भोटेकोसीको नजिर अन्य आयोजनामा पनि बस्न सक्छ !

काठमाडौं । भोटेकोसी पावर कम्पनीले ४५ मेगावाट आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिएको छ ।  स्थानीयले छुट्टै सार्वजनिक कम्पनी खडा गरेपछि भोटेकोसी पावरले १० प्रतिशत सेयर उक्त कम्पनीलाई दिएको हो ।
प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँका दरले भोटेकोसीको १९ करोडको हाराहारीमा सेयर बिक्री भएको छ । 

भोटेकोसी पावरले आफ्नो १० प्रतिशत सेयर दिएपछि अन्य आयोजनामा यसअघि स्थानीय प्रभावितलाई नछुट्याएका आयोजनामा पनि सेयर माग्ने क्रम बढेको छ ।

स्थानीयलाई सेयर दिने कानुन बन्नुअघि बनेका आयोजनामा समेत स्थानीयले सेयर माग गर्न थालेका छन् । कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत्, मकरीगाड, चमेलियालगायतका आयोजनामा पनि स्थानीय प्रभावितलाई सेयर दिनुपर्ने माग उठेको छ ।

सरकारी लगानीमा बनेको १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रका स्थानीयले प्रभावितलाई सेयर दिनुपर्ने माग यसअघि पनि पटक पटक उठ्दै आएको थियो ।

भोटेकोसी आयोजना बन्द गरी सेयर मागेसँगै सिन्धुपाल्चोकलगायत देशभर स्थानीयलाई सेयर नदिएका आयोजनामा सेयर माग गर्ने क्रम बढेको छ । 

एक महिना बन्द भएपछि असोज २६ गते भोटेकोसी पावर कम्पनीबाट स्थानीय ‘जेनजी’ समूहले १० प्रतिशत सेयर दिने सहमति गरेको थियो । सुरुमा सित्तैमा मागिएको सेयर पछि खरिद गर्ने सर्तमा दिइएको थियो ।

भोटेकोसीको सेयर पाएपछि अन्य आयोजनामा समेत त्यसको दबाब पर्न थालेको छ । यसलाई कतिपय प्रवर्द्धकले स्थानीयलाई छुट्याएर जानुपर्ने बताएका छन् भने कसैले गलत रहेको पनि बताएका छन् ।

स्थानीयको लगानी हुँदा आयोजना सञ्चालनमा समस्या नपर्ने र कुनै समस्या हुँदा त्यसलाई स्थानीयले हल गर्ने प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् ।

भोटेकोसीमा स्थानीयको सेयर मागेको विषयलाई दुई तरिकाले बुझ्नुपर्ने लगानीकर्ता प्रकाश दुलाल बताउँछन् । 

“यसमा दुई कुरा छन्, स्थानीयलाई सेयर नदिँदा आउने समस्या र आईपीओ निस्कासन ढिलो हुँदा आउने समस्या,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव समेत रहेका दुलालले भने, “भोटेकोसीमा स्थानीयले लगानी गरेको भएदेखि समस्या आउने थिएन । स्थानीयको लगानी नभएसम्म आयोजना बनाउन कठिन छ, र बनेका आयोजनामा समेत समस्या आइरहेका छन् ।”

निजी कम्पनीबाट सार्वजनिक र स्थानीय लगानी नभएसम्म अवरोध आइरिरहने दुलाल बताउँछन् । 

“स्थानीयले सहयोग नगरेसम्म आयोजना बनाउन सकिँदैन । बनाए पनि भोलि सञ्चालनमा समस्या आउन सक्छ,” उनले भने, “त्यसकारण जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्थानीय लगानीलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने आयोजना निर्माण गर्न पनि सम्भव छैन ।”

धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिएकै कारण कतिपय आयोजना अघि बढ्न नसकेको दुलाल बताउँछन् ।

पूर्वसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल निर्माण भइसकेका आयोजनामा सेयर माग्दा त्यसको प्रतिफल हेरेर लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । “निर्माण हुँदै गरेका आयोजनामा त ठीकै होला, तर निर्माण भएर हस्तान्तरणको बेला सेयर लिँदा त्यसले लगानी उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ,” उनले भने, “भोटेकोसी पनि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बेला भएको आयोजना हो । अहिले गरेको लगानी कहिले उठ्छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ ।”

असोज २६ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोला, ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर शालिग्राम भण्डारी, गाउँपालिका प्रमुख शेर्पा तथा भोटेकोसी गाउँपालिका–१, २, ३, ४ र ५ का प्रतिनिधिबीच भोटेकोसी पावरको सेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा किनबेच गर्ने सहमति भएको थियो ।

असोज २ गते सित्तैमा सेयर मागेर गाउँपालिकाको कार्यालयसमेत तोडफोड भएको थियो । सित्तैमा सेयर माग्ने समूहलाई विश्वासमा लिँदै प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँको दरले करिब १९ करोड बराबरको सेयर स्थानीय प्रभावितलाई दिने सहमति भएको भण्डारीले बताए ।

सहमति अनुसार, भोटेकोसी पावर कम्पनीले आफ्नो सेयरबाट १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीयलाई समेत समेटेर सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनीलाई बिक्री गर्ने भएको छ । भोटेकोसी पावर प्रालि भएकाले स्थानीयलाई सेयर दिन छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने भएकाले पब्लिक कम्पनी बनाएर १० प्रतिशत सेयर दिने निर्णय भएको भण्डारीले बताए ।

“धेरैले सित्तैमा सेयर दिएको भनेर भनेका छन्, तर त्यो होइन । हामीले स्थानीयलाई दिनुपर्ने सहमति अनुसार १० प्रतिशत बिक्री गर्ने सहमति गरेका हौं,” भण्डारीले भने ।

भोटेकोसी पावरले स्थानीयको तर्फबाट स्थापना भएको कम्पनीमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले १० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्नेछ । सेयर खरिदका लागि स्थानीयले खडा गरेको सार्वजनिक कम्पनीलाई ऋण दिलाउन भोटेकोसी पावरले बैंकमा जमानी बसिदिने सहमति भएको छ ।

उक्त ऋणको साँवा–ब्याज कम्पनीले एक वर्षमा वितरण हुने सोही १० प्रतिशत सेयर बराबरको लाभांश रकमबाट चुक्ता गरिने जनाइएको छ । एक वर्षमा दिइएको लाभांशबाट ऋण र साँवा तिर्न नसकेमा सार्वजनिक कम्पनीले व्यहोर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, भोटेकोसी पावरले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत दिँदै आएको रकम थप गरी वार्षिक दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ गाउँपालिकालाई दिने सहमति भएको छ ।

स्थानीयले सेयर खरिदका लागि ‘भोटेकोसी जेनजी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट प्रालि’ कम्पनी खडा गरेका छन् । उक्त कम्पनीमा भोटेकोसीले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँका दरले सेयर बिक्री गर्ने सहमति भएको इन्जिनियर भण्डारीले बताए ।

भोटेकोसी पावरको सित्तैमा सेयर मागेसँगै जेनजी समूहले सिन्धुपाल्चोकका दुई दर्जनभन्दा बढी आयोजनासँग पनि सित्तैमा सेयर मागेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ताले भोटेकोसी पावरमा मन्त्रालयले समन्वय मात्रै गरेको बताए । “त्यहाँको विषयलाई लिएर अन्यमा जानु भएन । त्यो २०७१ सालमै सेयर दिने सहमति भएको हो,” उनले भने, “उहाँहरूले त्यसमा थप गरेर दिनुभएको हो ।”

‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३’ मा जारी पुँजीको १० प्रतिशतसम्मको सेयर उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।