उद्योगमा बिजुली काटिदा घाटैघाटा, १८ हजार कर्मचारी बेरोजगार

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको अतिरिक्त बक्यौता नतिरेका कारण देखाउँदै उद्योगमा बिजुली काटेको शुक्रबार (कात्तिक १४) मा ११ दिन पुगेको छ ।

ठूला उद्योगमा १० दिनदेखि बिजुली नहुँदा उद्योगी र राज्य दुवैलाई घाटा लागेको छ । त्यतिमात्र होइन, विद्युत् खपत नहुँदा प्राधिकरण स्वयंलाई पनि घाटा छ । त्यसअतिरिक्त प्राधिकरणले निजी लगानीकर्ताका बिजुली समेत किनेको छैन ।

८४ मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् र ९.९ मेगावाटको इवा खोला विद्युत् प्राधिकरणको डिस्प्याच निर्देशनका कारण पूर्ण रूपमा बिजुली खेर गएको छ ।

७१ मेगावाटको निलगिरि–२ को ४० मेगावाट, २८.१ मेगावाटको तल्लो १४ मेगावाटमा, ४४ मेगावाट क्षमताको सुपर मादी जलविद्युत्, १२ देखि १५ मेगावाट तथा ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी जलविद्युत् आयोजना पाँचदेखि सात मेगावाटमा मात्रै चलाउन विद्युत् प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।

उद्योगको लाइन काट्नुअघि नै ५०० मेगावाट बिजुली माग कम भएको भन्दै प्राधिकरणले बिजुली नलिइरहेका बेला थप बिजुली खेर गएको र यसले आयोजनाहरूको आर्थिक अवस्था धराशयी बनाएको ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ ।

पछिल्लो समयमा कन्टिन्जेन्सीमा नराखिएका आयोजनाहरूमा समेत डिस्प्याच निर्देशनमार्फत बिजुली उत्पादन बन्द गरिएको छ ।

८४ मेगावाटको राहुघाट आयोजनाको बिजुली पूर्ण रूपमा खेर गएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी टुन्डी पावर कम्पनीका महाप्रबन्धक इन्द्र ढकालले आयोजनाको बिजुली सबै खेर गएको जानकारी दिए ।

कास्कीस्थित ४४ मेगावाट क्षमताको सुपर मादी जलविद्युत् आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा थियो । यो आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा पनि छैन । तर, ठूला उद्योगमा लाइन काटेपछि यसबाट १२ देखि १५ मेगावाट मात्रै विद्युत् प्राधिकरणले किनिरहेको आयोजनाका सञ्चालक पुष्पज्योति ढुंगानाले बताए ।

लम्जुङस्थित ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी जलविद्युत् आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा राखिएको आयोजना हो । प्रसारण लाइनको क्षमताले नधानेको भन्दै सञ्चालनमा आएको लामो समयसम्म पनि यो आयोजनाबाट उत्पादन भएको सबै विद्युत् प्राधिकरणले किनेको थिएन ।

ठूला उद्योग बन्द भएपछि भने आयोजना कहिले बन्द गर्नुपरेको त कहिले पाँचदेखि सात मेगावाटमा मात्रै चलाइएको आयोजनाका सञ्चालक अर्जुन गौतमले जानकारी दिए ।

निलगिरिखोला हाइड्रोपावर कम्पनीका महाप्रबन्धक सुमित श्रेष्ठले ७१ मेगावाटको आयोजना ४० मेगावाटमा मात्र उत्पादन गरिरहनु परेको बताए ।

उद्योगमा विद्युत् कटौतीले एकातिर उद्योगीलाई अरबौं घाटा लागेको छ भने अर्कातर्फ उद्योगमा काम गर्ने झण्डै १८ हजार कामदार प्रत्यक्ष बेरोजगार भएका छन् । 

दैनिक करिब २५० मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने २५ उद्योगको लाइन काटिएको छ । जसबाट दैनिक ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्राधिकरणले आम्दानी गुमाइरहेको छ । ती उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा परेका छन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार, करिब साढे दुई सय मेगावाट विद्युत् यी उद्योगले खपत गर्दै आएका थिए । तोकिएको समयमा बक्यौता बुझाउन नआएपछि प्राधिकरणले लाइन काटेको उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ मन्त्री भएसँगै उद्योगमाथि अन्याय गर्न उत्रिएको उद्योगीहरूको आरोप छ ।

प्राधिकरणले लाइन काटेसँगै उद्योगीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बिहीबार मात्रै प्राधिकरणविरुद्ध उद्योगीले प्रदर्शन गरेका छन् । 

रुपन्देहीका १३ उद्योगमा बिजुली आपूर्ति बन्द गरेपछि उद्योगी र मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उद्योगले माग नै नगरेको ट्रंक लाइनवापतको महसुल चुक्ता गर्न बाध्य बनाइएको उनीहरूको आरोप छ ।

प्रदर्शनका क्रममा मजदुरले रोजगारी नखोस्न र ट्रंक लाइन खपतका लागि माग गरिएको प्रमाण देखाउन माग गरेका थिए । उनीहरूले सरकारले प्रमाण दिने बित्तिकै महसुल बुझाउने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए । घिसिङले उद्योगीलाई बदमास देखाउन खोजेको भन्दै मजदूर आक्रोशित हुँदै छन् ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग वाणिज्य संघ बुटवल, रुपन्देही उद्योग संघ, श्रमिक संघ र जिफन्ट नेपालले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।

“आगामी दिनमा पनि शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शनका कार्यक्रम जारी राखिने छ,” सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले भने, “कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री बन्नु अघिदेखि नै नेपालका उद्योगी व्यवसायीमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार हुँदै आएको छ । उद्योगी व्यवसायीले उपयोग नगरेको विद्युत्को बिल र प्रमाण बिना पैसा उठाएर हिरो हुन खोज्नुभएको छ ।”

