बक्यौता उठाउने प्राधिकरणको निर्णयप्रति उद्योगीको प्रश्न– मान्छेसँगै कानुन पनि फेरिन्छ ?

काठमाडौं  । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असोज १२ गते डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनवापतको अतिरिक्त बक्यौता बुझाउन सूचना निकाल्यो । प्राधिकरणले कात्तिक १७ गतेसम्म भुक्तानी प्रक्रियामा आउन ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो । तर, असोज १३ गते अघिल्लो दिनको सूचना गलत रहेको र बक्यौता महसुल बुझाउने मिति कात्तिक २ गतेसम्म मात्रै रहेको भन्दै अर्को सूचना जारी गर्‍यो ।

दसैँ बिदाको समयमा पहिलो दिन कात्तिक १७ सम्म महसुल बुझाए हुने भन्दै सूचना निकालिएकामा त्यसको भोलिपल्ट परिवर्तन गरिनु र पुनरवलोकनका लागि दिएको निवेदन समेत नहेर्नु अन्यायपूर्ण रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । उनीहरू अदालत जाने तयारीमा छन् ।

“मान्छे फेरिएसँगै कानुन पनि फेरिने हो र ? आफ्नो गल्ती लुकाउन हामीलाई जबरजस्ती गर्न पाइन्छ ?” एक उद्योगीले प्रश्न गरे, “पुनरवलोकनको निवेदन बदर गरेर बिदाको बेलामा सूचना निकालेको छ । उद्योगमा रातारात आएर सूचना टाँसेको छ ।”

प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनाअनुसार, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेवापत ०७२ साल माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका उपभोक्ताले प्रशासनिक पुनरवलोकनका निम्ति ०८२ जेठ मसान्तभित्र निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसबमोजिम ०८२ वैशाख २६ र ३० गते सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । तर असोज १० गतेको सञ्चालक समितिले पुनरवलोकनका लागि भएका अघिल्ला निर्णय बदर गर्दै कात्तिक २ भित्र तिर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ ।

प्राधिकरणले भनेको छ, “उल्लेखित समयावधिको बक्यौता विद्युत् महसुल गोरखापत्रमा मिति २०८१ असार ३१, २०८१ असोज २४ र २०८१ कात्तिक २९ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार नै २१ कार्यदिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।”

प्राधिकरणले २१ दिने अल्टिमेटम दिएसँगै उद्योगीहरूले यसलाई जबरजस्तीका रूपमा लिएका छन् । “नयाँ नेतृत्व आएसँगै मैले जे चाहे त्यो हुनुपर्छ भन्ने सोच आएको छ । अब अदालती प्रक्रियामा जान्छौं,” एक उद्योगीले भने, “पहिले पुनरवलोकन आऊ भन्यो, फेरि सिँधै पैसा तिर भन्यो ।”

पुनरवलोकन प्रक्रियामा पुगेको अवस्थामा त्यसलाई बदर गरेर प्राधिकरणले जबरजस्ती गरेको उद्योगीहरूको आरोप छ । “अदालतले हामीलाई पुनरवलोकनमा जानु भनी रिट बदर गर्‍यो । पुनरवलोकनमा गयौं । त्यसको अध्ययन नै नगरी आफ्नै बोर्डको निर्णय खारेज गर्‍यो,” ती उद्योगीले भने, “यो सरकार त सुशासन दिन आएको हो, तर हामीलाई नै अन्यायमा पार्न थाल्यो ।”

पछिल्लो समय उद्योगीहरूले आफूहरूलाई राज्यले नै लक्षित गरेको महसुस गर्न थालेका छन् । “देशमा अवस्था यस्तो छ, उद्योगी/व्यापारीहरू ढुक्कले बाहिर आउन सकेका छैनन्,” अर्का एक उद्योगीले भने, “मन्त्री भएर पनि कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको एमडीको काम गरिरहेका छन् ।”

सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा बक्यौता उठाउने नाममा जबरजस्ती गरिरहेको उद्योगीहरूको आरोप छ ।

