निजी क्षेत्रमा ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको निजी क्षेत्रमा क्षति भएको छ । आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्दै करिब ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन रहेको जानकारी गराएको हो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आन्दोलनबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै घुसपैठ गर्नेलाई काराबाहीको माग गरे । अध्यक्ष ढकालले महासंघले देशैभरको क्षति विवरण संकलन गरिरहेको बताए । 

अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुनर्स्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्नसक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न पनि आग्रह गरे । युवापुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेको हुँदा दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । 

कारबाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भइ निजी लगानी थप निरुत्साहित हुनेतर्पm निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उक्त छलफलमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । माग बढाउन मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा पनि समायोजन गर्न सकिने तर्फमहासंघले सुझाव दिएको छ ।

युवापुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । यसैगरी ब्याज सहुलियत र नयाँ संरचना निर्माण गर्न आवश्यक सामान ल्याउन प्रभावित व्यवसायीलाई भन्सारलगायत शुल्कमा छुट दिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता एवं खारेजी लगायतका सेवा लिन सकिने एवं कर बुझाएपछि नविकरण गर्नुपर्ने वाध्यता हटाउनु पर्ने माग महासंघले निरन्तर उठाइ रहेको छ ।

यसैगरी अध्यक्ष ढकालले सामाजिक उत्तर दायित्वअन्तर्गतको रकम पुनर्निर्माणमा लगाउन सकिने हुँदा त्यसलाई खर्चका रूपमा देखाउन पाउने र अन्य सहजीकरण आवश्यक रहेको तर्पm पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
 
छलफलमा अध्यक्ष ढकालले २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर न्यून तयारीकै अवस्थामा भएको यस क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेष गरी व्यापार सुविधाबाट बञ्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ । 

नेपालले पनि अहिले नै स्तरोन्नतिको निर्णय स्थगत गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष आग्रह गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकताका साथै बजेट पुनरवलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ ।