सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले दिने अनुदान घट्यो, बैंकले कति प्रिमियम थप्न पाउँछन् ?

काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिँदै आएको ब्याज अनुदान रकम घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गर्दै ब्याज अनुदान ३ प्रतिशत कायम गरेको हो ।

यसअघि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याजदरमध्ये ५ प्रतिशत ब्याजदर अनुदान सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । अब सरकारले दिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान ३ प्रतिशतमा झारिएको हो ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जामा आधारदरमा १.५ प्रतिशत बिन्दुमात्र प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ । यसअघि, आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

पहिले महिला उद्यमशीलता कर्जाको हकमा अनुदान ६ प्रतिशत दिइने व्यवस्था थियो । तर, अहिले महिला तथा पुरुष दुवैलाई ३ प्रतिशतमात्र ब्याज अनुदान दिइने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दिइएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग गरेको पाइएमा बाँकी अवधिको ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध नगराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तो अनुदान सुविधा दिइसकेको भए ऋणीबाट सम्पूर्ण अनुदान रकम ब्याजसहित असुल गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग भए/नभएको अनुगमन गर्ने दायित्व सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुनेछ ।

सरकारले यस्तो कर्जा पाउने शीर्षक पनि १० बाट घटाएर आठमा झारेको छ । त्यसमा केही शीर्षक हटाएर केही थप पनि गरिएका छन् ।

कार्यविधिअनुसार, अब कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोडसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा २५ लाखसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा २० लाखसम्म, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाखसम्म दिइनेछ ।

यस्तै, दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा २० लाखसम्म, स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लागि २५ लाखसम्म, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम २५ लाखसम्म र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाखसम्म दिइनेछ । यसमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा र उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा नयाँ हुन् ।

पहिला व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाखसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाखसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा पाँच लाखसम्म, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा तीन लाखसम्म दिइने व्यवस्था थियो ।

त्यसैगरी, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि पाँच करोडसम्म, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि दुई लाखसम्म र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा पाँच लाखसम्म सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था थियो । अहिले यी शीर्षक थपघट र फेरबदल गरेर सीमा बढाइएको छ ।