पश्चिम सेती : ४० वर्षदेखिको बहस, अझै छ नबन्ने चिन्ता !

काठमाडौं । २०४२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द डोटीको ढुंगाड र तलारा जोड्ने सेती नदी पुलको उद्घाटनमा पुगे । पुल उद्घाटनपछि उनले जनतासँग सेतीबाट बिजुली निकाल्दै क्षेत्रकै विकास गर्ने भाषण गरे ।

चन्दले बोलेको ४० वर्षसम्म सेती नदी बगिरह्यो । आयोजना बनाउने आकांक्षा राख्दै त्यसपछिका दिनमा विदेशी कम्पनी प्रवेश गर्दै ‘होल्ड’मा राखिरहे ।

तर, आयोजनाको अवस्था उस्तै छ । सरकारले सुरुमा फ्रान्सेली कम्पनी, त्यसपछि अष्ट्रेलियन कम्पनी, चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना विकास गर्न दियो । उनीहरूले आयोजना ‘होल्ड’ राख्नुसिवाय अघि बढाउन सकेनन् । 

पछिल्लोपटक लगानी बोर्डले आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई जिम्मा दिएको छ । सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाका आधारमा उक्त आयोजना अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई जिम्मा दिएको थियो । 

२०७९ भदौ २ गते एनएचपीसी र लगानी बोर्डबीच समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । एनएचपीसीले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाका लागि ६ महिनाभित्र आवेदन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र तोकिएको विषयसमेत समेट्ने गरी विस्तृत परियोजना अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख थियो ।

परियोजनाको भूगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्ष, परियोजनाको अप्टिमाइजेसन, परियोजनालाई जलाशय वा अर्ध–जलाशय वा संयुक्त रूपमा वा छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने उल्लेख छ । 

त्यसअतिरिक्त परियोजनाको अनुमानित लागत, अध्ययन, निर्माण सुरु गर्ने तथा निर्माण सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना, बजार सुनिश्चितता, प्रसारण लाइन, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र परियोजना कार्यान्वयनको तरिकाबारे एनएचपीसीले अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आयोजना पाउन मरिहत्ते गरेको र विना प्रतिस्पर्धा पाएका कम्पनीले आयोजना निर्माणमा तदारुकता देखाएका छैनन् । लगानी बोर्डले आयोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गरेको छ । यसरी म्याद थप गरिरहँदा आयोजना निर्माण नगरी ‘होल्ड’ मात्रै हुने हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको लगानी बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बोर्डको ६७औं बैठकले पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना (८०० मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको बोर्डले जनाएको छ । एनएचपीसीले ०७९ कात्तिक ४ मा सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो । 

लगानी बोर्डको ५२औं बैठकले सर्वेक्षण अनुमति दिएको थियो । जसअनुसार ३ महिनामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयारी गरी २१ महिनामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पेस गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

२ वर्षमा डीपीआरलगायतका काम सकिएपछि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) वार्ता अघि बढाउने उल्लेख छ । बोर्डले ०८३ कात्तिक २ सम्मका लागि म्याद थप गरेको हो ।

“डीपीआरका लागि समय माग गरेसँगै बोर्डले एक वर्षका लागि म्याद थपेको हो,” बोर्डका प्रवक्ता आश्मान तामाङले भने, “जलाशययुक्त आयोजना भएको हुनाले भीजीएफ (भ्यायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) को कुरा पनि रहेको जनाएर एनएचपीसीले म्याद थपको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसकारण एक वर्ष म्याद थप भएको हो ।”

बोर्डसँग समझदारी हुँदा ७५० मेगावाट क्षमता रहेको पश्चिम सेतीको ०८१ मंसिर १४ मा ५० मेगावाट म्याद थप भएको थियो ।

प्रतिस्पर्धाविनै पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना पाएको भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले क्षमता बढाउन र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप्न लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पठाएको थियो । सोहीअनुसार क्षमता विस्तार गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्ष थप गरिएको थियो ।

बोर्डको ४७औं बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो ।

आयोजनामा ०४६ भदौदेखि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन लागिपरेको अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक (स्नोइ माउन्टेन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन) ले ०४९ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ०५४ मा उक्त कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो ।

स्मेक बाहिरिएपछि सरकारले ०६८ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री–गर्जेसको सहायक कम्पनी सीडब्ल्यूइ इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई जिम्मा दियो । चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो ।

आयोजना निर्माण अनुमति पाएपछि लामो समयसम्म काम नगरेको हुँदा सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गोर्जेस इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँगको सम्झौता तोडेको थियो । 

लगत्तै सरकारले ०७५ चैतमा लगानी सम्मेलनका क्रममा पश्चिम सेती आयोजना एसआर–६ सँग जोडेर अघि बढाउने गरी ‘सोकेस’ मा राखेको थियो ।

त्यसअघि, ०७९ जेठ २३ मा बसेको लगानी बोर्डको ५१औं बैठकले यी दुई आयोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघिको अध्ययनअनुसार ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनाको लागत एक हजार तीन सय २० मिलियन अमेरिकी डलर र ४५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको एसआर–६ आयोजनाको लागत आठ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर अनुमान गरिएको थियो ।

लगानी बोर्ड, नेपाल र एनएचपीसी लिमिटेडबीच ०७९ भदौ २ मा भएको समझदारीपत्रमा भने व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि २१.९ प्रतिशत बिजुली दिनुपर्ने उल्लेख छ ।