काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको अतिरिक्त बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले दिएको म्याद हिजो (कात्तिक २) मा सकियो । समयसीमा सकिँदै गर्दा कम बक्यौता रहेका र यसअघि नै किस्तामा गएका केही उद्योग सम्र्पकमा आए ।
तर, ठूला बक्यौतावाला आएनन्, आइतबारसम्म नआउने उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ । ०८१ कात्तिक ८ गते प्राधिकरणले लाइन काट्दा बक्यौता तिर्न आएका १४ उद्योगमध्ये कही बक्यौता तिर्न थालेका छन् ।
बाराको सिमरामा सञ्चालित हुलास स्टील इण्डष्ट्रिजले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेको छ । उद्योगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग बापतको प्रिमियम महसुलको कुल १४ करोड १२ लाख ५ हजार बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ किस्ता तिरेको हो । हुलासले २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट पाएको छ ।
सिमरामा रहेको हामा आइरन एण्ड स्टील इन्ड्रस्ट्रीजले पनि किस्ता सुरु गरेको छ । हामाले पहिलो किस्ता बापत २० लाख ८९ हजार ९२७ रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उद्योगले ३१ गते पहिलो किस्ता बुझाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाले जानकारी दिए ।
यसैगरी, १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको सिमराकै अर्को अशोक स्टीलले पनि पहिलो किस्ता बुझाएको छ । अशोकले २८ किस्ताको सुविधा लिई ६३ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो ।
गत बिहीबार ३० गते तीन उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेका थिए । प्राधिकरणका अनुसार सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट र नव नेपाल प्लास्टिक इन्डिस्ट्रिजले किस्ता सुरु गरेका हुन् ।
यी उद्योगले विगतमा किस्ताबन्दीको सुविधा लिई बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेका थिए । तर, २८ किस्ता सुविधा लिएर केही बक्यौता रकम तिरेपछि गत वैशाखबाट किस्ता तिर्न छाडेका थिए ।
सम्राट सिमेन्टले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोगवापतको थप महसुलको कुल तीन करोड ७७ लाख बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता १३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छ । उद्योगले मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो । उद्योगले चार किस्ता बुझाएपछि गत वैशाखबाट किस्ता बुझाउन छाडेको थियो ।
उद्योगले एकैपल्ट तीन किस्ताको ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि जेठसम्मको किस्ता चुक्ता भएको छ । स्वीकृत किस्ता सुविधा बमोजिम गत असारबाट असोजसम्म ११ किस्ता बुझाउनुपर्नेमा सात किस्ता मात्र बुझाएको ।
बाँकी चार किस्ताको ५३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बुझाउन पुनः पत्राचार गरिएको र उद्योगले उक्त रकम तिरी बाँकी किस्ता नियमित रुपमा तिर्ने बताएको प्राधिकरण, प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख दीपक गौतमले जानकारी दिए ।
यसैगरी, रोल्पा सिमेन्टको ९९ लाख १२ हजार बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता तीन लाख ५४ हजार रुपैयाँ मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट लिएको थियो ।
६ किस्ता तिरेपछि उद्योगले तिर्न छाडेको थियो । उद्योगले पाँच किस्ताको १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ एकैपल्ट तिरेको छ । अब उद्योगको १७ किस्ता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, नवनेपाल प्लास्टिक इन्डिस्ट्रिज १२ किस्ताको एक लाख २३ हजार रुपैयाँ तिरेर बक्यौता रकम चुत्ता गरेको छ । नवनेपालले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता तिरेको हो ।
परासीस्थित लक्ष्मी स्टीलले पनि किस्तावापत ८४ लाख ९८ हजार बुझाएको छ । लक्ष्मी स्टीललको २३ करोड ७९ लाख ३१ हजार ३७ रुपैयाँ रहेको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि ४० लाख बुझाउँदै किस्ता सुचारु गरेको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको ११ करोड ९६ लाख ३६ हजार ६४५ रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी शुभश्री अग्नी सिमेन्टले पहिलो किस्ता बापत तीन लाख ५३ हजार रुपैयाँ तिरेको छ । अग्नी सिमेन्टको ९८ लाख ८१ हजार ७६२ रुपैयाँ बक्यौता छ । यस्तै आइतबार ३ वटा नयाँ उद्योगले किस्ता सुरु गरेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । “तीन वटा उद्योग बक्यौताको किस्ता सुरु गर्नुभएको छ । उहाँहरुले हाम्रो नाम बाहिर सार्वजनिक नगर्नु भन्नुभएको छ,” उनले भने ।
शुक्रबार बक्यौता बाँकी रहेका २६ उद्योगले प्राधिकारणले लाइन काट्न लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा पत्र दर्ता गराएका थिए । उद्योगीले पत्रमा टिओडी मिटरबाट उल्लेख भएको बमोजिमको शर्त पुरा गरेको अवस्थामा रकम तिर्ने भनेर प्रतिवद्धता जनाएको र तिर्नुपर्ने रकमको प्रमाण दिन माग गरेका थिए ।
“उद्योगीहरुले विगतदेखि नै प्राधिकरणसमक्ष उक्त समयको टिओडी डाटा माग गर्दा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको छैन । टिओडी मिटरबाट उल्लेख भए बमोजिमको शर्त पुरा गरिएको अवस्थामा बक्यौता रकम तिर्ने भनि विभिन्न निकायहरुमा प्रतिबद्धता जनाएको छ भने यसरी उद्योगले बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भएमा रकम तिर्ने प्रतिवद्धता सम्मानीयज्यू समक्ष जाहेर गर्दछौं,” पत्रमा भनिएको छ, “ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् प्रवाह गरे वापत विशेष शुल्क लगाउने निर्णय व्यहोरा परिवर्तन गरी सोको आधारमा पत्राचार गरेर झूठो बक्यौता भनी असुलउपर गर्ने दुष्प्रयासको शिकार यस उद्योगहरुले कानुनको संरक्षण खोजेको मात्रै हो ।”
पुनरावलोकनमा पुगेको अवस्थामा त्यसलाई बदर गरेर प्राधिकरणले जबरजस्ती गरेको उद्योगीहरु बताउँछन् । “अदालतले हामीलाई पुनरावलोकनमा जानु भनेर रिट बदर गर्यो । पुनरावलोकनमा गयौं । त्यसको कुनै अध्ययन नै नगरी आफ्नै बोर्डको निर्णय खारेज गर्यो,” एक उद्योगीले भने, “यो सरकार त सुशासन दिन आएको हो, तर हामीलाई नै अन्यायमा पार्न थाल्यो ।”
पछिल्लो समय उद्योगीहरूमा माथि गरिएको आक्रमणपछि राज्य नै लागेको उद्योगीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले चिर्कटो दिएर पैसा तिर्न जबरजस्ती लाइन काट्न लागेको उनीहरूको आरोप छ ।
प्राधिकरणले २०७६ चैत, २०८० मंसिर, २०८१ असार र २०८१ कात्तिकमा बक्यौता उठाउने भन्दै लाइन काटेको थियो । यसअघि लाइन काट्ने समयमा घिसिङ नै कार्यकारी निर्देशक थिए ।
प्राधिकरणले आइतबारसम्म बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार, प्राधिकरणले नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ ।
