (१)बमोजिम बाँधको सुरक्षा (ड्याम सेक्युरिटी)का लागि नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाउनेछ” भनिएको छ ।
विधेयकको दफा ३२ मा बाँधको संरक्षण (ड्याम सेफ्टी) का राखिएको छ । दफा ३२ मा “बाँधको संरक्षण (ड्याम सेफ्टी)ः (१) बाँधको संरक्षण (ड्याम सेफ्टी) गर्ने दायित्व बाँध सन्चालकको हुनेछ” भनिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आएको उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित उक्त विधेयकमाथि छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, कृष्णबहादुर रोकाया, राधेश्याम पासवान, गोपाल भट्टराई र तारामान स्वाँरले विधेयकका विभिन्न प्रावधानप्रति सुझाव, जिज्ञासा र टिप्पणी व्यक्त गरे ।
सांसदहरूको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले जलस्रोतको दीर्घकालीन र दिगो उपयोग तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई लक्ष्य गरी विधेयक ल्याइएको जानकारी ।
उनका अनुसार, संविधानले समावेशी अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको सन्दर्भमा विधेयकमा थप रूपमा दलितसम्बन्धी पृथक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको विषयमा समितिका सदस्यबीच सहमति जुटेकाले त्यसअनुसार विधेयक तयार पारिएको हो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट गत जेठ ५ गते ‘जलस्रोत विधेयक–२०८१’ पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि जनाएपछि असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक फिर्ताको निर्णय गरेको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को फिर्तासम्बन्धी निर्णय औपचारिक रूपमा बाहिर ल्याइएन । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकको दफा ३० मा बाँध सुरक्षाको विषय समेटिएको थियो ।
विधेयकको दफा ३० मा भनिएको छ, “(१) बाँधको निर्माण र सञ्चालनका लागि त्यस्तो बाँधको सुनिश्चितता गर्ने प्राथमिक दायित्व र जिम्मेवारी बाँध सञ्चालकको हुनेछ ।”
यस्तै, त्यही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, “बाँध सञ्चालकले आयोगले तयार गरेको बाँधको निर्माण, सञ्चालन र सुरक्षाको मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ ।”
उक्त दफा राखेपछि विज्ञहरूले विरोध जनाएका थिए । उक्त दफाका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष थियो ।
-1760598750.jpeg)
