कर्जा लगानी बढ्न नसकेपछि बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रियो आठ खर्ब, ५० अर्ब तान्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । कर्जा लगानी हुन नसकेर बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणबाट धमाधम लगानीयोग्य रकम (तरलता) प्रशोचन गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति लिँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन र तरलता थुप्रिँदै गएको छ ।

आइतबारमात्रै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट थप ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्दै छ । राष्ट्र बैंकले २१ दिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट तरलता प्रशोचन गर्न लागेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता राष्ट्र बैंकले आठ पटक निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ । आइतबारसमेत गर्दा नौपटक हुनेछ । योसमेत गरेर ३८ दिनमा मात्रै चार खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको हुनेछ ।

गत आइतबार (भदौ १) मात्र राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ६० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत न्यूनतम २८ देखि अधिकतम ५६ दिनसम्मका निम्ति तरलता प्रशोचन गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, प्रणालीमा हाल निक्षेप परिचालन बढेर ७२ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा मात्र प्रवाह गरेका छन् । निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी विस्तार नभएपछि बैंकिङ प्रणालीमा आठ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तरलता बढेपछि बैंकमा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी अनुपात) को दायरा पनि फराकिलो बनेर ७६.२३ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गरेको छ । सीडीलाई हटाएर राष्ट्र बैंक लिक्विडिटी रेसियो र नेट स्टेवल फन्डिङ रेसियोमा जाने तयारीमा छ । यसनिम्ति केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गर्दै छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढी भएपछि ब्याज तिरेर उठाउने गरेको छ भने कम भएमा बजारमा पठाउने गरेको छ । तरलता प्रशोचन गर्दामात्रै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ ब्याज तिर्दै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ बाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५ बाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणबाट प्रशोचन गरेको तरलताको ब्याजदर २.७५ प्रतिशत दिनेछ । हाल अन्तरबैंक ब्याजदर औसत २.७५ प्रतिशत छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह १२.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य थियो । गत वर्षको लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्र बैंक असफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रक्षेपित लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कम छ । विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको यो लक्ष्यअनुसार ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने थियो । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ चार खर्ब सात अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा ०८२ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ८.७ प्रतिशत बढेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा शिथिलता गहिरिँदै गएको देखाउँछ । बजारमा मागको अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली कमजोर भएको छ । यसको असर पुँजीकोष, नाफा र लगानी क्षमतामा देखिएको छ ।

पछिल्ला दुई वर्ष अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीसमेत प्रभावित भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेर ४.२२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ३.७३ प्रतिशत थियो । एक वर्षको अवधिमा निष्क्रिय कर्जा ०.४८ प्रतिशत बढेको बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वार्षिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्र क्रमिकरूपमा लयमा फर्कन थाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जाका साथै गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । यसबाट पुँजी कोषमा दबाब पर्न गई कर्जा लगानी क्षमतासमेत प्रभावित भएको छ ।