हातैमा परमादेश भएपछि शाक्यले भने– अब त ‘अन्याय’ भोग्नुपर्दैन होला ?
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई फूलमाला लगाउँदै कार्यकारी निर्देशकको कुर्सीमा बसाएँ, बुधबार बिहान ।
तर, शाक्यका निम्ति त्यो कुर्सी नयाँ होइन, उनी तेस्रोपटक त्यो कुर्सीमा बस्दै थिए । दुई पटक ‘शासकीय कसिंगर’ बनेपछि राम्रोसँग कुर्सीमै बस्न पाएनन् । यसपालि सर्वोच्च अदालतकै परमादेशमा कुर्सीमा बस्न पुगेको हुँदा ‘अन्याय’मा पर्दैनन् होला ।
किनभने उनका साथमा सर्वाेच्च अदालतकै ‘परमादेश’ छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की छिन् ।
बुधबार सवा १० बजे प्राधिकरण पुगेका शाक्यसँग गत चैत १२ को जसरी उत्साह देखिएका थिएनन् । उनले निकै ‘ब्यालेन्स’ देखिए ।
उनले भने, “आफ्ना कार्यक्रम पहिलाभन्दा पनि अझ बढी जोश र लगनशीलतासहित काम गर्नेछु । नेपाल सरकारको नीति निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हकहितलाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्नेछु ।”
२०४५ मा प्राधिकरणको सातौँ तहको इन्जिनियर पदबाट सेवा सुरु गरेका शाक्यसँग लामो अनुभव छ । “अढाई महिनापछि अदालतबाट न्याय पाउँदै फर्किएको छु,” उनले भने ।
कुलमान घिसिङ दोस्रोपटक कार्यकारी निर्देशकमा आएसँगै शाक्यमाथि राजनीति हुँदै आएको छ । अदालतको आदेशपछि तेस्रोपटक पदबहाली गरेका शाक्यलाई पदबाट हटाउने ऊर्जामन्त्री घिसिङको विश्वास जितेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छ ।
“पहिला केही कमजोरी भएका रहेछन् भने पनि त्यो हुन दिने छैन । अबको साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी लाग्नेछु,” शाक्यले भने, “ऊर्जामन्त्रीज्यू र म दुवै प्राधिकरणका क्याडर हौँ । हामीले यो क्षेत्र एक–एक हिसाबले बुझेका छौँ । चिलिमेदेखि अनुभवहरू भोगेर आएका छौँ ।”
यसअघिको सरकारका पालामा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको अतिरिक्त बक्यौता विवादमा पुनरवलोकनको प्रक्रिया अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा भने, “एउटा व्यक्ति फेरिँदैमा निर्णय फेरिने होइन, सञ्चालक समितिले जे निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ ।”
यसअघि दुईपटक प्राधिकरणको प्रमुख पदमा पुग्दा ६ महिनामै राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भए । पहिलोपटक शाक्यलाई २०७७ माघ २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउनुअघि कुलमान घिसिङलाई दोहोर्याउन जनदबाब थियो ।
घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भई २०७७ भदौ २८ मा पहिलो कार्यकाल पूरा गरेका थिए । घिसिङलाई दोहोर्याउन जनदबाब रहे पनि ओलीले सुनेनन् र शाक्यलाई कार्यकारी बनाए ।
ओलीले नियुक्त गरेसँगै शाक्यले राजनीति नगरे पनि उनीमाथि राजनीति भयो । ओलीको सत्ता ढलेसँगै २०७८ साउन २५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले शाक्यलाई मन्त्रालयमै ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा सरुवा गरे । घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरियो ।
आफूलाई पदबाट हटाएको मुद्दा लिएर शाक्य २०७८ साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालत पुगे । तर, उनको मुद्दा प्राथमिकतामा परेन । चार वर्षसम्म मुद्दा सरेको सरै भयो ।
शाक्यको मुद्दा सर्वोच्चमा १३ पटक पेसी चढ्दा ११ पटक सुनुवाइ नै हुन पाएन । ३४ पटक तारिख तोकिँदा तीनपटक मात्र स्थगित भए, बाँकी ३१ पटक उनले तारिख धाउनुपर्यो ।
न्यायिक प्रक्रियामा देखिएको यस्तो सुस्तताबीच ०८१ माघ २७ मा उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘कार्यकाल नै सकियो’ भन्दै बिदा घोषणा गरे । पहिलो कार्यकालमा उनले जम्मा ६ महिना मात्र काम गर्न पाए । त्यसबेला शाक्यलाई अदालतले समेत न्याय दिएन ।
२०८१ असार ३० मा प्रधानमन्त्री ओली आए । ओली सत्तामा आएसँगै घिसिङ र सरकारबीच दुरी बढ्यो । सरकारको निर्णय नमानेको कारण देखाएर ओली सरकारले ०८१ चैत ११ गते घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै शाक्यलाई दोस्रोपटक कार्यकारी निर्देशक बनाइयो । जतिखेर घिसिङको कार्यकाल सकिन करिब साढे चार महिना मात्र बाँकी थियो ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनले ओलीको सत्ता ढल्यो । सुशीला कार्की भदौ २८ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइन् । कार्की नेतृत्वको सरकारमा साढे पाँच महिनाअघि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्तीमा परेको घिसिङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकाससहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कुर्सीमा पुगे ।
घिसिङले मन्त्री भएसँगै असोज ५ गते शाक्यविरुद्ध प्रतिशोध साँधे । घिसिङ मन्त्रीको कुर्सीमा बसेको ६ दिनमै शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट फ्याँके ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्यो ।
पहिलोपटक घिसिङलाई नै कार्यकारी बनाउनुपर्ने व्यापक जनदबाबमा पनि सरकारले नसुनेको रिस जनताले शाक्यमाथि थोपरे । यहाँसम्मकी सामाजिक सञ्जालले उनलाई ‘ओलीको सालो’ बनाइदियो ।
दोस्रोपटक पनि उनलाई नियुक्त गर्ने काम ओली सरकारले नै गर्यो । यसमा ओलीप्रति निकै आक्रोशित रहेको जमातले उनलाई सामाजिक सञ्जालमा मात्रै होइन जेनजी आन्दोलनले घर समेत जलाइदियो । घरविहीन भएका शाक्यलाई १२ दिनमै सरकारले समेत पदबाट हटाइदियो ।
फेरि पदबाट हटाइएपछि शाक्य कात्तिक २१ मा सर्वोच्च अदालत गए र आफू प्राधिकरणमै रहनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरे । पहिलोपटक न्याय नपाएका शाक्यलाई यसपटक भने अदालतले एक महिनामै न्याय दियो । ०८२ मंसिर २२ मा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टाउँदै शाक्यलाई प्राधिकरणमै पुनर्बहाली गर्न परमादेश दियो ।
अदालतले निर्णयमा भनेको छ, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सो पदबाट हटाउनु पर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो ।
त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरिएको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहारबाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।”
अदालतको आदेश जारी भएको दुई दिनपछि मंसिर २४ गते शाक्य तेस्रोपटक कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगे ।
-1760598750.jpeg)
