पूर्वाधार निर्माण गर्न वैकल्पिक वित्त कोष : सांसद भन्छन्– संस्था खडा गर्ने प्रपञ्च मात्रै हो ?

काठमाडौं । नेपालमा ठूला परियोजना निर्माण गर्न स्रोत जुटाउने वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा शुक्रबारको छलफलमा विज्ञहरूले पूर्वाधारको विकासबिना आर्थिक समृद्धि नहुने बताएका हुन् । 

ठूला पूर्वाधारमा अहिलेका बैंकहरूले लगानी गर्न नसक्ने भन्दै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोषको आवश्यकता परेको बताएका हुन् । यस्तो कोष स्वयत्त संस्थाको रूपमा स्थापना हुनुपर्ने पनि बताइएको छ । समितिमा विज्ञको रूपमा उपस्थित भएका नेपाल इन्फ्राइष्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले रामकृष्ण खतिवडाले ठूला आयोजनामा अहिलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी जुटाउन नसक्ने भन्दै त्यस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न यो कोषको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।

“जबसम्म पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सकिँदैन, तबसम्म न जीडीपी वृद्धि हुन्छ न आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन,” खतिवडाले भने, “पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न यसको आवश्यकता गरेको हो । सरकारको लगानीले मात्रै अहिलेको अवस्थामा स्रोत पुग्दैन ।” 

आफूले विभिन्न २० देशको अध्ययन गर्दा ३० प्रतिशत लगानी वैकल्पिक वित्त उपकरणबाट भइरहेको उनले बताए । वित्तीय मध्यस्थता लागतका कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूले दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इन्स्योरेन्स कम्पनीले पूर्वाधारमा सबैभन्दा ठूलो लगानी गर्ने गरेको उनले बताए । 

अर्का विज्ञ शेवन्त दाहालले बाह्य पुँजीसमेत परिचालन गर्न सक्ने संस्था चाहिएकाले यसको आवश्यकता देखिको बताए । “एलडीसी ग्राजुयटपछि विदेशबाट प्राप्त गर्ने पुँजीको लागत महँगो हुन्छ । त्यसैले ब्लेन्डेड फाइनान्स परिचालन गर्ने गरि कोषले काम गर्न सक्छ,” उनले भने, “विदेशमा बन्ड जारी गरेर सस्तोमा ऋण ल्याउन सक्छौँ । त्यसैले यसको आवश्यकता छ ।”

त्यसैगरी लगानी बोर्डका सीईओ सुशील ज्ञवालीले सरकारको लगानीले मात्रै योजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत नपुग्ने बताए । हालका बैंकको लगानीले मात्रै पनि मुलुकको आवश्यकतालाई नधान्ने उनी बताउँछन् । 

“सबै प्रकारका फन्डहरू परिचालन गर्न यो एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार बन्छ । सस्तो लगानी परिचालनका लागि यसले आधार दिन्छ । १० वर्षअघि नै आउनुपर्ने थियो तर अहिले आए पनि राम्रो हो,” उनले समितिमा भने । 

वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरूले पनि यस्तो वित्त आवश्यकता भए पनि अमुख व्यापारी र मान्छेलाई पोस्ने योजना हो कि भन्ने प्रश्न गरेका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उप–महासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यसअघि आएका हाइड्रोइलेक्टिसिटी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र निफ्राको उदाहरण दिए ।

यी कम्पनीले पनि पूर्वाधारमा लगानी बढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने भनिएको बताए । तर, अहिले यो कम्पनीले मुद्दतीमा पैसा राखेर ब्याजबाट चलिरहेको उनले बताए । “हामीलाई पूर्वाधार विकासका लागि ठूला परियोजना बनाउनका लागि वैकल्पिक वित्त आवश्यक हो । तर, कताकता कसैलाई जागिर खानका लागि यस्ता योजना बनेका हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ,” उनले भने, “यसअघिका निफ्रा र एचआईडीसीएलको अवस्था के छ ? यी कम्पनी पनि यस्तो कुरा गरेर स्थापना भएका हुन् ।” 

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष अर्थसचिवकै नियन्त्रणमा हुन नहुने उनले बताए । यसमा योग्य व्यक्ति छनोट गरेर नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने अधिकांश संशोधनकर्ताको भनाइ थियो । 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कोषको शाखा सातै प्रदेशमा राख्नुपर्ने बताए । स्थानीय र प्रदेशमा विकासको सन्तुलन कायम राख्दै उनीहरूलाई सँगै लगेर विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।