पाँच लाखमाथिको नगद कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत : कस्तो अवस्थामा लागु हुँदैन सीमा ?

काठमाडौं । सरकारले नगद कारोबारलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन अबदेखि प्रत्येकपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्मको नगद कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार (मंसिर १५)मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी माघ १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी उक्त नगद कारोबार सीमाको निर्णय गरेको हो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै भने, “माघ १ देखि एकपटकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणबाट गर्नुपर्ने गरी नगद काराबारको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।” यसअघिको तुलनामा नगद सीमा थप पाँच लाखले घटाइएको छ । यसअघि नगद कारोबारको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको थियो । 

यसअघि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर २०७३ साल चैत्र १० गते घोषणा गरी २०७४ साउन १ देखि प्रतिकारोबार १० लाख रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गरेको थियो । अब अहिले सरकारले घटाएर तोकेको नगद सीमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि लागु हुनेछ । 

राजपत्रको सूचनाले बैंकहरू पूर्ण रूपमा स्पष्ट नहुन सक्ने भएकाले त्यसका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले थप सूचना जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कस्तो परिस्थितिमा यो सीमा लागु हुने र कस्तो अवस्थामा अनिवार्य नहुने भनेर स्पष्ट रूपमा खुलाउने बताउँछन्, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल ।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नगद कारोबारको सीमा घटाएर बैंकिङमार्फत गरिने कारोबार न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णयले नगद कारोबारलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउन खोजेको छ । 

बैंकिङ प्रणालीबाहेकका नगद कारोबारले विभिन्न समस्याहरू ल्याउन सक्ने भएकाले बिस्तारै नगद कारोबारलाई घटाउँदै जाने उद्देश्य रहेको पौडेलले बताए । “यस निर्णयले नेपालमा विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गरी वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति बढाउने र बैंकिङ उपकरणहरूको प्रयोगमा विस्तार भइरहेका कारण पनि नगद कारोबारको सीमा घटाइएको हो,” प्रवक्ता पौडेलले भने । 

कसरी हुन्छ कारोबार ? 

आमसर्वसाधारणले वस्तु तथा सेवा खरिदबिक्रीबापतको भुक्तानी प्रत्येक कारोबार पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भएमा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्नेछ । यसका लागि चेक, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, आरटीजीएस, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएसजस्ता माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सीमा दिनभरिको अथवा समग्रमा पाँच लाख रुपैयाँको नभई प्रत्येक कारोबारका लागि तोकिएको हो ।

तर, यो नयाँ व्यवस्थाले नगद कारोबारको सीमा घटाए पनि केही विशेष अवस्थामा भने यो सीमा लागु नहुने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । यद्यपि, त्यस्तो बेला कारोबारको आवश्यकताअनुसार स्रोत भने देखाउनुपर्नेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

कस्तो अवस्थामा लागु हुँदैन पाँच लाखको सीमा ?

कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम डिपोजिट गर्न जानुपरेमा यो सीमा लाग्दैन । साथै, कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्रोत खुलाएर कुनै प्रयोजनका लागि घरमा अलि बढी रकम राख्नुपरेमा यो न्यूनतम सीमा अनिवार्य नहुने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । स्रोत खुलाएर पारिवारिक तथा सामाजिक कार्य अर्थात् कसैको छोराछोरीको विवाह, पार्टी वा अन्य कार्यक्रम गर्दा यो सीमा लगाइँदैन । यी अवस्थामा क्यास होल्ड गर्न वा कारोबार गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । तर, पैसाको स्रोत अथवा प्रयोगको प्रयोजन देखाउन सक्नुपर्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले प्रस्ट्याए । 

यससँगै, दिनभर कारोबार गर्ने व्यापारीहरूले आफ्नो लाखौँ वा करोडौँ रुपैयाँ रकम बैंक वा वित्तीय संस्थामा लानुपरेमा पनि यो सीमा बाधा नहुने उनको भनाइ छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार कर्जाको साँवा, ब्याज वा किस्ता भुक्तानी गर्नुपरेमा र एउटा वित्तीय संस्थाले अर्को वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्नुपरेमा पनि यो सीमा अनिवार्य हुँदैन ।