कर तिर्नेको संख्या बढ्दा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सरकार असफल

काठमाडौं । करको दायरा विस्तार भइरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । कर तिर्नेको संख्या बढे पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सरकार असफल हुँदै आएको छ । 

हालसम्म स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने करदाताको संख्या बढेर ६९ लाख २३ हजार ५५९ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा दर्ता भएका कुल स्थायी लेखा नम्बरमा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर २९.७ प्रतिशत बढेको छ । 

करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर ०.५ प्रतिशत र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरको ६९.८ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका करदाताको संख्या तीन लाख ४९ हजार ८३८ र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या एक लाख २४ हजार ८३४ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सरकार असफल हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यको ८३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा दुई खर्ब ४० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।  

एक दशकको अवधिमा राजस्व संकलन औसत १४ प्रतिशत मात्र भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनाले देखाएको छ । एक दशकमा राजस्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर १४ प्रतिशत मात्र हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग राजस्वको अनुपात उक्त अवधिमा औसत १८.४ प्रतिशत छ ।

सरकारले ३४ प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गर्दा औसत वृद्धि १४.४० प्रतिशत मात्र भएको छ । 

महालेखाका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक वर्ष सकिँदा जम्मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड दुई लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभइरहेका बेला सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २५.६३ प्रतिशत राजस्व संकलनको महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने पूर्वानुमान गरेको छ ।