दर्जन बढी नीतिको पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा एक दर्जन बढी नीतिहरुको पुनरावलोकन गर्ने लागेको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउन पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । समयअनुसार कतिपय नीतिहरु परिमार्जन गर्नुपर्न भएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । ऋण असूली नभएको एक वर्षमा १०० प्रतिशत कर्जा व्यवस्थापन (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

छिमेकी मुलुक भारतमा लगातार तीन वर्षसम्म कर्जा असूली नभएपछि मात्र त्यस्तो ऋणमा शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंक लचक हुने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । 

यसैगरी ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन हुने भएको छ ।  ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धि व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न लागेको जनाएको छ ।  

जलविद्युत् आयोजनाको ब्याज पुँजीकरणको पुनरावलोकन गर्न लागेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले बाह्रखरीलाई बताएका छन् । 

जलविद्युत् आयोजना बनाउन १० वर्षसम्म लाग्ने अवस्था हेर्दा यिनीहरुको ‘मोरियटोरियम पिरियड’ लामो हुने गरेको छ ।

कतिपय ठाउँमा समयमा प्रसारण लाइन नबन्दा आयोजना व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्ने र व्यवसायिक उत्पादन समय (आरसीओडी) परिमार्जन भइरहने गरेको छ । त्यो पनि भनेका बेला ब्याज पुँजीकरणबाट बाहिरन सक्ने अवस्था रहेको छैन ।  

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जलविद्युत आयोजनामा आगामी २०८३ सम्म न्यूनतम १० प्रतिशत ऋण लगानी गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । निर्देशित कर्जाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जलविद्युतमा व्यापक लगानी गरिरहेका छन् । 

यसैगरी वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार गर्न सम्पति गुणस्तरको मूल्यांकन (एसेट क्वालिटी रिभ्यू) गर्न लागेको छ । निष्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भएको निश्कर्ष केन्द्रीय बैंकको छ । 
अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा रहेकाले कर्जाको माग बढ्न नसकेको र ऋण असूली नहुँदा निष्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर घट्दै गएको निश्कर्ष राष्ट्र बैंकको छ । 

गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकको पहलमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनाका लागि कानूनी व्यवस्था हुन लागेको छ ।   

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय नियामक रूपरेखा (बासेल थ्री) अन्तर्गत बाँकी रहेका दुई व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अब अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लाई प्रतिस्थापन गरेर राष्ट्र बैंकले लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसीआर) र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

यस्तै हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रकृयागत व्यवस्थामा फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयहरूलाई समेटी उक्त नियमाकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्ने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बन्ने योजना राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर (बेसरेट) विधिमा पुनरावलोकन गर्न लागेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाइने उल्लेख गरेको छ । 

‘नेगेटिभ क्यारिङकस्ट’ पनि बेसरेटमा समावेश गर्नुपर्छ ।  आधारदरमा सबै खर्च राखेको छैन् । त्यसैले यसको गणाना विधि नै गलत भएको जिकिर बैंकरहरुको छ ।   देशभरी बैंकिङ पंहुच बढाउन सरकारको नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शाखा विस्तार गर्न अनुमति दिँदै आएको छ । 

सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पंहुच पुगेको छ । 

सुगम जिल्लामा बैंकहरुको धेरै शाखा रहेको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गर्न लागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले प्रविधिमा आधारित नियो बैंक सञ्चालनमा ल्याउन तयारी गरिरहेको छ । 

विगतमा फरक आवश्यकता र चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न स्थापित कतिपय संस्थाहरूको कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको र राज्यको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा साधन परिचालन अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ । 

पुँजी तथा लगानी क्षेत्रका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरवलोकन गर्ने सोच बनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई क, विकास बैंकलाई ख, वित्त कम्पनीलाई ग र लघुवित्तलाई घ मा वर्गीकरण गरेको छ । तिनको काम र चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यदायरा पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिएको राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ ।

यस्तै, राज्यको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा साधन परिचालन अपेक्षितरूपमा हुन नसकेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरवलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
हाल प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नेबाहेक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको कारोबार लगभग एउटै छ । 

विदेशी मुद्रा कारोबार र एलसी खोल्न वाणिज्य बैंकले मात्र पाउँछन भने यसबाहेक सबै किसिमका बैंकिङ कारोबार विकास बैंक र वित्त कम्पनीले गरिरहेका छन् ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैको कारोबार र लगानी एकै किसिमको देखिएपछि कार्यक्षेत्र र कार्यदायरा पुनरवलोकन गर्न लागेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेल बताएका छन् । उनले केन्द्रीय बैंक अब लगानी क्षेत्र केन्द्रित बैंकिङ सेवामा जान खोजेको गभर्नर पौडेलले स्पष्ट पारेका छन् ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने योजना राष्ट्र बैंकको छ । 

राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्न लागेको अर्को नीति सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिससमेतको आधारमा सरकारको समन्वयमा सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन हुने भएको छ ।

विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दर (फेडान दर) लाई आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने भएको छ । परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरबैंक कारोबार सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

समस्याग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्याको पहिचान गरी सुधारात्मक कारवाही गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गर्ने भएको छ ।