सर्वाेच्चले भन्यो– अदालतले हिसाब गरिदिन सक्ने अवस्था हुँदैन

काठमाडौं । तत्कालीन एल्पिक एभरेष्ट फाइनान्स (सिनर्जी फाइनान्स)विरूद्ध परेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पनि हिसाब मिलान गर्न नसक्ने फैसला गरेको छ । यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले  निरन्तरता दिएको हो । 

उक्त मुद्दा हाल्ने उषा श्रेष्ठले हिसाब नदेखाई मुद्दा हाल्न आएको बताएकी थिइन् । हिसाब राख्ने जिम्मा फाइनान्स र श्रेष्ठकै भएको भन्दै अदालतले हिसाब गर्न नसक्ने फैसला गरेको हो । “निर्णयतर्फ विचार गर्दा, फाइनान्स कम्पनीसँग कर्जा कारोबार चालु रहेको अवस्थामा आफूले फाइनान्सलाई तिर्न बुझाउनुपर्ने रकम बुझाइसकेको र यसभन्दा बढी अरु हिसाब कायम रहेको अवस्थामा यति बुझाउन बाँकी रहेको छ वा यति हिसाब कायम हुनुपर्ने हो भनी यकीन साथ विवरण संलग्न राखी फाइनान्समा निवेदन दिएको वा यो यति हिसाब कायम हुनुपर्छ भनी पहिलेदेखि जिकिर लिन सकेको देखिएन । कर्जा चालु रहेको अवस्थामा फाइनान्ससँग दोहोरो रूपमा हिसाबको बारेमा छलफल गरेको अवस्थाको विद्यमानता रहेको छैन,” सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख छ । 

८० करोड रुपैयाँ एल्पिक एभरेष्ट फाइनान्ससँग ऋण लिएको र ७७ लाख २५ हजार रुपैयाँ चुक्ता गरिएको मुद्दा दायर गर्ने श्रेष्ठको जिकिर छ । तर, ऋण लिनलाई राखिएको घरजग्गा लिलामीको सूचना निकालेर फाइनान्सले अन्याय गरेको उनीको दाबी छ । 

जसमा उनका श्रीमान् भीष्मभुषण श्रेष्ठको नामबाट ६७ लाख २४ हजार ७५६ रुपैयाँ र पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँका साथै वादी श्रेष्ठकै नामबाट चार लाख ५० हजार २४४ रुपैयाँ गरी जम्मा ७७ लाख २५ हजार फिर्ता गरी भौचर लिएको श्रेष्ठको दाबी छ ।  

तर, फाइनान्सले कर्जा चुक्ता गर्न आउनका लागि पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्दा वा धितो लिलामीको प्रक्रियामा गएको अवस्थामा समेत हिसाबको बारेमा विवाद गरेको नदेखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

वादीले कर्जाको सर्तअनुसार सावाँब्याज नबुझाएको अवस्थामा साविक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ (७) बमोजिम सकार गरी लिएपछि मात्र लिलाम निर्णय नामसारी  मुद्दा दायर गरेपछि मात्र हरहिसाब गरी पाउँ भनी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

“धितो फुकुवा गरी पाऊँ भनी वैकल्पिक दाबी लिई फिराद गरेको अवस्था देखिँदैन । हरहिसाब भन्ने नितान्त लेखा प्रणालीसँग सम्बन्धित विषय हो । ऋणीसँग कर्जा सम्झौता भएकै अवस्थामा कति ऋण रकम हुने हो ?, सोको ब्याजदर के कति हुने हो ?, समयमा साँवा व्याज नबुझाएमा के कति हर्जना लाग्ने हो ? र कर्जाको उल्लंघन गरेको अवस्थामा धितोको सम्पत्तिमा ऋणीको हक समाप्त हुने भन्ने कुरा उल्लेख भएको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा राखिएको हिसाबमा ऋणको ब्याज गणना नगरिएको, साँवा नघटाइएको वा बुझाइएको ब्याज हिसाबमा समावेश नगरिदिएको जस्ता विषयमा आफू सजग भई स्पष्ट हिसाबको दाबी लिई अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ बमोजिम आफ्नो दावी समेत आफैँले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । धितोको सम्पत्ति फाइनान्सले सकार गरेपछि मात्र गोश्वारा रूपमा हरहिसाब गराई पाऊँ भन्ने फिरादलाई शुद्ध र सफा नियतको मागदाबीको संज्ञा दिन मिल्ने देखिएन,” फैसलामा उल्लेख छ । 

यो हिसाबको विषयमा वादी श्रेष्ठले प्रमाण जुटाउन नसकेको भनेर काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले उनको विपक्षमा फैसला गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश लक्ष्मीकृष्ण श्रेष्ठले ०७१ मंसिर ८ गते उनको विपक्षमा फैसला गरेका थिए । यो फैसलामा चित्त नबुझेपछि श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गराइन् । उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसलालाई ०७४ माघ २९ गते सदर गरिदिएको थियो । 

यो फाइनान्सपछि सिनर्जी फाइनान्ससँग मर्जर भएर एकीकृत कारोबार भएको थियो । सिनर्जी फाइनान्सलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले आठबुँदे निर्देशन दिँदै व्यवसाय विस्तार र लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो । 

पछि यो फाइनान्सलाई वेस्ट फाइनान्सले एक्वायर गरेको थियो । सिनर्जी फाइनान्स हाल वेस्ट फाइनान्सको नामबाट सञ्चालित छ ।