काठमाडौं । पश्चिम सेती जलाशय आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको ६५औँ बैठकले पीडीएको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा पीडीए मस्यौदा तयारी तथा वित्तीय ढाँचालगायत विषयमा विकासकर्ता भारतको नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड (एनएचपीसी)सँग छलफल गरी बोर्डमा प्रस्ताव पेस गर्न एक वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एनएचपीसीले पेस गरेका अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, आयोजना बनाउन निर्माण अवधिको ब्याजसहित एक खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ । निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी, बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयमा आह्वान नगरिएको प्रस्तावका रूपमा प्राप्त पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास तथा सञ्चालनसम्बन्धी परियोजना तथा काठमाडौं–हेटौँडा–वीरगन्ज पोडवे परियोजनाको सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
बैठकले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइनको नयाँ रुट अलाइनमेन्टको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन गर्नका लागि प्रवर्धक कर्णाली ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेडलाई सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।