निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण रोक्न नमिल्ने सर्वोच्चको नयाँ नजिर

काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । आयोजना बनाउन नदिन र आयोजना निर्माणका लागि सरकारसँग भएका सबै सम्झौता तथा समझदारीहरू खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । 

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नै खारेज गरिदिएको हो । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै यही बुधबार (मंसिर ३) रिट खारेज गरिदिएको यिो । यसअघि ०७९ जेठ २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले निवेदकका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा.लि.ले ०७३ सालदेखि लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । सुब्बा तामाङ समेतले २०७९ वैशाख २७ गते उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटउपर २०७९ जेठ २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सम्बन्धित निकायबाट विभिन्न विषयमा पटक–पटक निर्णय भई कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना निर्माण कार्य समेत भइरहेको देखिँदा सुविधा सन्तुलनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिररहनु परेन भनेर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । सोही रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै यही मंसिर ३ गते रिट खारेज गरिदिएको हो । 

सर्वोच्चको यही फैसलाको नजिरमा अब सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निकुञ्जभित्र निर्माणाधीन कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण रोक्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । 

उक्त रिट निवेदनमा प्रतिवादीहरूलाई अदालतले बोलाएको थियो । सबै पक्षको बहसपछि अन्तरिम आदेश नदिई अग्राधिकार दिएको मुद्दामा सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाअनुसार वादीको रिट नै खारेज गरेको कारणबाट निकुञ्ज क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा सर्वोच्च अदालतले उचित ठहर्‍याएकोले अब उपरान्त निकुञ्जभित्र निर्माण रोकिएका सम्पूर्ण आयोजना यही रिट खारेजको निर्णय अनुसार सन्चालन गर्न सकिने नजिर स्थापित हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का कार्यसमिति सदस्य विजयमोहन भट्टराईले बताए । 

यस फैसलापछि निकुन्ज क्षेत्रभित्र निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण रोक्न खोजियो भने निर्माणमा रोक लगाउने कुनै पनि निकायविरुद्ध अदालतको मानहानि हुने मुद्दा लगाउन सकिने भट्टराइको भनाइ छ ।

निकुन्ज क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन कुनै निकुन्ज कार्यविधि र ऐन नभएको कारणले लाङटाङ आयोजनाका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को निर्णय र निकुञ्ज विभागको सम्झौता, विद्युत् विकास विभागको अनुमति र विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खरिद सम्झौतासमेत खारेजको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

निकुञ्ज क्षेत्रभित्र लाङटाङ खोला जलविद्युत्को भौतिक संरचना निर्माणका लागि ६.४६ हेक्टर (४.७५ हेक्टर स्थायी रूपमा र १.७१ हेक्टर अस्थायी रूपमा) तथा सो जग्गामा रहेका १६७ वटा रुख बिरुवाहरू हटाउन अनुमति दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले २०७३ जेठ २६ गते निर्णय गरेको थियो । 

सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउन नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा.लि.बीच २०७३ साउन १३ गते सम्झौता भएको थियो ।