खुकुलो मौद्रिक नीतिले बढाएन कर्जा, अधिक तरलता हुँदा राष्ट्र बैंकले उठायो ३८० अर्ब

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा लगानी बढाउन खुकुलो मौद्रिक नीति लिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक लिँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिँदै गएको छ ।

कर्जा लगानी विस्तार हुन नसकेपछि बैंकमा तरलता थुप्रिन पुगेको हो । एक महिनाको अवधिमा राष्ट्र बैंकले आठपटक निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको छ ।

आइतबार (भदौ १) मात्र राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ६० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्दै छ । राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत न्यूनतम २८ देखि अधिकतम ५६ दिनसम्मका निम्ति तरलता प्रशोचन गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, प्रणालीमा हाल निक्षेप बढेर ७२ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ छ । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ कर्जा मात्र प्रवाह गरेका छन् । निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी विस्तार नभएपछि बैंकिङ प्रणालीमा आठ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ ।

तरलता बढेपछि बैंकमा कर्जा निक्षेप अुनपात (सीडी रेसियो)को दायरा पनि फराकिलो बनेर ७६ः२० प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसलाई हटाएर राष्ट्र बैंक लिक्विडिटी रेसियो र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियोमा जाने तयारीमा छ । यसनिम्ति केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गर्दै छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ बाट घटाई ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ बाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५ बाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणबाट प्रशोचन गरेको तरलताको ब्याजदर २.७५ प्रतिशत दिने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ । हाल अन्तरबैंक ब्याजदर औसत २.७५ प्रतिशत छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह १२.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य थियो । गत वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्र बैंक असफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रक्षेपित लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कम छ । विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको यो लक्ष्यानुसार ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने थियो । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ चार खर्ब सात अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् ।

गएको असारदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफा बढाउन कर्जा लगानीभन्दा पनि असुलीतर्फ लागेका छन् । यसबीचमा कर्जा विस्तार सुस्त देखिएको छ ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा ०८२ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ८.७ प्रतिशत बढेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा शिथिलता गहिरिँदै गएको देखाउँछ । बजारमा मागको अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली कमजोर भएको भएको छ । यसको असर पुँजीकोष, नाफा र लगानी क्षमतामा देखिएको छ ।

जेठ मसान्तमा निक्षेप परिचालन १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ११ महिनासम्म निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ८१ पटक गरी २७ खर्ब ८४ अर्ब ८० करोड र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत १३५ पल्ट गरी १८५ खर्ब ५८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त रहेकाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ ।

पछिल्ला दुई वर्ष अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली समेत प्रभावित भएको छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेर ४.२२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ३.७३ प्रतिशत थियो । एक वर्षको अवधिमा निष्क्रिय कर्जा ०.४८ प्रतिशत बढेको बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वार्षिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा लयमा फर्कन थाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । यसबाट पुँजी कोषमा दबाब पर्न गई कर्जा लगानी क्षमता समेत प्रभावित भएको छ ।

ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता बढाउने, कर्जा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र पुँजीकोष सुदृढ बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्य प्राथमिकतामा राख्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनामा प्राथमिकता दिइएको छ । र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिँदै छ ।