जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ रोकिनु गलत : अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले जलविद्युत् कम्पनीलाई ‘बत्ती बालेपछि मात्रै आईपीओ अनुमति दिनुपर्छ’ भन्ने सुझाव भए पनि कानुन नबनाई अनुमति रोक्न नहुने बताएका छन् ।

सोमबार (असोज ६) स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्री खनालले धितोपत्र बोर्डले कानुनी आधारबिना जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ रोक्नु गलत भएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “बत्ती बालेपछि आईपीओ दिनुपर्छ भन्ने सुझाव छ, तर त्यसका लागि कानुन नै बनेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा नयाँ कानुन बनाउन सकिँदैन, त्यसैले साविककै कानुनअनुसार कम्पनीले आईपीओ पाउनुपर्छ ।”

भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले धितोपत्र बोर्डले २८ महिनादेखि जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ रोकेकाले प्रवर्द्धक र राज्यलाई गरी एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भइसकेको बताए । उनले पाइपलाइनमा रहेका करिब चार दर्जन कम्पनीको २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्कासन तत्काल खुलाउन र ५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपछि निवेदन दिने तथा ६५ प्रतिशत निर्माण भएपछि अनुमति दिने नियम कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

इप्पानले पीपीएसम्बन्धी बजेट प्रावधानले १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको सम्झौता रोकेको, अध्ययन सकिएका १३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको पीपीए अनिश्चित भएको भन्दै ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था बजेटबाट हटाउन माग गर्‍यो । साथै, स्पेयर पाट्र्समा एक प्रतिशत भन्सार तोकिएको विद्युत् ऐनविपरीत पछिल्ला वर्षमा २८ प्रतिशत भन्सार लिइनु र स्थानीय सरकारले कर तथा सेयर मागेजस्ता गतिविधि रोक्न पनि आग्रह गरेको छ ।

कार्कीले आइपीओलाई धितोमा राखेर ऋण लिएका कम्पनीले बैंकबाट ताकेता आएको र बत्ती नबलेका आयोजनामा बैंकहरूले ऋण रोकिदिँदा निर्माण ढिला भएको समस्याबारे पनि ध्यानाकर्षण गराए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले नयाँ कानुन नबनेसम्म साविककै कानुनमा आधारित रहेर जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ अनुमतिसहित अन्य सुविधा दिनुपर्ने र ऊर्जा उत्पादकको मनोबल उच्च राख्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।