एकपटकमा तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्नेले लाइसेन्स लिनुपर्ने

काठमाडौं । घरजग्गाको कारोबार गर्दै आएका व्यवसायीहरूको वर्षौंदेखिको माग सरकारले पूरा गरिदिएको छ । हालै राजपत्रमा सूचना जारी भएर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि उनीहरूले खुसी व्यक्त गर्न थालेका छन् । यसअघि पनि मालपोत (आठौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी गरिएको थियो । तर, यो नियमावली लागु हुने छाँटकाँट थिएन ।

पहिलो चरणमा महानगर र उपमहानगरपालिका नै तोकिएर राजपत्रमा सूचना जारी भएपछि व्यवसायी खुसी देखिन्छन् । ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका नै तोकेर यो अभ्यास सुरु गर्ने सरकारले भनेकाले आफूहरू खुसी भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताए । 

“सरकारले गरेको निर्णय घरजग्गाकै कारोबार गर्नेका लागि राम्रो छ । हामीले पहिलेदेखि नै घरजग्गाको कारोबार गर्न लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न भनिरहेका थियौँ,” उनले भने, “कम्पनीले लाइसेन्स लिएर कारोबार गर्दा जग्गाको भाउ अत्यन्तै बढ्ने र घट्ने हुँदैन । लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीबाट ग्राहकले घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा उनीहरूले भोलि कानुनी रूपमा लडाइ लड्न पनि सहज हुन्छ ।” 

लाइसेन्स लिएर कारोबार गर्दा देशकै हित हुने घिमिरे बताउँछन् । हाल कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका घरजग्गासम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी १८ हजार रहेको उनले बताए । कारोबार गर्ने व्यक्ति र संस्था भने ५३ हजार रहेको उनको भनाइ छ । 

लाइसेन्स लिएर घरजग्गाको कारोबार गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि घरजग्गा कारोबार व्यावसायिक र मर्यादित हुने अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् । “लाइसेन्स लिएर कारोबार गर्ने व्यवस्थाले राज्य र व्यवसायीकै हित गर्छ,” उनले बाह्रखरीसित भने, “तस्करहरूले बाटोबाटोमा घरजग्गा बेच्ने प्रचलन हट्छ । राज्यले पाउने राजस्व पनि बढ्छ ।” 

व्यक्तिगत कारोबार गर्दा सात प्रतिशत राजस्व तिर्दा हुन्छ । तर, संस्थागत कारोबार गर्दा व्यवसायीले २५ प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को असोज ९ गतेको निर्णयमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले असोज २७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।

उक्त सूचनामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क र दफा २६ख को प्रयोजनका लागि भन्दै ६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकाको नाम नै किटान गरिएको छ ।

काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर, भरतपुर, वीरगन्ज र पोखरा महानगरमा घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरूले तीन करोडभन्दा बढीको एकपटकमा कारोबार गर्न चाहे अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने भनेर राजपत्रमा जारी सूचनामै भनिएको छ ।

यसका साथै यो नियम धरान, इटहरी, जनकपुर, हेटौँडा, कलैया, जितपुर–सिमरा, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगन्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि लागु हुनेछ ।

एकपटकमा तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताए । “एकपटकमा तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूले अनिवार्य रूपमा लाइसेन्स लिनुपर्छ भन्ने सूचना जारी भएको छ,” उनले बाह्रखरीसित भने, “यो व्यक्ति–व्यक्तिबीचमा हुने कारोबारमा लागु हुँदैन ।”

घरगग्गाको कारोबार गर्दै आएका व्यवसायीले कुनै व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिलाई बिक्री गर्न लागेका छन् भने उनीहरूको लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको छ । तर, तीन करोडभन्दा कमको कारोबारमा लाइसेन्स आवश्यक पर्दैन । 

घरजग्गाको कारोबार गर्न चाहने व्यवसायीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा सूचीकृत भएर लाइसेन्स लिनुपर्नेछ । “घरजग्गाको कारोबार गर्नका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ,” भट्टले भने ।    

लाइसेन्सका लागि कति दस्तुर तिर्नुपर्छ ? 
सरकारले गएको भदौमा मालपोत नियमावली आठौँ संशोधन गरी घरजग्गा व्यवसाय गर्नेले अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो नियमावली संशोधनको सूचना राजपत्रमा भदौ १२ गते प्रकाशन भएको छ ।  नियमावलीको परिच्छेद–६ को (ख) मा घरजग्गा कारोबार लाइसेन्स सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । 

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिबीच घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न लाइसेन्स लिन चाहने व्यवसायीका लागि दस्तुर तोकिएको छ ।

एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिका हकमा पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेर लाइसेन्स लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, एकपटकमा पाँच करोडभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिका हकमा १० लाख रुपैयाँ लाइसेन्स दस्तुर तोकिएको छ ।

त्यस्तो लाइसेन्स नवीकरणका लागि समेत शुल्क तोकिएको छ । लाइसेन्स अवधि समाप्त हुनुभन्दा ३५ दिनअगावै नवीकरणबापत गर्नुपर्नेछ । ३५ दिनभित्र नवीकरण गर्दा पाँच करोडको कारोबार गर्नेको हकमा चार लाख र पाँच करोड वा सोभन्दा घटि वा बढीको कारोबार गर्नेले आठ लाख रुपैयाँ शुल्क तिनुपर्नेछ ।