“विदाको समयमा अदालत पनि नजाओस् भन्ने तरिकाबाट सूचना जारी गरेको छ । मंगलबारदेखि सबै अफिस खुलेको छ । अब अदालत जान्छौं,” ती उद्योगीले भने ।

विद्युत् प्राधिकरणबाट बर्खास्तीमा परेका साढे पाँच महिनामै ऊर्जामन्त्री बनेका घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए । पदभार सम्हाले लगत्तै उनले प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दिए । आफू दुईपटक कार्यकारी निर्देशक रहँदा बक्यौता उठाउन नसकेका घिसिङ यसपालि दृढ देखिएका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पदभार सम्हाल्दै बक्यौता उठाउन लाग्ने बताएका थिए । सिलवाल कार्यकारी निर्देशक भएपछिको पहिलो बोर्ड बैठकले पुनरवलोकन गर्ने अघिल्लो निर्णय बदर गरेको थियो ।

“लाल आयोगको गठन भयो, रिपोर्ट दियो, तर त्यसलाई पनि बेवास्ता गरियो,” अर्का उद्योगी भन्छन्, “हामीले मात्रै बिल मागेका हौं । कागजको टुक्रा दिएर ‘तेरो बिल यति भयो’ भन्न पाइँदैन होला ।”

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ०८० पुसमा पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोग, २०८०’ गठन गरेको थियो । 

आयोगले बक्यौता उठाउने विषयमा गोलमटोल सिफारिस गरेको भन्दै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री खड्काले मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरेका थिए । उद्योगीहरू लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा यसअघि तिरेका उद्योगहरूको समेत बक्यौता फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै घिसिङले कार्यान्वयन नगरेका थिए ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार, हाल कुनै पनि उद्योगी बक्यौता भुक्तानी प्रक्रियामा आएका छैनन् । ढकालले भने, “समय बाँकी छ, त्यसकारण २ गतेसम्म हेरौं ।”

लाल आयोगको सिफारिस के छ ?

त्यसो त, उद्योगीहरू लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले अतिरिक्त बक्यौतालाई तीन भागमा विभाजन गरेको छ । ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म र ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्म गरी तीन भागमा राखेको छ । 

आयोगले सिफारिसअनुसार ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा पनि २० घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

आयोगको सिफारिसअनुसार सुरूको महसुलमा पूर्व प्रभावी र लोडसेडिङ अन्त्यपछिको शुल्क नलिन र बीचको अवधिमा डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्नेछ । त्यसअतिरिक्त ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड अनुसार गणना गरेर लिन सुझाव दिइएको थियो ।

“ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा समेत महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन कानुनी व्यवस्था अर्थात् विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार महसुल निर्धारण आयोगको नै हुँदा, सो आयोगद्वारा ऊल्लिखित मापदण्डहरू अर्थात् लोडसेडिङका अवधिमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा २० घण्टा विद्युत आपूर्ति भएको अवस्थामा मात्र त्यस आयोगले मिति २०७३/०३/१६ मा निर्धारित गरेको महसुल लाग्ने कुरा नै कानुनसम्मत् हुन सक्छ” लाल आयोगले आफ्नो सिफारिसमा भनेको छ । 

यस्तै ०७२ साउनदेखि पुससम्म बक्यौता तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले पछि मात्रै निर्धारण गरेको कारण उक्त बक्यौता समेत छुट दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । 

“तसर्थ, डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल सम्बन्धमा, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२।०९।२९ को १०३ औं बैठकको निर्णय भएको मिति पछि र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा सोही आयोगबाट मिति २०७३/०३/१६ को १०८ औं बैठकबाट भएको निर्णय पछि ती महसुलहरू लागु हुनुपर्ने मुनासिब देखिन आउँछ,” आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।

लाल आयोगले सरकारलाई सिफारिस अनुसार बीचको अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ देखिन्छ  । ६० दिनभित्र बक्यौता नतिरेका कारण देखाएर प्राधिकरण त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना गर्छ ।

महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको कुल उठ्नपर्ने बक्यौता ४८ अर्ब २६ करोड छ । जसमा डेडिकेटेड लाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोड रहेको छ । सडक बत्तीको ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ ।