काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गएको भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति बिमा र वित्तीय प्रणालीले नसमेट्ने अवस्थामा सरकारले व्यहोर्ने बताएका छन् । शुक्रबार (कात्तिक ७) नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् ।
“कतिपय बजार प्रक्रियाबाटै व्यवस्थित हुन्छ । पुनर्निर्माण गर्नको निमित्त ऋण लगानीको प्रबन्ध गरिएको छ,” मन्त्री खनालले भने, “भुक्तानी गर्नको निमित्त अहिले भइरहेको ऋणको म्याद थपिएको छ । कतिपय बिमा गरेकाको त्यहाँबाट कभर हुन्छ ।”
उनले अगाडि भने, “बिमा, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीले पनि नव्यहोरेको र बजार प्रक्रियाले पनि कभर गर्न नसक्ने खालको क्षतिबापतचाहिँ सरकार स्वयंले केही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले बोलिरहेकै छौँ ।”
क्षतिको आधिकारिक तथ्यांक सरकारले संकलन गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । क्षतिको विवरण प्राप्त भएपछि व्यवसायीलाई आवश्यक सहयोग गरिने मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
आन्दोलनबाट भएको क्षतिलाई सरकारले मिहिन रूपमा हेरेको भन्दै उनले थपे, “व्यवसायीहरूले गुमाएको सम्पत्ति पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त सरकारले अनुदानको रूपमा हो कि सफ्ट लोनको रूपमा हो, त्योचाहिँ हामी गर्छौं । त्यो काम अहिलेको सरकारले आफ्नो कार्यकालभित्रै गरेर छोड्छ ।”