किस्ता तिरेपछि अधिकांश उद्योगमा लाइन जोडियो

काठमाडौं । अधिकांश उद्योग डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौतावापतको किस्ता तिर्दैै छन् र लाइन जोडिँदै छ । तिनको लाइन कात्तिक ४ गते लाइन काटिएको थियो । अधिकांश उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएसँगै लाइन पुनः जडान भएका छन् ।

त्यसो त, उद्योगीहरूले बुझाएको किस्ता ‘धरौटी’ भएको बताउँदै छन् । तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण ‘धरौटी’ व्यवस्था चिन्दैन, उसले महसूल मात्र चिन्छ ।

प्राधिकरणले नियमित किस्ता नतिरे पुनः लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले धरौटीको व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । “पुनरावलोकनको हदम्याद नाघेकाले बोर्ड बैठकले बदर गरिसकेको छ,” उनले भने, “अब पुनरावलोकनमा जान चाहने उद्योग विद्युत् नियमन आयोग जान सक्छ । पञ्चकन्याले एक किस्ता तिरेर नियमन आयोग गएको छ ।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङसँगको वार्तामा पहिलो किस्तालाई ‘धरौटी’का रूपमा राख्ने सहमति भएको थियो । 

कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तथा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच सोमबार भएको छलफलले बक्यौता विवाद समाधान गर्न मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।

महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि ‘धरौटी’का रूपमा २८ किस्तामध्ये एक किस्ता तिर्ने सहमति भएको बताएको थियो । तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई उक्त सहमतिसम्बन्धी कुनै पत्र नपठाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सहजीकरणका लागि पत्र पठाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरे पनि प्राधिकरणले कुनै जानकारी पाएको छैन । यसले एक किस्ता तिरेका उद्योगीले अर्को महिना पनि किस्ता तिर्छन् वा तिर्दैनन् भन्ने आशंका बढाएको छ ।

उद्योगी रघुनन्दन मारुले किस्ता ‘धरौटी’का रूपमा तिरेको बताए । “हामीले सहमति अनुसार धरौटी बुझाएका हौं,” उनले भने, “अब पुनरावलोकनमा जानुपर्छ ।”

सरकार र महासंघको सहमति स्वीकार गर्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पनि धरौटी तिरेको जनाएको छ । कम्पनीले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा यसअघि प्रशासकीय पुनरावलोकन दर्ता गर्दा विवादित रकमको ५ प्रतिशत बराबरको बैंक जमानत बुझाइसकेको उल्लेख गर्दै थप धरौटी रकम बाध्यात्मक परिस्थितिमा बुझाएको उल्लेख गरेको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, “हाल बुझाइएको रकम सोहीमा थप धरौटीका रूपमा मानिनेछ । कम्पनीलाई डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवादमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्राधिकरणविरुद्ध उच्च अदालत पाटन, प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति तथा अन्य सम्बन्धित नियमनकारी निकाय, न्यायिक/अर्धन्यायिक निकायहरूमा कानुनी कारबाही अघि बढाउने अधिकार यथावत् रहनेछ ।”

रिलायन्सले विवादित अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म कम्पनीले डेडिकेटेड लाइनबाट निरन्तर र निर्वाध रूपमा विद्युत् आपूर्ति प्राप्त नगरेको र नियमित लोडसेडिङ तालिकाभित्रै रहेको हुँदा बक्यौता बुझाउनुपर्ने दायित्व नरहेको भन्दै जेठ २६ गते प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिएको थियो ।

प्राधिकरण भने किस्तालाई निरन्तरता नदिए फेरि लाइन काट्ने चेतावनी दिइरहेको छ । “सबै उद्योग किस्ताबन्दीमा आएका छन् । उहाँहरूले अब निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ,” कार्यकारी निर्देशक सिलवालले भने, “बक्यौता नतिरेको खण्डमा प्राधिकरणले उठाउने उपाय यही हो ।”

३५ उद्योगबाट २३ करोड ८७ लाख उठ्यो

प्राधिकरणले किस्ताबन्दी नतिरेसम्म लाइन नजोड्ने अडान लिएपछि ३५ उद्योग किस्ताबन्दीमा आएका छन् । जसबाट प्राधिकरणले ३५ उद्योगबाट २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ ।

विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन संरचनाबाट विद्युत् उपभोग गरेका २५ नयाँ उद्योगले प्रिमियम महसुल बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् । यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरी त्यसलाई निरन्तरता नदिएका १० उद्योगले पनि किस्ताबन्दीलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

३५ उद्योगको कुल बक्यौता पाँच अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसअनुसार अब पाँच अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल बक्यौता हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले राज्यप्रतिको दायित्व सम्झिएर उद्योगीले बक्यौता तिर्न थालेको र त्यसलाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

“उद्योगहरूलाई विद्युत नियमन आयोग, अदालतलगायत निकायमा जाने बाटो खुला छ । किस्ताबन्दी तिर्न थालेपछि त्यसलाई पालना गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,” उनले भने, “उद्योगीका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार सधैँ तयार छ ।”

प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न २१ दिनको समय दिएर असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यस अवधिमा पनि बक्यौता तिर्न नआएपछि ४ र ७ कात्तिक गरी दुइ चरणमा लाइन काटिएको थियो ।