पन्चकन्या ग्रुपका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहु प्राधिकरणले खपतको प्रमाण नदिई बक्यौता मात्रै मागिरहेको कारण आफूहरूले बक्यौता नतिरेको बताउँछन् ।

“हाम्रा लागि ७५ लाख रुपैयाँ ठूलो रकम होइन । सरकारले सहयोग गर भन्यो भने त्योभन्दा धेरै गर्न सकिन्छ र गर्छौं पनि,” उनले भने, “पन्चकन्या शुद्ध नेपाली र इमानदार उद्योग हो । कम्पनीमा प्राधिकरणले दाग लगाइराखेको छ । त्यो दाग छोप्न हामी बसेका होइनौं । प्रयोग नै नगरेको पैसा तिर भनेर अन्याय गर्छ भने हामी कसरी सहने ?”

उद्योगीहरू उद्योग बन्द गरेर प्रदर्शनमा उत्रिए डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको समस्या झनै चर्किएको छ । यसले राज्यको करोडौं राजस्व गुमेको छ । अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष रुपमा झण्डै १८ हजार कर्मचारी तथा मजदुर प्रभावित भएका छन् ।

लाइन काटेको १० दिनसम्म पनि सरकार र उद्योगीबीच वार्ता भएको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल उद्योगीहरू किस्तामा आए सहज हुने बताउँछन् ।

“प्राधिकरणबाटै यसको समाधान त आउँदैन, जुन उहाँहरूले जे खोजिराख्नु भएको छ, त्यो समाधान आउँदैन,” उनले भने, “सबभन्दा राम्रो उपयुक्त के हुन्छ भने हामीले एकैचोटी पैसा मागेका छैनौं । किस्ताबन्दीमा माग्या हो । किस्ता तिरेपछि लाइन पनि जोडियो । त्यो एक किस्ता तिर्ने र सँगसँगै उहाँहरूले न्यायिक निकायमा पनि जान पाउनुभयो । नियामक (विद्युत् नियमन आयोग) पनि जान पाउनुभयो ।”

किस्ता आउँदा नै समस्या सरल तरिकाले समाधान हुने र किस्ता नतिरेसम्म लाइन नजोड्ने प्राधिकरणको अडान छ । 

तर, अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारका बिल दिनुको सट्टा लाइन काटेर जबरजस्ती गरेको बताउँछन् । 

“राज्यबिहिनको अवस्था भयो । हामीले प्रधानमन्त्री उद्योगमन्त्री सबैलाई भेटेर कुरा गर्न खोज्यौं । तर, कसैको सहयोग भएन,” उनले भने, “प्रमाण भए हामी तिर्न तयार छौं भनेर भनेकै हो । बिना प्रमाण फिरौती मागेको छ । हामीलाई अन्याय भयो भनेर भन्ने ठाउँ छैन ।” 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवाल प्राधिकरणले अधिकतम् लचकता अपनाएको र त्यसमा पनि किस्ता सहज गरिदिएको बताउँछन् । 

“प्राधिकरणलले अपनाउन सक्ने लचकता यहीँ नै हो । हामीले अघिल्लो आवमा १ लाख ६० हजार ग्राहकको घरमा लाइन काटेका छौं । तर, यो उद्योगको भएर धेरै चर्चा भयो,” उनले भने, “उहाँहरूलाई किस्ता सुविधा दिएको छ । २१ दिन अगाडी खबर गरेको नै हो । बक्यौता असुली असुलीको नियमित प्रक्रिया हो ।”

जेनजी प्रदर्शनको आडमा बनेको सरकारले २५ उद्योगको लाइन काटिदिएपछि उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीलाई भेटेरै लाइन काट्ने विषयमा कुरा गर्न खोज्दा कसैले पनि नसुनेको उद्योगीको भनाइ छ  । 

“साढे २०० मेगावाट लाइन काटिएको छ । त्यो विद्युत खेर गएको छ । यसबाट प्राप्त हुने राजस्व प्राधिकरणले गुमाएको छ,” मुरारकाले भने, “प्रतियुनिट हामीले १० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । राज्यले अन्तःशुल्क र भ्याट गुमाएको छ ।”
विद्युत् काटिएका २५ उद्योगले पाँच अर्ब ४८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न दिएको भाखा कात्तिक २ गते सकिएको थियो । कात्तिक ४ गतेदेखि सबैभन्दा बढी बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरू गरेको थियो । कात्तिक ४ गते जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स गरी ६ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति लाइन काटेको थियो । 

प्राधिकरणका अनुसार, जगदम्बा स्टीलले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, शिवम् सिमेन्टले ७७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, घोराही सिमेन्टले ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीजले ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ । 

यो बक्यौता रकम २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग बापतको प्रिमियम महसुल अन्तर्गत पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।  लोडसेडिङको समयमा यी उद्योगहरूले विशेष लाइनमार्फत विद्युत् प्रयोग गरे पनि तोकिएको अतिरिक्त शुल्क भने नबुझाएको दाबी प्राधिकरणको छ ।  

पछिल्लो समय उद्योगीहरूमा माथि गरिएको आक्रमणपछि राज्य नै लागेको उद्योगीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले बिल होइन, चिर्कटो दिएर पैसा तिर्न जबरजस्ती लाइन काट्न लागेको उनीहरूको आरोप छ ।  प्राधिकरणले २०७६ चैत, २०८० मंसिर, २०८१ असार र २०८१ कात्तिकमा बक्यौता उठाउने भन्दै लाइन काटेको थियो । यसअघि लाइन काट्ने समयमा घिसिङ नै कार्यकारी निर्देशक थिए ।