विश्व बैंक अलमल परेसँगै माथिल्लो अरुण स्वदेशी पुँजीमै अघि बढाइँदै

काठमाडौं । अन्ततः भारतीय असन्तुष्टिसँगै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाबाट पनि विश्व बैंक बाहिरिने संकेत देखाएको छ । अब विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा स्वदेशी लगानीमै अर्धजलाशययुक्त आयोजना अघि बढाइने भएको छ ।

विश्व बैंकको लगानी गर्न निश्चित भइसकेको थियो । विश्व बैंकको लगानी अन्यौलमा परेपछि सरकारले देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा अपर अरुणलाई अगाडि बढाउन लागिएको हो ।  

१०६३ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णयबाट विश्व बैंकले पछि हट्ने संकेत अनौपचारिक रुपमा देखिएको हो । आयोजनाको पूर्वतयारीमा विश्व बैंकले वित्तीय र प्राविधिक सहयोग गरेको थियो ।

यसअघि २०५२ साउनमा अरुण तेस्रोमा लगानी निश्चित भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन एमाले सरकारको व्यवहारसँग असन्तुष्टि जनाउँदै विश्व बैंकले लगानी रद्द गरेको थियो ।

तल्लो तटीय देश भारतसँग सोधेपछि भारतले त्यसमा सहमति दिएको थिएन । विश्व बैंकले कुनैपनि आयोजनामा लगानी गर्नुपूर्व उसको गाइडलाइन अनुसार तल्लो तटीय क्षेत्रका देशसँग सहमति लिने गर्छ । 

अब उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा बन्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । यो आयोजना संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पर्छ । 

आयोजनाको एक अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमानित लागत छ । अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ ।

मोडालिटी अनुसार, ३० प्रतिशत इक्विटीलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५१ प्रतिशत संस्थापन र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापक सेयरधनीबाट ३६ अर्ब ६७ करोड र साधारण सेयरधनीबाट ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ उठाइने छ । 

५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, बीमा कम्पनी र प्राधिकरणका सहायक कम्पनी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । 

४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित र आमसर्वसाधारण रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड संस्थापन भइसकेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि बैक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत करिब ५३ अर्ब लगानीका लागि प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समझदारी भइसकेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा विश्व बैंकबाट लगानी आउने विषय अगाडि नबढेको बताउँछन् । “अपर अरुणमा विश्व बैंकको लगानीको टुंगो छैन । पहिला सहमति भएपनि कुनै प्रगति भएको छैन,” उनले भने । 

आयोजनाका लागि विश्व बैंकको नेतृत्वमा लगानी गर्ने तय भएसँगै वित्तीय व्यवस्थापनमा हस्ताक्षरको लागि २०८१ वैशाखमै तयारी गरिएको थियो । त्यसबेला तयारी नपुगेको भन्दै जेठ अन्तिममा सारियो । गत असार ४ गते विश्व बैंक समूहअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडा–२१)को बैठकमा वित्तीय व्यवस्थापनको सम्झौता गर्न विश्व बैंक तयार थियो । 

सम्झौताका लागि विश्व बैंक अध्यक्ष नेपाल आउने र उनकै अगाडि हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको थियो । आईडा–२१ बैठकमा तय भएको वित्तीय वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्झौता हुन सकेन । 

आयोजनामा विश्व बैंकले नेतृत्व गर्ने गरी ०८१ वैशाख पहिलो साता तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच सैधान्तिक सहमति भएको थियो । त्यतिखेर २०८१ को लगानी सम्मेलनमै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नेपालले अनुरोध गरेको थियो । तर, विश्व बैंकले तयारी नपुगेको भन्दै पन्छिएको थियो । 

आईडा–२१ बैठकमा तय भएको वित्तीय व्यवस्थापन कार्यक्रममा भारतीय चासोका कारण विश्व बैंक पछि हटेको थियो । विश्व बैंकको नेतृत्वमा सन् २०२३ जुन २ देखि भारतीय मूलका अजय बंगा छन् ।

“भारतले तल्लो तटीय क्षेत्रमा आफ्नै आयोजना रहेको देखाउँदै सहमति नदिएपछि विश्व बैंकलाई समस्या आएको हो,” ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, “भारतले असहमतिपछि विश्व बैंकले यसको विषयमा कुनै कुरा गरेको छैन ।” 

तल्लो तटीयमा बंगलादेश भने आफूलाई कुनै समस्या नहुने जानकारी दिएको थियो ।  माथिल्लो अरुणमा भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)ले पाउनको लागि कसरतमा छ । 

एसजेभीएनले नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ४९० मेगावाटको अरुण चौथो, ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजना निर्माणको जिम्मा पाइसकेको छ । माथिल्लो अरुण पनि त्यही बेसिनका कारण एसजेभीएनको दाबी छ । उसले प्रसारण लाइनको समस्या नहुने, निर्माण अनुभवका कारण आयोजना दाबा लिएको देखिन्छ ।

“माथिल्लो अरुण धेरै ढिलो भयो । पछिल्लो डेढ वर्षदेखि विश्व बैंकले कुनै निर्णय दिएको छैन । ऋण दिने/नदिने विषयमा निकै अन्योल रह्यो । अब स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने तयारीमा छौं,” उनले भने, “हामी पर्खिरहँदा यसको लगानी बढ्दै जान्छ । हाम्रा बैंकसँग पैसा छ र ब्याजदर पनि सस्तो स्वदेशमै लगानी जुटाउन सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क छौँ ।”

निर्माणपश्चात् माथिल्लो अरुण आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका काम भइरहेको छ । भौगोलिक रुपमा विकट र जटिल ठाउँमा आयोजना पर्छ । विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक बन्दै छ ।

भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिका–२ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ । कोशी राजमार्गलाई छोडेर  आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टील आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ ।