काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषणा भएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले हाल निक्षेप फिर्ताको काम गरिरहेको छ । बैंकले ठूलाभन्दा स–साना निक्षेप फिर्ता गरिरहेको छ । बैंकमा ठूलो रकम अपचलन भएकाले पनि त्यो खाडल पुर्न हम्मेहम्मे परेको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले अहिले निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गरेको छैन । बैंकलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन व्यवस्थापनले नयाँ योजनाका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनसँग छलफल गरिरहेको छ । “अहिले अत्यावश्यक पर्ने निक्षेपकर्ताहरूलाई थोरै–थोरै सानो रकम चाहिँ दिने गरेका छौँ । ठूलो रकम दिन सकेका छैनौँ । ठूलो निक्षेप फिर्ता गर्न स्ट्राटेजिक निर्णय नै गर्नुपर्ने हुन्छ,” बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप–निर्देशक तथा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक व्यवस्थापन समूहका संयोजकत्व टीकाराम खतिवडाले बताए ।
यो स्ट्राटेजिक निर्णयका लागि राष्ट्र बैंकको माथिल्लो तहसँग छलफल भैरहेको उनी बताउँछन् । त्यो छलफल भइसकेपछि अर्काे चरणको काम अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
यो बैंकमा बढीमा पाँच, साढे पाँच करोडसम्म निक्षेप जम्मा गर्ने व्यक्तिहरू छन् । उनीहरूलाई अहिले व्यवस्थापकले निक्षेप फिर्ता गर्न सकेको छैन । किनभने, बैंकको कर्जा उठ्न साढे तीन अर्ब रुपैयाँ छ भने निक्षेप फिर्ता गर्न चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ ।
ठूला निक्षेपकर्तालाई नै सेयर दिएर बैंक सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको खतिवडा बताउँछन् । “ठूला निक्षेपकर्तालाई नै बैंकको सेयर बेचेर बैंकलाई पुनर्जन्म दिने गरी योजना बनाएका छौँ । निर्णय भैसकेको अवस्था छैन,” उनले बाह्रखरीसित भने, “किनभने अब बैंकलाई रिभाइभ गर्नुपर्छ । रिभाइभ नगर्ने हो भने निक्षेपकर्तालाई समस्या पर्छ । समग्र वित्तीय प्रणालीलाई पनि राम्रो हुदैन ।”
“यो बैंकलाई कुन स्ट्राटेजीबाट रिभाइभ गर्ने भन्ने विषयमा सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प निक्षेपकर्तालाई सेयर दिए हुन सक्छ,” खतिवडा बताउँछन् । करिब डेढ अर्ब रूपैयाँको कर्जा–निक्षेप ग्याप देखिएपछि यो रकमबराबरको नयाँ सेयर जारी गरेर बैंकको लिक्वीडिटी सहज बनाइने योजना राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
तत्काल कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक क्यासका लागि बैंकको सेयरबापतको केही रकमलाई फेरि मार्केटमा ल्याउन सकिने खतिवडाले बताए । राष्ट्र बैंक ऐनले दिएको व्यवस्थाअनुसार, हामी केही सेयरहरूलाई घटाउछौँ, त्यसको मूल्यलाई घटाएर नयाँ सेयर बजारमा जारी गर्न सकिने उनी बताउँछन् । “उदाहरणको लागि संस्थापक सेयर होल्डरहरू जो अपचलनमा संलग्न भए, उहाँहरूको सेयर जफत गरियो भने त्यति बराबरको त फेरि मार्केटमा रिडियुस गर्न सकियो नि,” उनले भने ।
अहिले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व संस्थापक सेयरधनीको छ भने ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको छ । कुल ५० करोड चुक्तापुँजी भएको बैंकमा २५ करोड ६४ लाख संस्थापकको र २४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सेयर स्वामित्व सर्वसाधारणको छ ।
राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसारको पुँजी पर्याप्तता अनुपात पुग्यो भने फेरि बैंकले कर्जा निक्षेपको कारोबार गर्न सक्छ ।
अहिले पुँजी पर्याप्तता कोष ११ प्रतिशत हुनुपर्छ । बैंकको पुँजी पर्याप्तता कोष हाल नेगेटिभ छ ।
नोक्सानलाई रिकभर गराएर पुँजी पर्याप्तता पुर्याइसकेपछि बैंकले नर्मल अपरेसन सुरु गर्न थाल्छ । यी सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउन निक्षेपकर्ताको सहयोग चाहिने खतिवडा बताउँछन् । “उहाँहरूको सहमति बेगर केही हुँदैन । हामी तयार छौँ, उहाँहरू तयार नभएसम्म अगाडि बढ्न सकिँदैन,” खतिवडाले भने ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा अधिकांश रकम सहकारीको छ । २६१ सहकारीको यो बैंकमा बचत रहेको छ । बैंकको बचत अपचलन गर्नेहरूमाथि मुद्दा चलेको छ । कर्मचारी तथा सञ्चालकहरूले नै यो बैंकको बचत दुरूपयोग गरेका थिए ।
०८१ पुससम्म बैंकमा कुल दुई अर्ब ९७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कर्जा, चार अर्ब ६४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ निक्षेप थियो । बैंकमा कुल एक लाख सात हजार २४७ वटा निक्षेपकर्ता र कुल एक लाख एक हजार १२५ निक्षेप खाता रहेको उल्लेख छ ।
बैंकमा कुल एक हजार ५६ जना ऋणी रहेको उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको दिन २०८१ पुससम्म बैंक एक अर्ब ७६ करोड १९ लाख रुपैयाँ नोक्सानमा थियो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बैंकमा तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ अपचलन भएको निष्कर्षसहित १०८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालय, बाँकेमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अहिले अदालतको आदेशले बैंकका सञ्चालक राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र र वित्त प्रमुख देवप्रकाश सिंह ठकुरी थुनामा छन् । मुद्दाका आरोपित १०५ जना फरार सूचीमा छन् ।
बैंकले तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाका कारण राष्ट्र बैंकले पुस १० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । खतिवडा संयोजक भएको व्यवस्थापन समूहले पुस ११ गतेदेखि तोकिएको जिम्मेवारी सम्हालेको थियो ।
बैंकको कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायत कारण वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको हो ।
