सहुलियतमा कर्जा लिने ऋणीको दुई प्रकारको विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने

काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा प्रत्येक तीन महिनामा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीको दुई प्रकारको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गरी यो व्यवस्था गरेको हो ।

यो व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम हाल कायम रहेका ऋणी र ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको छुट्टाछुट्टै विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याजअनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको अनुदान रकम उपलव्ध गराउनेछ । उक्त कार्यविधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गरी सरकारबाट पाउनु पर्ने ब्याज अनुदानवापतको रकमलाई पुँजीकोष अनुपात गणना प्रयोजनका लागि सरकारमाथिको दाबी सरह शून्य प्रतिशत जोखिमभार प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’लाई संशोधन गरेर २०८२ लागु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’जारी गर्दै ब्याज अनुदान तीन प्रतिशत कायम गरेको हो ।

यसअघि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याजदरमध्ये पाँच प्रतिशत ब्याजदर अनुदान सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । अब सरकारले दिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान तीन प्रतिशतमा झारिएको हो ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जामा आधारदरमा १.५ प्रतिशत बिन्दुमात्र प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ । यसअघि, आधारदरमा दुई प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

पहिले महिला उद्यमशीलता कर्जाको हकमा अनुदान ६ प्रतिशत दिइने व्यवस्था थियो । तर, अहिले महिला तथा पुरुष दुवैलाई तीन प्रतिशतमात्र ब्याज अनुदान दिइनेछ ।