अपांगताको सवाल र अबको बाटो

‘जेनजी’को आन्दोलनपछि देश अब नयाँ बाटोमा जान सक्ने कुरामा दुई मत छैन । देशको कार्यकारी पदमा अन्तरिम समयको लागि भए पनि विभिन्न क्षेत्रहरूबाट विज्ञ व्यक्ति आउनुभएको छ । देशको पिछडिएको वर्गमध्ये एक वर्ग हो, अपांगता भएको व्यक्ति । समयको विभिन्न कालखण्डमा अपांगता भएको व्यक्तिले आन्दोलन गरेता पनि अझ पनि यो क्षेत्र कैयौँ गुणा पछाडि नै छ ।

विश्व स्वास्थ संगठनका अनुसार, हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा देशको कुल जनसंख्याको १०–१५% मानिस अपांगता हुन्छन् । यो भनेको १०० जना मानिसको समूहमा १०–१५ जना अपांगता हुनु हो । तर खै किन, हाम्रो देशमा हुने जनगणनाले अझै पनि यो डाटा निकाल्न सकेको छैन, जम्मा ४% मात्रै छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरू र समाजको खाडल यति ठूलो छ कि समाजमा १० प्रकारका अपांगता छन् र ती प्रत्येक अपांगताका केही साझा र केही आफ्नै खालका समस्या हुन्छन् भनेर धेरै मानिसलाई थाहा छैन । कति मानिस उपयुक्त सहायक सामग्रीको खोजीमा वर्षौं दिन कुर्नुपर्ने त कति औषधि उपचारका लागि । कति उपयुक्त पाठ्यसामग्रीको अभाव अनि दूरी एवम् भौतिक संरचना अपांगतामैत्री नभएकोले पढ्न नपाउने त कति यी सबै समस्याको बाबजुद पढेलेखे पनि विभिन्न कारणवश जागिर नपाउने समस्या छ ।

कतिको परिवारले अपांगताको समस्या बुझ्ने हुन्छ भने कति बुझेर पनि विभिन्न कुराको अभावले आफ्नो सन्ततिलाई आफूले चाहेबमोजिमको वातावरणमा हुर्काउन सक्नुभएको छैन । कतिपय परिवारमा अझैसम्म पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले मान्छेको व्यवहार पाउन सक्नुभएको छैन ।

अबको बाटो के त ? 
अबको बाटो भनेको हामीले हाम्रो विभिन्न अपांगता भएका व्यक्तिको संघसंस्था तथा संस्थाको छाता संगठन एनएफडीएनले १०औँ प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार केके गर्दा सुनिश्चित हुन्छ र यसको लागि कुनकुन मन्त्रालय बढी जिम्मेवार हुन्छ ती सबै कुरा टेबल टक गरिराख्न सक्नुपर्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पुनर्स्थापना, स्याहारसुसार, भौतिक संरचना तथा मान्छेको व्यवहार अपांगतामैत्री बनाउने आदि कार्यमा देशको कुनकुन निकायलाई कसरी खटाएर अपांगता भएको व्यक्तिको जीवन सहज पार्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।

देशको नीति बनाउने काम होस् या यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय यी सबै कुरामा १० प्रकारका नै अपांगता भएका व्यक्तिको उत्ति नै सहभागिता आवश्यक छ ।